शासकीय कर्मचार्‍यांच्या दर्जासाठी जिल्ह्यातील 2957 अंगणवाडी केंद्र बंद
संपाचा दुसरा दिवस : बीडसह महाराष्ट्रातील 2 लाख 10 हजार कर्मचारी संपावर
बीड (रिपोर्टर) :- अंगणवाडी सेविका व मदतनीस गेल्या अनेक वर्षापासून शासकिय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळावा म्हणून संघर्ष करत आहेत. मोर्चा, आंदोलन करुन शासनाला जाग येत असल्याने दि. 20 फेब्रुवारी पासून अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सर्वच 6 हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याने 2957 अंगणवाडी केंद्रांचे कालपासून टाळे उघडलेले नाहीत. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील एक लाख 90 हजार बालके आहाराविना आहेत. कर्मचारी आपल्या मागण्यावर ठाम असून दुसर्‍या दिवशीही दुपारपर्यंत या संपावर कसलाही तोडगा निघालेला नव्हता.
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्यात यावा या मुख्य मागणीसह, मानवाढीच्या आश्वासनाची पुर्तता करावी, ग्रॅच्युईटी मा. सर्वोच्य न्यायालयाने रिट पिटीशन क्रंमाक 3153 / 2022 मध्ये अंगणवाडी कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्टनुसार ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र आहेत, असा निर्णय दि. 25/4/2022 रोजी दिला आहे, त्याची विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने अम्मलबजावणी करण्यात यावी., अंगणवाडी केंद्राचे भाडे वाढवून इतर निकष परिस्थितीनुसार शिथील करण्यात यावेत, अंगणवाडीमधील बालकांना देण्यात येणार्‍या पुरक पोषण आहाराच्या रक्कमेमध्ये वाढत्या महागाईनुसार वाढ करण्यात यावी, अंगणवाडी सेविकांना कार्यक्षम मोबाईल फोन देण्यात यावे, सेवानिवृत्त व मृत पावलेल्या कर्मचार्‍यांचे थकित सेवासमाप्ती लाभ देण्यात यावा, झपाटयाने लोकसंख्या वाढतआसल्यामुळे 800 ते 1000 लोकसंख्येला 1 अगंणवाडी केंद्र हे प्रमाण कायम ठेवावे, सन 2002 च्या शासन निर्णयनुसार सेविकांमधुन पर्यवेक्षिकांची पदे भरण्यात यावीत, शहरी प्रकल्पांत वार्डाची रहिवाशी अट काढुन सेवाजेष्ठ मदतनिसांना सेविका पदी थेटी नियुक्ती द्यावी, ज्या ठिकाणी मदतनिस पात्र नसेल त्या ठिकाणी मिनी अंगणवाडी सेविकांना अंगणवाडी सेविका पदी थेट नियुक्ती देण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून अंगणवाडी कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी सेविका व मदतनीस महासंघाच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करत आहेत. मात्र शासन याची दखल घेत नसल्याने 20 फेब्रुवारी पासून महाराष्ट्रव्यापी बेमुदत संप सुरु करणार आला आहे. या संपात महाराष्ट्रातील सर्वच 2 लाख 10 हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
तर लढा तिव्र करु
अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनिस या शासनाच्या कर्मचारी आहेत, शासन त्यांचे मालक आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना ही आस्थापना आहे, त्यांच्या कामाचे स्वरुप पहाता, ते अर्धवेळ नसुन पुर्णवेळ काम करत आहे, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची नेमणुक संविधानाच्या 47 व्या कलमानुसार, शिक्षण, आहार व पोषणविषय इ. घटनात्मक तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याकरिता करण्यात आली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या तात्पुरत्या योजनेचा अंगणवाडी कर्मचारी भाग नसुन त्यांची पदे ही कायद्याने निर्माण केलेली पदे आहेत. आम्ही वेळोवेळी रस्त्यावरची लढाई लढलेलो आहोत. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळालाच पाहिजे. नसता यापुढे तिव्र लढा उभारु कमलताई बांगर प्रदेश उपाध्यक्ष
