शिक्षण हे मानवी जीवनाचं भलं करत असतं. शिक्षण नसेल तर माणुस ज्ञानाच्या डोहात डुंबू शकत नाही. शिक्षणामुळेच माणुस इथपर्यंत आला. शिक्षण नसतं तर माणसात आणि जनावरात काहीच फरक राहिला नसता. आज जे काही भौतिक वैभव निर्माण झालं ते फक्त आणि फक्त शिक्षणामुळेच. कधी काळी माणुस गुहेत राहत होता, तोच माणुस आज आकाशात घिरट्या घालू लागला. सगळं विश्व त्याने पालथं टाकलं. अनेक शोध लावले. भौतिक सुख त्याच्या पायाशी लोळण घालत आहे. अशक्य बाबी शक्य झाल्या. त्याला कारण शिक्षण आहे. माणसाने आपल्या बुध्दीच्या जोरावर हे सगळं काही केलं. पुरातन शिक्षण आणि आजचं शिक्षण यात खुप बदल आहे. बदल्यात परस्थिती नूसार शिक्षणाचे प्रवाह बदलले. राजा महाराजांच्या काळातील शिक्षण वेगळे होते. त्यानंतर इंग्रजांच्या काळातील वेगळे शिक्षण होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संपुर्ण देश शिक्षीत करण्याचा विचार त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांचा केला होता. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर फक्त 20 ते 25 टक्केच लोक शिक्षीत होते. शिक्षणातून देशाचा सर्वांगीन विकास होईल असा विचार मनात ठेवून नवीन शाळा, महाविद्यालय सुरु करण्यात आल्या. 1960 पर्यंतही शिक्षण ग्रामीण भागात पोहचले नव्हते. कुठे तरी एखाद्या बड्या खेड्यात शाळा असायची, शहराच्या ठिकाणी जावूनच ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षण घ्यावे लागत होते. सगळ्यांना शहरात जावून शिक्षण घेणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे बहुतांश मुलं शाळात जात नव्हते. शिक्षीतांची टक्केवारी कमीच होती. 1980 च्या दशकात ग्रामीण भागात शाळा, महाविद्यालयाची संख्या वाढली. प्राथमिक शाळा प्रत्येक गावात सुरु करण्यात आल्या. खाजगी शाळा, महाविद्यालय सुरु झाले. खाजगी शाळांना शंभर टक्के ग्रॅड देण्यात आलं होतं. 1990 पासून खर्या अर्थाने शिक्षणाच्या प्रगतीत वाढ झाली. लोकांना शिक्षणाचं महत्व कळू लागलं. शासनाने खाजगीकरणाचा अवलंब केला. 1994-95 पासून खाजगीकरणाची गती वाढत गेली. शासनाने आपली जबाबदारी झटकून टाकत शिक्षणातून अंग काढून घेतल्याने शिक्षणाच्या बाजाराला सुरुवात झाली.
सरकारी शाळाकडे दुर्लक्ष
सरकारी शाळातून आज पर्यंत कित्येक पिढ्या घडल्या. विविध क्षेत्रात काम करणारे आजचे सरकारी आणि खाजगी कर्मचारी हे सरकारी शाळेतच शिकलेले आहेत. कालच्या चांगल्या असलेल्या सरकारी शाळा आज मोडकळीस आल्या. सरकारी शाळाकडे तितकं लक्ष द्यायला वेळ सरकारला राहिला नाही. कित्येक वर्षापासून काही गावातील शाळा पत्र्याच्या, भिंती पडायला झालेल्या अशा अवस्थेत आहेत. शाळांची वेळेवर डागडुजी केली जात नाही. शाळात राजकारणाने शिरकाव केला. ज्यांना काही कळत नाही अशी मंडळी शाळात जावून शिक्षकांना दादगिरीची भाषा करतात. शिक्षकांवर दबाब आणून नियमबाह्य कामे करुन घेतात. काही शिक्षक राजकारणाचा आधार घेवून कामचुकारपणाची मर्यादा ओलांडात असतात. शाळा ह्या पुर्वी ज्ञानाचे मंदिर होत्या. आज ह्याच शाळांना उकीरड्याचं स्वरुप येवू लागलं. गावकर्यांनी ठरवलं तर शाळांचा कायापायट होवू शकतो. गावकर्यांची शाळा सुधारण्याची तितकी मानसीकता नसते. काही बोटावर मोजण्या इतक्या गावकर्यांनी आपल्या शाळाचे रुपडं पालटलं. ज्यांना शाळाबद्दल कणव आहे, ते शाळाकडे लक्ष देतात. काही गावातील जि.प. शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शासन लवकर नवीन खोल्या बांधून देत नाही, त्यामुळे पालकांची मानसीकता बदलली. चार पैसे गेले हारकत नाही. आपलं मुलं खाजगी शाळातच शिकलं पाहिजे असा जो तो विचार करुन आपल्या मुलांना खाजगी शाळात शिक्षणासाठी पाठवत आहे. खाजगी शाळांच्या गाड्या ग्रामीण भागात घरपोच येवू लागल्या. ज्या शाळांच्या गाड्या गावात येतात. त्या शाळांत प्रवेश घेण्यासाठी सुरुवातीलाच पैसे मोजावे लागतात. पैसे दिल्याशिवाय त्यांच्या शाळात प्रवेश मिळत नाही. पालक पैसे खर्च करण्याची ऐपत ठेवून असतात. काहींना खाजगी शाळा परवत नाही. त्यामुळे ते आपली मुलं सरकारी शाळात ठेवणं पसंद करतात. जि.प. शाळा टिकवण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न केले असते तर आज जि.प. शाळा नंबर एकवर राहिल्या असत्या. शासनालाच जि.प. शाळा बंद करुन खर्च कमी करायचा की काय असं वाटू लागलं आहे.
शिक्षणावर कमी खर्च
जेव्हा पासून शासनाने शाळांचं खाजगीकरण केलं. तेव्हा पासून शासनाने शिक्षणावर कमी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. मुलांना चांगले आणि दर्जेदार, मोफत शिक्षण मिळाले तरच चांगल्या पिढ्या घडतील, याचा विचार केला जात नाही. जगातील काही देश आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात शिक्षणावर चांगला खर्च करतात. क्युबा सारखा छोटा देश आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्ननाच्या 18.9 टक्के खर्च करतो. फ्रान्स 5 टक्के, इंग्लंड 5.6 टक्के, जपान 5.8 टक्के, मलेशिया 6 टक्के, अमेरिका 6.7 टक्के आणि भारतात फक्त 3 ट्क्के खर्च केला जातो. जो देश शिक्षणाला जास्त महत्व देवून जास्तीत जास्त खर्च करतो, ते देश आज पुढे आहेत. शासनाने शिक्षणाचा कायदा केला. एक ही मुल शिक्षणापासून वंचीत राहणार नाही, अशी हमी सरकार देत आहे, मात्र दरवर्षी कित्येक मुलं शाळेपासून वंचीत राहतात. गरीबीमुळे काही मुलं शाळा शिकू शकत नाही. शाळा शिकण्याच्या वयात मुलं धोक्यात ठिकाणी कामे करतात. बालकामगारांची संख्या देशात मोठी असून याकडे सरकार विशेष लक्ष देत नाही. फक्त कायदा करुन प्रश्न सुटत नसतो. त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. शिक्षण कायद्यात आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण आहे. आठवीनंतर मुलांनी शिक्षण सोडून द्यायचं का? एखाद्या पालकाची पुढील शिक्षण घेण्याची ऐपत नसेल तर त्यांनी काय करायचं? पैशा अभावी दरवर्षी देशात लाखो मुलं उच्च शिक्षण घेवू शकत नाही अशी वाईट अवस्था आहे.
