तीन वर्ष चांगला पाऊस पडला. गेल्या वर्षी जुनमध्ये पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. यावेळेत गत वर्षी काही शेतकर्यांनी लावगड केली होती. यंदा अजुन पावसाचा पत्ता नाही. वातावरणात बदल झाल्याने पाऊस लांबला असल्याचे सांगितले जाते. पाऊस लांबल्याने उन्हाळी पिके घेणारे शेतकरी अडचणीत सापडले. अनेक तलाव व विहीरीच्या पाण्याने तळ गाठला आहे. मराठवाड्यात तीन वर्षात ऊसाचे क्षेत्र वाढले. ज्यांच्याकडे पाणी आहे, अशा शेतकर्यांनी ऊस, भुईमुग भाजीपाल्यासह इतर पिकांची लागवड केली. या पिकासाठी एकरी पन्नास हजार रुपयापेक्षा जास्त खर्च लागला. इतका खर्च करुन पावसाने ताण दिल्याने शेतकर्यांच्या तोंडचं पाणी पळालं. पाण्याअभावी शेतकर्यांचा ऊस सुकू लागला. पाऊस लांबल्याने शेतकर्यांना आर्थिक फटका बसला. शेतीत आधी पैसे खर्च करावे लागतात. त्यानंतर त्यातून किती पैसे परत येतील हे सांगता येत नाही, त्यामुळेेच शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात आडकलेला आहे.
बदललं काही नाही
पुर्वी जशी पध्दत होती तीच आज आहे. पुर्वीच्या काळात शेतकर्यांनी राब, राब राबायचं आणि आयता माल एखाद्या राजाला किंवा ज्याची सत्ता आहे त्याला काही प्रमाणात द्यायचा. शेतकर्याला परवडू अथवा न परवडू पण टॅक्स म्हणुन धान्य द्यावे लागत होते. राजेशाही नंतर इंग्रजांनी तीच निती अवलंबवली. इंग्रजांनी शेतकर्यांचा प्रचंड प्रमाणात छळ केला. धान्य ऐवजी पैशाच्या स्वरुपात शेतकर्याकडून टॅक्स घेण्यास सुरुवात केली. ज्यांच्याकडे वायदा भरायला पैसे नसायचे. अशा शेतकर्यांच्या जमिनी बड्या जमिनदारांनी बळकावल्या. काहींनी जबरदस्तीने गोर,गरीबांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या. एका दाण्याचं हजार दाणे करणार्या शेतकर्यांवर पुर्वीपासून अन्याय होत आला. स्वातंत्र्यानंतर काही तरी बदलेल अशी अपेक्षा होती, पण काहीच बदललं नाही. फक्त शासन करण्याची पध्दत बदलली. त्यामुळे शेतकर्यांच्या जीवनात काही बदल झाला नाही. जे कष्ट, जो अन्याय पुर्वी होता तोच पुढे आहे. आज तर शेती करावी की नाही असं वाटू लागलं. शेतीत नवीन पिढ्या येतांना दिसत नाही. तरुण पोरं शहरात भंगार गोळा करतील, किंवा कोणते ही पडेल काम करतील मात्र शेतीकडे फिरकायला तयार नाहीत, कारण शेतीची अवस्था इतकी वाईट झाली. त्यात काही रस राहिला नाही. शेतीत डोकं घालणं म्हणजे स्वत: मरणाला आमंत्रण देणं अशी विदारक अवस्था झाली आहे.
कर्जावर अवलंबून राहावं लागतं
शेतकर्यांना शेती कसण्यासाठी इतराकडूनच पैसे घ्यावे लागतात. स्वत: पैसा खर्च करण्या इतकी ताकद अजुन तरी शेतकर्याकडे आलेली नाही. दरवर्षी मे, जुन महिन्यात शेतकर्यांना बँकाकडून पीक कर्ज घ्यावे लागते. पीक कर्ज मिळाल्यानंतर शेतकरी बि,बियाणांची खरेदी करतो. कर्ज मिळाले नाही की, सावकाराशिवाय शेतकर्यांना पर्याय नसतो. पीक कर्ज काढण्यासाठी शेतकर्यांना अनेक अडचणीला तोंड द्यावे लागते. बँका सहजा, सहजी शेतकर्यांना कर्ज देत नाहीत. खरं तर प्रत्येक गावात येवून बँकांनी शेतकर्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले पाहिजे तशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. या बाबत राज्य सरकारने ठोस निर्णय घ्यायला हवे. गावात कर्ज मिळाले तर शेतकर्यांवर तालुक्याच्या ठिकाणी जावून वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याची वेळ येणार नाही. कित्येक शेतकरी उसनवारी किंवा जास्त व्याजदराने कर्ज घेतात. काही शेतकर्यांचे कर्जात पिक जाते. कर्ज आणि शेतकरी हे एक समीकरण झालं आहे.
