बीड (रिपोर्टर) जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असला तरीही सरपंच हे आजी-माजी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्यांच्या आमिषाला बळी पडून दलित वस्तीतून निधी मिळण्यासाठी त्यांच्याकडे चकरा मारतात. असे असले तरीही आतापर्यंत ज्या गावाला दलित वस्तीचा निधी शिल्लक आहे आणि शिल्लक असलेल्या निधीतून ज्या गावांना निधी मिळाला नाही अशाच वस्तींना निधी मंजूर केला जाईल, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी सांगितले.
गेल्या एक वर्षभरापासून जिल्हा परिेषदेला प्रशासकराज चालू आहे. त्यामुळे दलित वस्ती योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती अथवा त्यांची समिती अस्तित्वात नाही. मात्र गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील जवळपास पंच्याहत्तर टक्के ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊन त्याठिकाणी नव्याने सरपंच विराजमान झालेले आहेत. सरपंचांनी सत्तेवर येण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केलेला आहे. निवडणुकीत गेलेले लाखो रुपये वसूल करण्यासाठी अनेक सरपंच हे आमदार, खासदार, मंत्री आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी पदाधिकार्यांकडे धाव घेतात. तर काही जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी हे स्वत:च आपल्या परिसरातील सरपंचांसोबत संपर्क साधून दलित वस्तीअंतर्गत निधी मंजूर करून देण्यासाठी हातचलाखी करतात. नव्याने निवडून आलेले काही सरपंच यांना परिपूर्ण प्रशासकीय ज्ञान नसल्यामुळे ते माजी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्यांच्या आमिषाला बळी पडतात. असे असले तरी यावर्षी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांच्या सहीने या निधी मंजुरीचे पत्र ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी आपल्याकडे शिल्लक असलेल्या निधीतून निधी मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे, अशा प्रस्तावांची छाननी करून कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता त्या गावातील आतापर्यंत एकदाही निधी मिळाला नाही अशाच वस्तींना निधी मंजूर करण्यात येईल, अशी रोखठोक भूमिका अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी घेतल्यामुळे विकासापासून वंचित असलेल्या वस्तीलाच निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.