मोदींचा कायदा बदल
दिल्ली सेवा विधायक कायदा बनले!
राष्ट्रपतींची मंजुरी, अधिसूचना जारी
दिल्ली (रिपोर्टर): सेवा विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. आतादिल्लीतकायदा झाला आहे. भारत सरकारच्या अधिसूचनेत, गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा 2023 लागू करण्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 1 ऑगस्ट रोजी संसदेत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार विधेयक, 2023 सादर केले होते. त्या पाठोपाठ अन्य दोन विधेयकही सादर करण्यात आले होते. या विधेयकामध्ये भारतीय दंड विधानातील कलम दुरूस्तीचा प्रस्ताव असून भारतीय दंड विधानात 511 कलमाऐवजी 356 कलम करण्यात येणार आहे. यामध्ये कलम 302, 420 यासह अन्य कलमांमध्ये बदल केलेला आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, या कायद्याला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) कायदा, 2023 असे म्हटले जाईल. हा कायदा 19 मे 2023 पासून लागू मानले जाईल. काही तरतुदी नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऍक्ट, 1991 सरकारच्या कलम 2 च्या खंड (ई) मध्ये समाविष्ट केल्या होत्या. ’लेफ्टनंट गव्हर्नर’ म्हणजे दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी घटनेच्या कलम 239 अंतर्गत नियुक्त केलेला आणि राष्ट्रपतींद्वारे लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केलेला प्रशासक असणार आहे.
राष्ट्रीय राजधानीतील अधिकार्‍यांचे निलंबन आणि चौकशी यासारख्या कृती केंद्राच्या नियंत्रणाखाली असतील, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. मणिपूर हिंसाचारावर लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ होत असताना 1 ऑगस्ट रोजी तो संसदेत मांडण्यात आला होता. बहुतांश विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात होते.दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चेनंतर 1 ऑगस्टच्या संध्याकाळी राज्यसभेत मतदान झाले. यामध्ये दिल्ली सेवा विधेयक 131 मतांनी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या विरोधात फक्त 102 मते पडली. राज्यसभेत मतदानासाठी अगोदर मशीनद्वारे मतदानाची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली. मात्र काही वेळाने उपसभापतींनी मशीनमध्ये काही बिघाड असल्याने स्लिपद्वारे मतदान होणार असल्याचे जाहीर केले. याआधी हे विधेयक विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते.
भारतीय दंड विधानातल्या कलमात बदल
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी संसदेत कायद्यातील बदलाविषयाची तीन विधेयके मांडली. हत्येचा कलम 302, फसवणूकीचा 420 यासह अन्य कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. भारतीय दंड विधानात 511 कलमाऐवजी या पुढे 356 कलम असणार आहे. त्यातील 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. जसे की, हत्येसाठी 302 कलम वापरला जातो त्या ठिकाणी कलम 101 असा वापरला जाईल. कलम 144 ऐवजी 187 असा असेल. फसवणूकीच्या अंतर्गत दाखल होणार्‍या 420 ऐवजी 316 असा कलम लावला जाईल. 163 वर्षाच्या जुन्या कायद्यात हा बदल होत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. तब्बल 175 वेगवेगळ्या कलमांमध्ये बदल केला जाणार असून 22 खंड रद्द करण्यात आले आहेत. भारतीय न्याय विधानात चित्रांचा वापर करण्यात येणार असून त्यामुळे संबंधीत नियम समजण्यास मदत होईल असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
डिजीटल डेटा
संरक्षण कायदा लागू
डिजीटल डेटा संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते, आज राष्ट्रपतींनी त्यावर सही करून कायद्यात रुपांतर केलं आहे. सोशलमिडियाच्या आधारे एखाद्याची माहिती गोळा करणार्‍या कंपनीवर या कायद्यामुळे बंधन येणार आहे.
