गणेश सावंत
कायदा काय असतो? कायदा कुणासाठी असतो? कायद्याचा वापर कसा करावा लागतो? या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तरर फक्त भारतीय जनता पार्टीलाच देता येतात. जिथे त्यांना विरोध करणारा जन्मतो, तिथे हे लोक कायदा काय असतो ते दाखवतात. कायदा केवळ सत्तेची बटीक आहे, हे सिद्ध करतात आणि कायद्याचा वापर करताना सत्य-असत्याशी यांचे कुठलेही ध्येय-धोरण नसते, असतो तो केवळ स्वत:चा स्वार्थ. जिथे स्वार्थ साधायचा असतो तिथे सत्याला असत्य घोषीत करण्याइरादे भाजप सातत्याने कायद्याचा बेकायदा वापर करते. हे आज देशवासियांना सांगायची गरज नाही. लोकशाहीच्या चारही स्तंभाचे मालकी हक्क घेऊन बसलेल्या भाजप नेतृत्वांनी 2024 पासून आजपावेत ज्या पद्धतीने कायद्याचा दुरुपयोग कायदेशीर पद्धतीने केला आणि आपले सत्ताकेंद्र अधिक अधिक मजबूत केले. त्यातून
हे कायद्याचे राज्य
असल्याचा देखावा राज्यकर्त्यांनी अच्छे दिनच्या स्वप्नाप्रमाणे लोकांसमोर मांडला. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल आठ ते बारा वर्षांनी राज्यात होत आहेत. मध्यंतरी नगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या, आता महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचे शेकड्यावर उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आले. हे निवडताना सत्ताधार्यांनी साम-दाम-दंडाची भूमिका घेत सत्तेची मसल दाखवली. बिनविरोध होणे हे चुकीचे नाही, याआधीही बिनविरोध निवडणुका व्हायच्या. परंतु 2013 नंतर जेवढे उमेदवार मग ते कुठल्याही पक्षांचे असतो बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. ते खरचं कायदेशीरदृष्ट्या बिनविरोध आहेत का? 2013 च्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यापैकी कोणीही नाही’, अश्या आशयाचा ‘नोटा’ हा पर्याय मतदारांसाठी दिला. मग असा पर्याय उपलब्ध असताना उमेदवार बिनविरोध निवडून येतोच कसा? यासाठी आपल्याला
नोटा म्हणजे काय?
हे समजून घ्यावे लागेल. आपल्या वार्डामध्ये – मतदासंघामध्ये जर पाच उमेदवार असतील आणि हे पाचही उमेदवार त्या पदासाठी योग्य नाहीत, मतदाररांना ते पसंत नाहीत, अश्या वेळी ‘नोटा’ हा पर्याय निवडणूक विभागाने 2013 साली बॅलेट पेपरवर दिला. पाच उमेदवारांपैकी एकाही उमेदवाराला जर मतदारांना मतदान कायचे नसेल तर त्यांनी नोटा हा पर्याय निवडून त्याठिकाणी मतदान करावे. देशामध्ये सर्वप्रथम 2013 मध्ये छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी ज्या वेळेस मतदान झाले त्यावेळेस नोटाचा वापर सुरु झाला. त्यापूर्वी नोटाचा पर्याय नव्हता का? तर नक्कीच होता. परंतु त्याची पद्धत वेगळी होती. नोटाचा पर्याय येण्यापूर्वी कलम 49 (0) हे होतं. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स 1961 नुसार (निवडणूक अधिनियम 1961) मतदार 17 ए नंबरचा फॉर्म भरत असत. या फॉर्ममध्ये आपला मतदार यादीतील क्रमांक आणि कोणत्याच उमेदवाराला पसंती नाही असे सांगीतले जायचे. निवडणूक अधिकारी आपला शेरा त्यावर लिहायचा. मतदाराची सही त्याठिकाणी घेतली जायची. परंतु या फॉर्ममुळे नोटाला दिलेलं मतदान त्यावेळेस गुप्त राहत नव्हतं. संबंधित मताराची ओळख पटली जायची त्यामुळे न्यायालयाने बॅलेट पेपर अथवा ईव्हीएम मशीनवर नोटा हा पर्याय दिला.
मग प्रश्न असा,
आता महाराष्ट्रामध्ये ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत त्यामध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधार्यांचे बहुतांशी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. काही विरोधकांचेही आले आणि आत्ता महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधार्यांचे 70 पेक्षा अधिक तर विरोधकांचे दोन-चार उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले. आता आम्हाला पडलेला प्रश्न म्हणजे, एखाद्या वार्डामध्ये पाच उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत, साम-दाम-दंडाची भाषा करत एखाद्या उमेदवाराने चारर उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणातून मागे जाण्याचे सांगितले, त्यांनी आपले उमेदवारी अर्ज परत घेतले आणि त्या वार्डात किंवा मतदारसंघात केवळ एकच उमेदवार राहिला तर तो आजच्या निवडणूक अधिकार्यांनी बिनविरोध म्हणून घोषीत केला किंवा त्या वार्डाची निवडणूक न घेता त्याला विजयी केले तर मग
नोटा या पर्यायाचे काय?
