प्रखर -ओवीसी नंतर केसीआर!

राजकारणातले चढ उतार नेहमीच पहावयास मिळतात. कधी ह्या पक्षाचा प्रभाव असतो तर कधी त्या पक्षाचं वजन वाढत असतं. राजकारणात स्थिरपणा कधी नसतो. देशात काँग्रेस पक्षाने अनेक वर्ष सत्ता भोगली असली तर देशातील विविध राज्यात वेग, वेगळ्या पक्षांची सत्ता होती. काही वेळा छोटया, छोटया पक्षांने मोठया असलेल्या काँग्रेस पक्षाला जेरीस आणले होते. छोटया व इतर पक्षाच्या बळावर कॉग्रेस व्यतिरिक्त इतर पक्षाचे सरकार केंद्रात स्थापन झालेले आहे. भाजपाला पहिल्यांदा केंद्रात गुलाल लागला तो स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली. वाजपेयी तीन वेळा देशाचे पंतप्रधान राहिलेले आहेत. वाजपेयी यांच्या नंतर काँग्रेसने इतर पक्षांना सोबत घेवून दहा वर्ष सत्ता कायम ठेवली. भाजपाने दोन वेळा प्रचंड बहुमत मिळवल्याने घटक पक्षांना तितकं महत्व राहिलं नाही. तोंडी लावण्या पुरते घटक पक्ष भाजपा आपल्या सोबत ठेवत आहे. भाजपाला घटक पक्षांची गरज राहिलेली नाही. ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता नाही. त्या राज्यात आपली सत्ता आणण्यासाठी भाजपा जोरदार प्रयत्न करत आहे. तेथील घटक पक्षांना सोबत घेवून राज्याचं राजकारण करत आहे. जे घटक पक्ष आपल्या सोबत येत नाही. त्या पक्षांना फोडून किंवा त्यांच्या नेत्यांच्या पाठीमागे चौकशा लावून आपला दबाव कायम ठेवण्याचं काम करत आहे. देशातील काही घटक पक्ष भाजपाला जुमानत नाहीत. त्यांच्या धमकीला ते घाबरत नाहीत. घटक पक्षांनी एकी करण्याचा विचार सुरु केला. त्याला किती यश येईल हा पुढचा भाग आहे. घटक पक्ष एकत्रीत आले तर मोठं आव्हान भाजपा समोर निर्माण होवू शकतं. सगळे घटक पक्ष एकत्रीत येतील तेव्हा!

आगेकुच

राज्यात पॉवरफुल असणारे घटक पक्ष इतर राज्यात जावून आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतात. या प्रयत्नांना तितकं यश येत नाही. प्रत्येक राज्याचं राजकीय वातावरण वेगळं असतं. तिथल्या संस्कृतीत बराच फरक असतो. त्यामुळे देशातील बड्या घटक पक्षांना आपल्या राज्याच्या बाहेर देश इतर राज्यात हात पाय पसरवता आले नाही. त्यामध्ये बसपा, सपा, राजद, राष्ट्रवादी, शिवसेना इत्यादी पक्षांचा समावेश आहे. काँग्रेस भले ही मोठा आणि जुना पक्ष आहे. तरी कॉग्रंेसला सर्वच राज्यात आपलं वर्चस्व निर्माण करता आलं नाही. काही ठरावीक राज्यात कॉग्रंेस वरचढ राहिली. दक्षिण भागात कॉग्रंेसला तितका विस्तार करता आला नाही. आता उत्तर भागात काँग्रेसचं अस्तित्व मावळल्या सारखं झालं. ठरावीक मतदार संघापुरत काँग्रेसचं अस्तित्व राहिलेलं आहे, हे 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतून दिसून आलं. काँग्रेसचं नाव देशभर घेतलं जातं, पण काँग्रेसचा विस्तार देशभर झालाच नाही. तसंच भाजपाचं आहे. भाजपाला संपुर्ण देश आपल्या ताब्यात आणता आला नाही. तेलंगाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव( केसीआर) यांना आपल्या पक्षाचा विस्तार इतर राज्यात वाढवावा असं वाटू लागलं. त्यांना का इतर राज्यात जावं वाटलं हे त्यांनाच माहित? या मागे नक्कीच काही तरी राजकारण आहे हे नाकारुन चालणार नाही. कारण आपल्या राज्यात आपलं चांगलं चालत असतांना शेजारी राज्यात ढवळा ढवळ करणं म्हणजे ‘कुछ ना कुछ गडबड जरुर है’!

