Thursday, January 20, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयकामाला लागा!!

कामाला लागा!!


निवडणुका ह्या पुढार्‍यासाठी अ‍ॅनर्जी देणार्‍या असतात. प्रत्येक निवडणुकीची तयारी जोमाने केली तरच निवडणुका जिंकता येत असतात. कधी काळी नेत्यांच्या सभांवरुन निवडणुका जिंकल्या जात होत्या. एखाद्या प्रसिध्द नेत्याने मतदार संघात सभा घेतली की, त्या उमेवाराच्या जीवात जीव येत असे. आज नेत्याच्या सभा वरुन निवडून येण्याची तितकी गॅरंटी राहीली नाही. मतदार हुशार झाले. भावनेवर लोकांचा विश्‍वास राहिला नाही. कोणाला मतदान करावे आणि कोणाला मतदान करु नये, याची त्यांना जाण निर्माण होत आहे. काही वेळा मतदार मतदान करतांना चुकत असेल पण दुसर्‍या वेळी मतदार चुक करत नाही हे ही तितकचं खरं आहे. स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका डिेसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. निवड्णुका काही दिवस लांबू शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ओबीसीच्या आरक्षणावरुन चांगलचं वातावरण तापलेलं आहे. आरक्षणाचा विषय तडीला लावल्याशिवाय निवडणुका होणार नाही, अशी शक्यता आहे. जर आरक्षणा विना निवडणुका झाल्या तर त्याचा सत्ताधारी पक्षाला फटका बसू शकतो. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय व्हावा अशी सर्वच पक्षाची अपेक्षा आहे. भाजपाने या बाबत चांगलच रान उठलेलं आहे. आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नये अशी मागणी भाजपा पुर्वीपासून करत आहेत. त्यामुळे निवडणुका लांबल्या तर 2022 मध्ये होवू शकतात.

निवडणूका जेव्हा होतील तेव्हा होईल, पण सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरु केली. सध्या कोरोनाचा कार्यकाळ असला तरी राजकीय पक्ष आपला राजकीय कार्यक्रम काही पुढे ढकलत नाहीत. कोरोनाच्या कार्यकाळात राज्यात भाजपाने जनआर्शीवाद यात्रा काढली. एकीकडे केंद्राने कोरोना आटोक्यात आणा म्हणुन राज्यांना निर्देश द्यायचे, दुसरीकडे त्याच केंद्रातील भाजपाचे मंत्री राजकीय कार्यक्रम घेवून आपल्याच पक्षाचे आदेश धुडकावत आहेत, हे कसले राजकारण सुरु आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने आपल्या सर्व मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला खा. पवार यांनी मार्गदर्शन केले. मंत्र्यांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती असं सांगितले जात असले तरी ही बैठक आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी बोलावली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणुका, या निवडणुकीत लोकांचा स्पष्ट कल दिसून येत असतो. सध्या कॉग्रंेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी ह्या तीन पक्षाचे सरकार असल्यामुळे या तिन्ही पक्षांना आपली वेगवेगळी ताकद दाखवाची असं दिसून येतं. विधानसभा निवडणूका असत्या तर एखाद वेळेस या तिन्ही पक्षांनी आघाडी करुन निवडणुका लढवल्या असत्या. स्थानिक निवडणुका एकत्रीत लढवणं शक्य नाही. प्रत्येक जिल्हयाची वेगवेगळी राजकीय पार्श्‍वभुमी असते.

जिल्हयात काही नेत्याचं पटतं, काहींचं पटत नाही. अनेक पक्षात गटबाजी असते. या सर्व बाबाची विचार करुन या तिन्ही पक्षांनी स्थानिक निवडणुका स्थानिक नेत्यांच्या मर्जीवर सोडून दिल्या. ज्या जिल्हयात आघाडी होणं शक्य आहे. त्या जिल्हयात आघाडी होवू शकते. स्थानिक निवडणुकीत या तिन्ही पक्षांना आपली ताकद दाखवण्याची संधी आलेली आहे. सत्ताधारी असल्यानंतर निवडणुकीत फरक पडत असतो. सत्ता नसल्यास कार्यकर्ते विरोधी पक्षाकडे जास्त आकर्षीत होत नसतात. गेल्या निवडणुकीत भाजपाची राज्यात सत्ता होती. त्यामुळे स्थानीक निवडणुकीत भाजपा वरचढ राहिलेला होता. राष्ट्रवादीने पक्षाची बैठक बोलावून मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली, तसे आदेश प्रत्येक मंत्र्यांना देण्यात आले. मंत्री जिल्हयात जावून निवडणुकीची तयारी करु लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थानिक निवडणुकीत पुर्वीपासून प्रबळ राहिलेला आहे. जि.प., प.स. निवडणुकीत राष्ट्रवादीने काँग्रेस पेक्षा जास्त जागा मिळवलेल्या आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रसह मराठवाड्यात व विदर्भात राष्ट्रवादी अग्रेसर राहिलेली आहे. शहरी भाग वगळता. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी पक्ष कॉग्रेस पेक्षा जास्त तगडा असल्याने त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला विधानसभा निवडणुकीत होत राहिलेला आहे. लोकसभेत जास्त जागा राष्ट्रवादीला जिंकता आल्या नसल्या तरी विधानसभेत राष्ट्रवादी चांगल्या जागा जिंकत आली. त्याचं कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीची पकड मजबुत असल्याने त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला गेल्या वीस वर्षापासून होत आलेला आहे. येत्या निवडणुकीत पक्षाने नेत्यांना कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्तेतून सत्ता मिळत असते. स्थानिकमध्ये राष्ट्रवादी किती प्रमाणात यश मिळवेल हे आगामी काळात दिसून येईल. या निवडणूकीतून पुढील लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज बांधायला सोपं जाणार आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!