गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810
धर्माची अफू घेऊन जातीयवादाची नशा करणारी व्यवस्था राज्यात आणि देशात जेव्हा अधिराज्य करते तेव्हा प्रशासन व्यवस्थेतील बाबू या नशाबाज व्यवस्थेला बोटावर खेळवते. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवन व्यवस्थापनावर होतो आणि या व्यवस्थापनातील व्यक्ती मृत्यू शय्येवर केव्हाही जातो. याचं ज्वलंत उदाहरण आज बीडमध्ये पहायला मिळालं. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणार्या बीड जिल्ह्यातल्या नपुंसक शासन-प्रशासन व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीमुळे एका गरीब बापुड्या पन्नास ते साठ वर्षाच्या वृद्धाला आपल्या न्याय-हक्काच्या मागण्यांसाठी कलेक्टर कचेरीच्या दारात जीव द्यावा लागला. हा मृत्यू त्या दारिद्रयात खितपत पडलेल्या त्या व्यक्तीचा होता की, मुर्दाड झालेल्या शासन-प्रशासन व्यवस्थेचा होता? असा प्रश्न जेव्हा विचारला जाईल तेव्हा व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनातला गांडुपणा लक्षात येईल. खरंतर हा शब्दप्रयोग करताना तुमची जीभ का लडखडली नाही, असा सोयीजोगपणाचा सवाल काही लाचखोर बिनलाजे विचारतीलही. परंतु जेव्हा गरीब दारिद्रयात अडकलेला व्यक्ती शासन व्यवस्थेसमोर आपला न्याय-हक्क मागत असेल आणि हा न्याय हक्क मागताना त्याचा जीव जात असेल आणि तोही महाराष्ट्राच्या मातीत मरणयातना भोगत यमसदनी जात असेल तर या व्यवस्थेला या शब्दप्रयोगापेक्षाही अन्य शब्दांचे आसुड मारावेच लागतील. कलेक्टर कचेरीच्या दारात मृत्यूमुखी पडलेल्या
आप्पाराव पवारांचं
मागणं तरी काय?
हा प्रश्न जेव्हा आम्हाला पडला आणि त्याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर पारधी समाजातले हे कुटुंब आणि त्या कुटुंबाचे आप्पाराव पवार हे प्रमुख गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘आम्हाला घर देता का हो घर’ म्हणत शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेच्या समोर पदर पसरत आहेत. बीड नजीकच्या वासनवाडी भागातील गायरान जमीनीवर ते गेल्या कित्येक वर्षांपासून राहतही आहेत. परंतु अधिकृत ती जमीन प्रशासनाने त्यांच्या ताब्यात दिलेली नव्हती. परंतु प्रशासन व्यवस्थेतील बाबुंची खाबुगिरी सर्वपरिचीत आहे. म्हणून आप्पाराव पवारांना वासनवाडीची पीटीआर मिळाली आणि त्या पिटीआरच्या जोरावर त्यांनी घरकुलासाठी अर्ज केला. सुदैवाने त्यांना घरकुलही मंजूर झाले. पहिला हप्ताही मिळाला आणि त्यावर त्यांनी आपलं स्वप्नातलं घर बांधायलाही सुरुवात केली मात्र पुन्हा धर्माची अफू आणि जातीयवादाची नशा करणारे त्यांना विरोध करू लागले. म्हणून दुसरा हप्ता ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेवकाने काढला नाही. यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायतीपासून आयुक्तालयापर्यंत अनेक निवेदने दिली. गेल्या बारा वर्षांच्या कालखंडातला हा संघर्ष संपण्याचे नाव घेत नव्हता. परंतु त्यांच्या या मागणीला कायद्यातील काही अडचणी समोर आणून अधिकारी निरुत्तरीत व्हायचे, कधी त्यांना कोर्टाचा दरवाजा ठोठवायला सांगायचे, परंतु पवारांचं हे प्रकरण निकाली काढण्यामध्ये अथवा हे प्रकरण बेकायदा आहे आणि यामध्ये पवार कुटुंबियांना न्याय देताच येणार नाही, हे सांगण्याची धमकही अधिकार्यात नव्हती. त्यामुळे सत्य काय, असत्य काय? याचे उत्तर आजही आपणाला देता येणार नाही.
