एकनाथराव शिंदे, आणि भाजपाचं सुत जुळून आल्यानंतर नवं राजकीय समीकरण जन्माला आलं. मुख्यंमत्री एकनाथराव शिंदे यांची तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निवड झाली. या दोघांनी पदभार घेतल्यानंतर अनेक बाता मारल्या. कित्येक आश्वासने दिली. या आश्वासनांची आठवण दोघांना ही नाही. जेव्हा विकासाचे प्रश्न समोर येतात. तेव्हा मात्र काही तरी वेगळंच प्रकरण चर्चेत आणलं जातं. त्यामुळे खर्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यात अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. ह्या सर्व प्रश्नांना सोयीनूसार बगल दिली जाते. शेतकर्यांचे प्रश्न सर्वात महत्वाचे आहेत. ह्या प्रश्नांवर कधी विधीमंडळात चर्चा होत नाही. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करायला लोकप्रतिनिधींना इंट्रेस नसतो. विधीमंडळाच्या बाहेर आल्यांनतर घसा कोरडा पडेपर्यंत शेतकर्यांच्या प्रश्नावर बोलले जाते. शेतकरी आत्महत्या यावर उपाय योजना केल्या जात नाहीत. राज्यात 2022 साली 2945 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात बीड जिल्हयात 220 सर्वाधिक आत्महत्या आहेत. राज्य आत्महत्याग्रस्त होवू लागलं. शासनाच्या शेतकर्यासाठी ज्या काही योजना आहेत. त्या निव्वळ बकवास आहेत. या योजनेतून शेतकर्याचं कधीच भलं होणार नाही? फक्त नावाला योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. योजनेवर इतके कोटी खर्च होणार, तितके कोटी खर्च होणार असा आकडा सांगितला जातो. त्या आकडयातून शेतकर्यांना लाभ मिळतो किती? शेतकर्यासाठी ज्या काही योजना सुरु असतात. त्या योजनेमुळे दलाल, आणि भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचार्याचंच भलं होतं. शेतकरी योजनेपासून उपाशीच राहत आलेला आहे.
अजुन मदत मिळाली नाही
अतिरिक्त पावसाने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. पंचनामे करुन अहवाल सरकार दरबारी गेल्यानंतर सरकारने नुकसान भरपाई जाहीर केली. गेल्या सरकारपेक्षा आम्ही किती चांगले आहोत हे दाखवण्यात आले. नुकसान भरपाई जाहीर झाल्यानंतर एक महिन्यात किंवा खुप झाले तर दोन महिन्यात मिळायला हवी. आज चार महिने झाले नुकसान भरपाई जाहीर होवून अजुन शेतकर्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत. नुकसान भरपाईचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकर्यांना अनेक अटीतून जावे लागते. फार्म भरुन देण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले. शेतकर्यांनी फॉर्म भरुन देवून अनेक दिवस लोटले तरी अद्याप पैसे पडले नाही. नुकसान भरपाई नेमकी मिळणार कधी हाच प्रश्न आहे. नुकसान भरपाई जाहीर करत असतांना किती मोठ, मोठया बाता मारल्या गेल्या होत्या. फक्त टाळ्या मिळवण्यापुरत्याच ह्या बाता होत्या का? इतकी दिरंगाई महसुल विभाग लावत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. नुकसान भरपाईचं काय झालं याचा आढावा राज्याचा महसूल विभाग का घेत नाही. महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत. त्यांना शेतकर्यांना लवकर न्याय द्यावा असं वाटत नाही का? मुख्यमंत्री कधी सार्वजनिक भाषणात अनुदानावर भाष्य करत नाहीत. शेतकर्यांना फक्त घुमवायचं हेच शासनाचं विकासाचं धोरण दिसू लागलं?
विमा कंपनी लुटारु?
विमा कंपनीचा मोठा गाजावाजा केला जात होता. विमा कंपनी शेतकर्याचं रक्त शोषण करणारी आहे हे आता सिध्द होवू लागलं. विमा भरल्यानंतर नुकसान भरपाईचा फायदा मिळायला हवा., पण बीडला दिलेल्या विमा कंपनीला नुकसान भरपाईचे पैसेच द्यायचे नाहीत. काही शेतकर्यांच्या खात्यावर विमाचे पैसे पडले होते, हे पैसे चुकीने पडल्याचे विमा कंपनीने जाहीर करुन शेतकर्यांचे बँक खाते होल्ड करण्याचे आदेश बँकांना दिले. असे खाते होल्ड करण्याचा अधिकार नसतांना विमा कंपनीने आदेश दिलेच कसे? यावर शासन काहीच बोलले नाही. याचा अर्थ शासन अणि विमा कंपनी यांच्यात मीलीभगत आहे? शेतकर्यांच्या खात्यावर नजर चुकीने कसे काय पैसे पडतील? शेतकर्यांनी जो विमा भरला होता, त्याचं काय झालं? विमा कंपनीच्या विरोधात बीड जिल्हयासह राज्यातील काही ठिकाणी आंदोलन झाले. त्याचा परिणाम काहीच झाला नाही. सत्ताधार्यांच्या मनात आलं असतं तर ते विमा कंपनीच्या विरोधात कारवाई करु शकले असते. केंद्राने यावर काहीच भुमिका घेतली नाही. मोदी साहेब नेहमीच शेतकर्यांचे गोडवे गात असतात. विविध कार्यक्रमातून शेतकर्यांशी संवाद साधत असतात. हा फकत देखावा आहे का? त्यांना शेतकर्यांची कंपनीकडून होत असलेली लुट मान्य आहे का? अनेक शेतीच्या तज्ञांनी विमा कंपन्याच्या बाबतीत आपली ठोस भुमिका मांडून विमा कंपन्या कशा ‘बंडलबाज’ आहेत यावर प्रकाश टाकलेला आहे. तरी त्यातून काहीच बोध केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतला नाही. इथून पुढे कंपनीच्या बाबतीत तितकी विश्वासअर्हता दाखवली जाणार नाही. आता पर्यंत विमा भरणार्या शेतकर्यांची संख्या जास्त असायची. आता शेतकरी तितक्या संख्येने विमा भरतील असं वाटत नाही. कारण कंपनीने शेतकर्यांच्या विश्वासाचा घात केला आहे.