नोटा हा पर्याय केवळ आणि केवळ ‘यापैकी कोणीही नाही’ या अर्थ बोधासह दिलेला पर्याय आहे. जर त्या मतदारसंघात एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभा राहिलेला असेल तर कायदेशीर पद्धतीने किंवा नोटा पर्यायाच्या अधिकार्याच्या आधीन होत त्या ठिकाणी मतदारांना मतदानासाठी संधी ही द्यायलाच हवी. परंतु 2013 पासून आजपर्यंत जिथे एक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभा आहे तिथे मतदान घेतल्याचे ऐकवण्यात नाही. विशेष म्हणजे याचा अत्यंत गैरवापर म्हणण्यापेक्षा सत्तेचा माज आणत ठिकठिकाणी सत्तेची मसल पॉवर वापरणारे सर्रास नोटा या पर्यायाच्या गळ्यावर पाय देत आले. समजा ज्या ठिकाणी एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात आलेला आहे, त्या मतदारसंघाच्या मतदारांनी मतदानाची संधी दिल्यानंतर त्या उमेदवारापेक्षा नोटाला मतदान दिले तर, परंतु याचा विचार बहुदा सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि निवडणूक आयोगाने केलेला असेल, परंतु संधीचं सोनं करण्याहेतू ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ या वृत्तीने वागणार्या सत्ताधिशांनी ‘नोटा’ या पर्यायाची निव्वळ हत्या केली म्हणावं लागेल. आज विरोधक कोर्टात
महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भारतीय जनता पार्टीने आपल्या मित्र पक्षांसह स्वत:चे सत्तरपेक्षा अधिक उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आणले, हे कसे आणले? हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर सारखे थेट प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना धमक्या देतात. भ्रमणध्वनीवरून बोलून प्रतिस्पर्ध्यांचे कायदेशीर संरक्षण काढण्याचे आदेश देतात. असे व्हिडिओ सोशल माध्यमावर व्हायरल झाले. अनेक ठिकाणी दमबाजी, दामबाजी आणि स्पॉट मोमेंट करत उमेदवार बिनविरोध काढले. म्हणून विरोधक याबाबत न्यायालयात गेले आहेत. याचा निकाल काय लागेल हे गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडातील न्याय व्यवस्थेच्या प्रक्रियेतून उभ्या देशाने पाहिलेलेच आहे. परंतु आम्ही जो प्रश्न हा उपस्थित केला, त्या प्रश्नाचे अनुषंगाने विरोधकांनी आपली भूमिका व्यक्त करावी. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेने आणि निवडणूक आयोगाने त्या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी, एक जरी उमेदवार निवडणूक रिंगणात असला तरी त्याला प्रतिस्पर्धी म्हणून नोटा हा मतदारांचा उमेदवार आहे आणि त्यासाठी मतदारांना त्या मतदारसंघात मतदान करता यावे याची व्यवस्था करावी.
नोटा बिनदाताचा वाघ
निवडणुकीत उभा राहण्याचा आणि माघार घेण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच मतदान करण्याचा आणि न करण्याचा अधिकार आहे. त्याला आपण नोटा म्हणतो. सध्या नोटा हा बिनदाताचा वाघ आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तरी ज्या उमेदवाराला त्यानंतरची अधिक मते आहेत तोच निवडून आला असे मानल जाते. नोटा हा पर्याय आपण बाहेरच्या देशातून घेतलाय. त्या देशांमध्ये नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर पुन्हा निवडणूक घेतली जाते. विशेष म्हणजे ज्या उमेदवारांना ना पसंती नोटाद्वारे दाखविण्यात आली आहे. त्यांना पुन्हा निवडणूकीमध्ये उभा राहता येत नाही अशी कडक तरतुद इतर देशात आहे. ती तरतुद आपल्याकडे नाही. आज मितीला लोकशाहीचा आत्मा जपणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आज तरी आपल्याकडे नोटाला तेवढं महत्व दिलं जात नाही. कुठं २ टक्के कुठं ३ टक्क्याच्या आसपास नोटाला मतदान होतं. राज्य घटना ही लोकशाहीचा आत्मा असल्याने तो जपण्यासाठी त्यात सुधारणा नक्कीच अपेक्षीत आहेत. परंतु आपल्याकडे जिथं सुधारणा व्हायला हव्यात तिथे सुधारणा होत नाहीत. रस्ते, गल्ली, गाव, शहर यांचे नामांतर करण्यासाठी मात्र आपल्याकडे तात्काळ सुधारणा केल्या जातात हे दुर्दैवं. आत्ता निवडणूक बिनविरोध होते ती कायदेशीर आहे का? घटनेतल्या तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ मध्ये बिनविरोध निवडणुकीबाबत कलम ५३ (२) मध्ये एकापेक्षा अधिक उमेदवार असल्यास प्रत्यक्ष मतदान घेण्याची तरतुद आहे. याचा अर्थ असा उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला जाहिर करता येते. त्या आधारे आतापर्यंत बिनविरोध उमेदवार निवडले गेले. परंतु मुद्दा हा आहे. नोटाला आपल्याकडे प्राधान्याने घेण्यात आले तर मग त्याचा तेवढा अधिकाराने वापरही व्हायला हवा.