लुटालुट
काही खाजगी शाळा भव्य, दिव्य बनवण्यात आल्या. जितकी शाळा मोठी, तितके जास्त पैसे घेतले जावू लागले. खाजगीकरणामुळे कोणालाही शाळा काढण्याची परवानगी देण्यात आली. कुणी ही उठतयं आणि शाळा सुरु करतयं. इंग्रजी शाळाचं मोठं फॅड आलं. शहरी भागासह ग्रामीण भागात इंग्रजी शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरु करण्यात आल्या. अंगणवाडीपासून पैसे घेण्यास शाळावाल्यांनी सुरुवात केलेली आहे. शाळा, महाविद्यालय पुर्वी काही ठरावीक पुढार्यांचे होते. आता ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे. ती मंडळी, शाळांत गुंतवणुक करुन बक्कळ पैसा कमवू लागली. शाळा हा एक उद्योग झाला. काही वर्षापुर्वी शाळा हे शिक्षणाचं माध्यम होतं, सेवेचं होतं. त्याचं स्वरुप बदललं. मुंबई, पुण्यासासह इतर शहरात शाळात पहिलीच्या वर्गासाठी हजारो रुपयाचं डोनेशन द्यावं लागतं. पैशावाले तितके पैसे देतात. काही पालक भुषणाने इतके पैसे दिले म्हणुन सांगत असतात. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, ते शिक्षणावर अमाप पैसा खर्च करु शकतात. ज्यांचे खाण्याचे वांदे आहेत, त्यांच्या मुलाचं काय? मुलात गुणवत्ता असली की, गावातील जि.प. शाळात शिकलेला मुलगा उच्चपदावर जावू शकतो. त्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. ज्या प्रमाणे खाजगी शाळाचं पीक आलं. तसंच पीक क्लासेसचं आलं. क्लासेसही व्यवसाय झाला. काही बड्या लोकांनी एकत्रीत येवून क्लासेसचा व्यवसाय सुरु केलेला आहे. क्लासेसच्या व्यवसायात जि.प. आणि माध्यमिक शाळातील अनेक शिक्षक उरतलेले आहेत. कॉलेज, शाळा करुन शिक्षक आपली क्लासेच नावाची दुकान चालवत असतात. क्लासेसचे दर अव्वा की, सव्वा असतात. गरीबांच्या मुलांना क्लास परवडत नाहीत, त्यामुळे ही मुलं शाळात जे काही शिकवलं जातं. त्यावरच अभ्यास करत असतात. पैशाच्या बाजारात शिक्षणाचा धंदा मांडल्यामुळे गरीबांना शिक्षण परवडेना झाले आहे.
समानता आहे का?
आपल्याकडे फक्त नावाला समानता आहे. देशात आर्थिक सामाजीक, शैक्षणीक मोठी दरी पडलेली आहे. देशातील सर्व तरुण मुलं उच्चशिक्षीत झाले तरच देशाचा सर्वांगीण विकास होईल. देश महासत्ता होईल. काही ठरावीक म्हणजे पैशावाल्यांचे मुलं उच्च शिक्षीत होऊन देशाचा विकास होणार नाही. गरीबांच्या मुलांना सहजा, सहजी डॉक्टर होणं शक्य नाही. डॉक्टरकीची डिग्री घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. इतके पैसे कुठे आहेत गरीब लोकांकडे. शिक्षणातून क्रांती होवून गरीबी दुर होईल असं नेहमीच सांगितलं जातं, पण ते प्रत्यक्षात होतयं का? देशात असे कित्येक कुटूंब आहेत, त्यांच्या आजपर्यंतच्या पिढ्या नुसत्या गरीबीत गेलेल्या आहेत. गरीबीतून त्यांची अजुन सुटका झालेली आहे. त्यांच्या घरावर साधं चांगलं छत नसतं. मजुरी केल्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो. जे काम आई, वडील करतात, तेच काम पुढे चालून त्यांची मुले करतात. मतदानाचा जसा सर्वांना समान हक्क आहे. तसाच अधिकार प्रत्येकाला शिक्षणात का नसावा? शिक्षणात गरीब, श्रीमतं असा भेदभाव होता कामा नये. बड्यांची मुलं हाय फाय ड्रेस घालून महागड्या गाड्यात शाळात जातात. गरीबांच्या मुलांना साधा व्यवस्थीत शाळेचा ड्रेस नसतो. जि.प. शाळात मुलांना दोनशे रुपये ड्रेसला दिले जातात. ही ग्रामीण गरीब मुलांची चेष्टा नाही का? ड्रेस द्यायचेच झाले तर चांगल्या दर्जाचे द्या ना? प्रत्येक ड्रेसला एक हजार रुपये तरी असावे. हेच ड्रेस सत्ताधार्यांनी आपल्या मुलांना एकदा घालून दाखवावे. मुल कोणाचं ही असू द्या, सगळ्यांना एक रेषेत शिक्षण मिळालं तरच देशात समानता निर्माण होऊ शकते. नसता भविष्यात सर्वच बाबतीत अधिक विषमता निर्माण होईल. विषमता निर्माण होणं हे महासत्तेच्या वाटेवर असणार्या आपल्या देशाला परवडणारं नाही.