कापसाला भाव नाही
कापूस लागवडीतून शेतकर्यांना पैसे मिळतात म्हणुन शेतकरी नगदी पिक आलेल्या कापसाची जास्त प्रमाणात लागवड करत असतात. मराठवाडयात कापूस आणि सोयाबीनची लागवड जास्त होते. गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या कापसाच्या भावात आर्धाच फरक आहे. कापसाला चांगला भाव येईल याची वाट आज पर्यंत शेतकरी पाहत आहे. जुन महिन्याचा दुसरा आठवडा उलटून गेला तरी कापसाला भाव आला नाही. मराठवाड्यातील 60 टक्के शेतकर्यांचा कापूस घरात आहे. सध्या कापसाला सात हजाराच्या आत भाव असल्यामुळे शेतकर्यांनी कापूस न विकण्याचा निर्णय घेतला. काहींनी पुढील वर्षी कापूस विकण्याचा विचार केला. कापसाच्या भावाबाबत सरकारची अजुन प्रतिक्रिया नाही. जसे कापसाचे भाव पडले, तसेच भाव कांद्याचे पडलेले आहे. कांद्यावाल्या शेतकर्यांची यंदा कुपाट लागली. कांदा उत्पादकांना लागवडीचा खर्च निघाला नाही. कांद्या सारखीच अवस्था टोमॅटो आणि इतर भाजीपाल्यांची झाली होती. शेतकरी रात्र, दिवस कष्ट करुन माल पिकवतो. मात्र त्याच्या मालाला बाजारात योग्य किंमत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांचं पुर्णंता आर्थिक गणीत पाण्यात जातं. शेती पिकांवर शेतकरी विविध स्वप्न पाहत असतो. त्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहत आहे. शेतकर्यांना शेतीसह, कुटूंबाचा खर्च असतो. दुखणं असतं. शाळा, लग्नाचा खर्च असतो. हा सगळा खर्च शेतीवर असतो. शेतीत योग्य पिकत नाही. पिकलं तर त्याला योग्य भाव नसतो. शेती मालाला भाव नसणं हे दुर्देव नाही का?
डबल इंजिन सरकार काय कामाचं!
शिंदे, फडणवीस हे डबल इंजिन सरकार आहे. ह्या सरकारने अनेक प्रश्न मार्गी लावले असं सांगितलं जातं. तशा वृत्तपत्रात जाहीराती दिल्या जातात. इमानदारीने विचार केला तर ह्या सरकारने शेतकर्यासाठी काय केलं? ह्या सरकामध्ये नुसतं भांडणे आहेत. कुरघोडीचं राजकारण सुरु आहे. रोज कोणत्या ना कोणत्या पुढार्यांचं काही तरी वेगळंच वक्तव्य असतं. या वक्तव्याला विनाकारण हवा देण्याचं काम काही मीडीया करत असतो. रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नांवर कुणी आवाज उठवत आहे. खरे प्रश्न बाजुला पडावे म्हणुन की, काय वाचाळ पुढारी रोज काही तरी बोलत असतात. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर बोललं पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही काही बोलत नाहीत. कापसाला भाव नाही त्यासाठी एखाद्याने तरी आंदोलन केलं का? विधीमंडळात यावर चर्चा झाली का? कांद्याच्या संदर्भात मदतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. ती मदत म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्यासारखी आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामाची नुकसानीची मदत अजुन पुर्ण शेतकर्यांना मिळाली नाही. यावर कुणी काही बोलत नाही. दंगल, जात, पात,धर्म यावरच जास्त फोकस दिसून येवू लागला. जातीय भांडणातून मताचे विभाजन करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. येणार्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा सगळा प्रकार जोरात सुुरु आहे. पुढार्यांना लोकांच्या प्रश्नापेक्षा स्वत:च्या खुर्च्या आणि राजकारण जास्त महत्वाचं वाटत आहे.
पाच महिन्यात 391 आत्महत्या
शेतकरी आत्महत्या हा गंभीर विषय आहे, पण त्यावर कुणी काही बोलत नाही. त्यावर उपाय योजना आखण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. शेतकरी हा विषय राजकारणात सोयीनूसार वापरला जातो. एखादी घटना घडल्यानंतर त्यावर राजकारण करुन आम्ही किती शेतकर्यांचे कैवारी आहोत असं दाखवलं जातं. तीस वर्षात प्रमुख पक्षाची राज्यात सत्ता राहिलेली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना या पक्षांनी सत्ता भोगण्याचं काम केलं. या चारही पक्षांनी शेतकर्यांच्या हिेतासाठी कुठला चांगला निर्णय घेतला का? जेणे करुन शेतकर्यांच्या जीवनात क्रांती घडेल? काल ही शेतकरी आत्महत्या होत होत्या आणि आज ही होत आहेत. मराठवाडा हा शेतकरी आत्महत्येचा कारखाना झाल्यासारखाच झाला. राज्यात सर्वात जास्त मराठवाड्यात आत्महत्या होतात. पाच महिन्यात मराठवाड्यात 391 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात सर्वाधिक बीड जिल्हयात 98 आत्महत्या आहेत. आत्महत्या करणारे शेतकरी कर्जबाजारी होते. दुर्देवाची बाब म्हणजे तरुण शेतकर्यांची संख्या जास्त आहे. तरुणच जास्त प्रमाणात आत्महत्या करु लागले. शेतकर्यांने आत्महत्या केल्यानंतर त्याचं कुटूंब उघड्यावर पडतं. त्या कुटूंबाला सावरण्याचं काम कधी सरकार करत नाही? मतांची भीक मात्र मागितली जाते. एकेकाळी शेतीतून सोन्याचा धुर निघत होता. आज त्याच शेतीतून सरणाचा धुर निघू लागला. एक ही शेतकरी असा नाही. त्याच्या डोक्यावर आणि सातबारावर कर्ज नाही. कर्जाच्या विळख्यातून शेतीची आणि शेतकर्यांची कधी सुटका होणार?