विस्तार रखडलेला
सत्ता मिळाल्यानंतर ह्या सरकारने अर्धवट मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला. दुसर्या टप्प्यातील विस्तार कधी होणार याची नेहमीच चर्चा होत असते. त्याचं मुर्हूत ही अंदाजपंजे काढलं जातं, पण विस्तार काही होत नाही. राज्यपाल कोश्यारी नुकतेच पाय उतार झाले, ते त्यांच्या कर्माने गेले. राज्यपाल यांनी आज पर्यंत अधिकच भाजपाची बाजु घेतली, त्यांच्या कार्यावरुन ते राज्यपाल वाटत नव्हते? जणु काही भाजापचे सक्रीय कार्यकर्तेच होते. आज पर्यंत त्यांनी जे काही निर्णय घेतले त्यातील बहुतांश वादग्रस्त ठरले. त्यांचे बोलणे ही चांगले नव्हते. त्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. भाजपाने कधी राज्यपालांच्या विरोधात साधा शब्द काढला नाही. नवीन राज्यपाल आले. त्याचं आताच काही सांगता येत नाही, ते ही भाजपाच्याच पठडीतील आहेत. नवीन राज्यपालांच्या उपस्थित रखलेल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल, पण कधी? अनेक जण मंत्रीपदासासठी गुडघ्याला बाशींग बांधून बसलेले आहेत. त्यातील किती जणांना बाशींग लागेल? न्यायालयाचा निकाल अजुन आला नाही. निकाल शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर मग सरकार वाचवणं अवघड होऊ शकतं? पुर्ण मंत्रीमंडळ नसल्यामुळे कामे रखडून पडली आहेत. दोन चाकी सरकार तितकं सक्षमतेने चालत आहे असं मुळीच वाटत नाही. जनतेच्या प्रश्नांची ह्या सरकारने तितकी दखल घेतली नाही. आपलं राजकारण कसं जिवंत ठेवायचं आणि समोरच्याला कसा इंगा दाखवायचा हेच राज्याच्या राजकारणात रात्र-दिवस चालत असल्याचे दिसून येवू लागले. राजकारण हे राजकारणापुरते असले पाहिजे. चोवीस तास राजकारण केले तर विकासाचा गाढा पुढे नाही तर मागे जात असतो. राज्याला विकासाची आणि विचाराची परंपरा आहे याचं भान ह्या सरकारने ठेवले पाहिजे.
विरोधकांनी आवाज उठवावा
कधी, कधी विरोधक बेंबीच्या देठापासून ओरड असतात. विरोधकांनी आपली भुमिका इमाने, इतबारे निभवायला हवी. राज्यात सत्तांत्तर झाल्यानंतर विरोधक जरा गप्प गारच आहेत. शिवसेनेकडे विधीमंडळात कुणी बोलायला राहिलं नाही. काँग्रेस पक्षांची मोठी वाताहत झाली. काँग्रेसला बंडखोरीने घेतले. काँग्रेस मधील कोणता नेता कधी भाजपात जाईल हे सांगता येत नाही. तोडजोडीचं राजकारण असल्यावर सत्ताधार्यांच्या विरोधात तितका आक्रमपणा दाखवला जात नाही. तांबे कुटूंब यांच्या बाबतीत बरीच चर्चा झाल्यांनतर बाळासाहेब थोरात यांनी राजीनामा झाला होता. त्याचं बंड पक्षश्रेष्ठींनी सध्या तरी थंड केला पण भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. राष्ट्रवादीची चांगली चलती आहे. ह्या पक्षात बडे, बडे नेते आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीला सत्ताधारी थरकू शकतात. मात्र राष्ट्रवादीचे काही नेते ईडी. सीबीआयच्या रडावर असून ते तितका आक्रमपणा दाखवतील का हा प्रश्न आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी भक्कम बाजु मांडायला हवी. सत्ताधर्यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करुन द्यायला हवी. सरकारने शेतकर्यांच्या नावावर राजकारण न करता. शेतकर्यांना कसा न्याय देता येईल याचाच प्रयत्न केला पाहिजे. राजकारणात देखावे जास्त काळ टिकत नसतात देखाव्याचे मुखवटे कधी ना कधी गळून पडत असतात.
