Tuesday, January 25, 2022
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रमुंबईओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर, कारण नसताना राज्य सरकारला बदनाम करण्याचं...

ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर, कारण नसताना राज्य सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र : अजित पवार


मुंबई (रिपोर्टर)- ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजॉंईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे. यावरुन आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारनं डेटा देऊ शकत नाही असं म्हटलंय. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर आली आहे. कारण नसताना इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र केलं गेलं. शेवटी आता सत्य समोर आलं आहे, असं ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी काल मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आम्ही राज्यपालांकडे शिफारस करतोय. वस्तुस्थिती समोर आलीय, कोण काय भूमिका घेतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट झाले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.


केंद्राकडून ओबीसी डेटाचा योजनांसाठी वापर,
पण आरक्षणासाठी डेटा देण्यास नकार’

केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याबाबत अभ्यासक प्राध्यापक हरी नरके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!