2013 च्या पुर्वी ओवीसी आणि एमआयएम हे नाव तेलंगणा वगळता दुसर्‍यांना कुणाला माहित नव्हतं. 2013 च्या नांदेड महापालिकेतून एमआयएमने महाराष्ट्रातील राजकारणात प्रवेश केला. पहिल्या निवडणुकीत त्यांना नांदेडमध्ये चांगलं यश मिळालं. 13 नगरसेवक निवडून आले होते. तेव्हा पासून ते राज्याच्या राजकारणात चांगले चर्चेत आले. एमआयएमचा प्रवेश म्हणजे कॉग्रंेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसेचं मरण असचं म्हणावं लागेल. एमआयएममुळे काँग्रेसचं जास्त नुकसान राज्यात झालं. जो हक्काचा मतदार होता. तो फुटला आणि एमआयएमच्या पारड्यात जावू लागला. नांदेडच्या यशामुळे एमआयएमच्या अशा पल्लवीत झाल्या. या पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यभर दौरे सुरु केले. असोओद्दीन ओवीसी आणि अकबर ओवीसी यांच्या सभांना चांगली गर्दी जमू लागली. अकबर ओवीसी वादग्रस्त वक्तव्य करु लागले. त्याचा फायदा भाजपालाच होवू लागला. ओवीसी यांचं राजकारण भाजपासाठी फायद्याचं ठरू लागलं. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले होते. ज्या ठिकाणी एमआयएमचे उमेदवार उभे केले होते. त्यातील बर्‍याच उमेदवारांना चांगले मतदान पडले होते. 2019 च्या निवडणुकीत दोन आमदार निवडून आले. एक खासदार निवडून आला. संभाजीनगर पालिकेत गत निवडणुकीत 23 नगरसेवक निवडून आले. बीड सारख्या पालिकेत देखील 9 नगरसेवक निवडून आले होते. राज्याच्या अनेक शहरात एमआयएमने चांगले बस्तान बांधले. एमआयएमचा वाढता प्रभाव हा काँग्रेस, राष्ट्रवादीसाठी धोक्याची घंटा आहे. मनमोहनसिंगच्या कार्यकाळात एमआयएम कॉग्रंेस सोबत होती. आज विरोधात आहे. येणार्‍या काळात आणखी वेगळा सुर एमआयएमचा असू शकतो? राजकारणात झटपट चर्चेत येणारा तितक्याच लवकरच पाठीमागे सुध्दा जातो? त्याचं अस्तित्व जास्त काळ टिकत नाही. एखाद्या वाळवटी सारखं त्याचा प्रकार असतो. आज एमआयएम तितक्या जोमाने राज्यात दिसून येत नाही. लोकांना राजकारण कळतं पण ते थोडं उशिरा, कोणामुळे कोणाचा फायदा आणि तोटा होतो हे समजायला थोडा उशिरचं लागतो. एमआयएममध्ये असलेले अनेक पुढारी इतर पक्षात दाखल झाले. त्याचं कारण एमआयएमचं राजकारण त्या, त्या पुढार्‍यांच्या लक्षात आलेलं आहे. एमआयएमसारखा पक्ष कधी निर्णायक राहू शकत नाही, अणि तो सत्तेत काहीच येवू शकत नाही, मते मात्र खावू शकतो. मते खाण्यापुरता पक्ष जास्त दिवस राजकारणात जोर धरत नाही हे आज पर्यंतच्या राजकारणातून दिसून आलेलं आहे.