मात्र व्यवस्थेचा बळी
हे सांगायला आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाहीत. होय, आप्पाराव पवारांचा आज पहाटे बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेला मअत्यू हा बीडच्या प्रशासन व्यवस्थेनेच घेतला. यात तीळमात्र शंका नाही. ही व्यवस्था जेवढी दारुचे लायसेन देण्यासाठी धनदांडग्यांच्या गाड्यांना आतमध्ये येईपर्यंत सवलत देते, त्या व्यावसायिकांच्या मालकांना पायघड्या घालते, वाळू माफियांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सर्व दार ज्याप्रमाणे सताड उघडे असते, खाण माफिये व्हाईट कॉलर धंदे करणारे कार्यालयातल्या प्रत्येक टेबलवर जाऊ शकतात, त्यांचे काम होतात मात्र या उलट कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळे, सर्वसामान्यांची कामे याच कार्यालयामध्ये होत नाहीत. त्यांना अनेक खेटे घालावे लागतात. अधिकारी सापडत नाहीत, सापडलेच तर निट बोलत नाहीत. बोललेच तर आवास्तव पैशांची मागणी करतात, पैसे दिलेच तर त्याच्याकडून आणखी काही लाभ मिळतो का यासाठी आणखी दोन चकरा मारण्यास त्याला भाग पाडतात. ही आहे बीडच्या प्रशासन व्यवस्थेची सत्य हकीकत. अशा व्यवस्थेपुढे हतबल झालेल्या दारिद्रयातील व्यक्तीचा मृत्यू म्हणजे व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनेसमोर गेलेला बळी. त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतरही अद्याप पावेत
मृत व्यक्तीचे प्रश्न
काय होते? हे प्रशासन व्यवस्थेतील अनेकांना माहित नव्हते. शासन व्यवस्थेतील पुढार्यांचं तर सोडा, बीडचे सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील पुढार्यांचं लोकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष आहे की नाही? हा प्रश्न जेव्हा उपस्थित केला जातो तेव्हा पराभवाची सल असलेले आपल्या लोकांकडे ढुंकून पाहत नाहीत आणि विजयात मदमस्त असलेले आपल्या व्यावसायात गुंग आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. त्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये समाजकारणापेक्षा सत्ताकारणाला भारतीय जनता पार्टीने अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त करून दिल्यामुळे तीन वर्षात तीन सरकार स्थापन झाले आणि आत्ता जे शिंदे-फडणवीसांचं सरकार राज्यात राजकारभार करत आहे त्या सरकारचे मंत्री टक्केवारीमध्ये गुंग आहे. बीडमध्ये पालकमंत्री म्हणून जे पित्याचे छत्र घेऊन उभे आहेत ते सावे पालकमंत्री झाल्यापासून दोन ते तीन वेळा बीड जिल्ह्यात आले, त्यांना बीड जिल्ह्याचा आणि येथील प्रश्नांचा किती अभ्यास आहे? हे देव जाणे परंतु शासन-प्रशासन व्यवस्थेच्या या तुघलकी कारभारामुळे इथला सर्वसामान्य मरणयातना भोगत नाही तर तो थेट सरणावर जातो हे पुन्हा एकदा आप्पाराव पवारांच्या मृत्यूने दिसून आलं आहे. याआधी पाली येथील आंदोलनकर्त्या शेतकर्याचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर त्याचा प्रश्न मार्गी लागला होता. मग येथे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनासमोर
घरातील एखाद्या व्यक्तीचा
बळी द्यावा लागतो का?
लाचखोरीचं, भ्रष्टाचाराचं तोंडाला रगत लागलेल्या प्रशासन व्यवस्थेतील बाबुंना आता मानवांच्या रक्ताची चटक लागली आहे का? हा सवाल विचारतानाच माणूस म्हणून बीडच्या प्रशासन व्यवस्थेतील अधिकारी, कर्मचार्यांना या मृत्यूनंतर थोडीतरी लाज वाटणार आहे का? की आप्पाराव पवारांचा मृत्यू हा पुन्हा एखाद्या आप्पारावाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मृत्यूची वाट पाहणार आहे का? हे असंख्य प्रश्न आता उपस्थित राहतील. खरंतर आम्ही एका लेखकाचे वाक्य वेळोवेळी सांगतो, ‘ज्या देशाला सुखाचे अर्थशास्त्र साध्य होत नाही तो दु:खाचे वा दारिद्रयाचे अध्यात्म शास्त्र सांगू लागतो’ आताही तेच आहे. केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार आणि त्यांचे देशभरातील नुमाइंदे फक्त धर्माच्या आणि जातीचे दारिद्र दूर करण्यात पुढारलेले आहेत.