जेरीस आणले जाते

आपल्याला प्रबळ विरोधक असू नये अशीच भाजपाची राजकीय नीती आहे. जो, आपल्यासाठी घातक आहे. त्याचा ‘राईट कार्यक्रम’ करण्याचं काम केलं जावू लागलं. मग त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या पाठीमागे चौकशा लावणे, उगीच जुने प्रकरणे उकरुन काढणे. नको त्या भानगडीत हात घालणे असे प्रकार सध्या वाढलेले आहेत. आपल्या, बाजुने देशातील जितके नेते येतील त्या सर्वाचे स्वागत करायचे असा अजेंडा भाजपाचा आहे. 2024 ची निवडणुक भाजपाला पुन्हा जिंकायची आहे. ही निवडणुक सोपी जावी म्हणुन विरोधकांच्या तंबूत घबराहट सोडण्याचं काम सुरु करण्यात आलं आहे. आमआदमी पार्टीचा विस्तार दोन राज्यात झाला. दिल्ली नंतर पंजाब हे महत्वाचं राज्य आम आदमीच्या ताब्यात आहे. गुजरातची निवडणूक या पक्षाने लढवली होती. आगामी प्रत्येक निवडणुक हा पक्ष लढवणार आहे. केजरीवाल यांना रोखण्याचा प्रयत्न होवू लागला. केजरीवाल यांचीच चौकशी करण्यात आली. आम आदमीचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री शिसोदीया यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. देशातील अनेक पक्षाच्या नेत्यांच्या चौकशा होतात, पण भाजपात असलेल्या एका ही नेत्यांची कुठल्याही प्रकरणा बाबत का चौकशी होत नाही हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.

2013 च्या दरम्यान, ओवीसी राज्याच्या राजकारणात आले होते. त्यानंतर एक वर्षाने म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीत त्यांनी राज्यात प्रचार करुन आपल्या पक्षाचं एक वेगळं वातावरण तयार केलं होतं. त्याच प्रमाणे चंदशेखर राव यांनी 2024 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात इंट्री केली. त्यांनीही नांदेडमधून सुरुवात केली. नांदेडमध्ये राव यांनी पहिली सभा घेतली. नांदेड तेलंगणा राज्याच्या जवळच आहे. राव यांच्या राज्यात सभा होत असल्याने व त्यांच्या पक्षात काहींनी प्रवेश केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावाल्या आहेत. कधी नव्हे ते चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात कसे काय दाखल झाले? देशाच्या राजकारण इंट्रेस दाखवला असला तर तो भाग वेगळा राहिला असता. कारण देशातील काही घटक पक्ष भाजपाला हाटवण्यासाठी पुढे आलेले आहेत. आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याचा ते आता पासूनच प्रयत्न करु लागले. घटक पक्षांच्या नेत्यांनी काही बैठका सुध्दा घेतलेल्या आहेत. राज्यात भाजपा, शिवसेना, विरुध्द कॉग्रंेस, राष्ट्रवादी, ठाकरे गट अशी लढाई होईल असं आज तरी दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर यापेक्षा वेगळं ही वातावरण पाहावयास मिळू शकते. आघाडी एकसंघ राहिली तर भाजपाला निवडणुक जड जावू शकते. आघाडीत बिघाडी कशी निर्माण करता येईल याचा प्रयत्न होणार आहे. आघाडीची मते जास्तीत जास्त फोडण्याचा प्रयत्न होणार आहे. एमआयएम हा पक्ष आघाडीसोबत जावू शकत नाही. आघाडी या पक्षाला सोबत घेईल असं मुळीत वाटत नाही. त्यामुळे एमआयएममुळे काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष राज्यात दाखल झाला. या पक्षात काही माजी आमदार, इतर पक्षाच्या विविध पदावर राहिलेले पुढारी आलेले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी काही नेते, कार्यकर्ते त्या पक्षात जावू शकतात. जे की, सगळे पक्ष फिरुन आलेले असे नेते बीआरएसमध्ये येवू शकतात. या पक्षात जाणार्‍यांच्या पाठीमागे काही प्रमाणात मतदार असू शकतात हे मतदार जास्त करुन आघाडीचेच असणार. चंद्रशेखर राव यांच्यामुळे सुध्दा आघाडीच्या मतावर काही प्रमाणात परिणाम होवू शकतो. राव यांच्या मुलीची मध्यंतरी चौकशी झालेली होती. चौकशीत ढील मिळवण्यासाठी राव यांना राज्याच्या राजकारण आणले जात आहे का? यासह अन्य शंका, कुशंका उपस्थित केल्या जात आहे.