Tuesday, December 7, 2021
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रमराठवाडाएसईबीसी’वरील दावा सोडल्यास नोकरीत आर्थिक मागास प्रवर्गाचा लाभ घेण्याचा मराठा समाजाला अधिकार...

एसईबीसी’वरील दावा सोडल्यास नोकरीत आर्थिक मागास प्रवर्गाचा लाभ घेण्याचा मराठा समाजाला अधिकार – उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

औरंगाबाद (रिपोर्टर)- मराठा समाजाला दिलेले एस.ई.बी.सी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवारांनी एस.ई.बी.सी प्रवर्गाचा दावा सोडल्यास त्यांना आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असून पात्र असल्यास त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्ती मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज दिला.

उपकेंद्र सहाय्यक पदासाठी निवड झालेल्या काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाला फक्त 5.25 गुण असलेल्या उमेदवारांची निवड झाली होती तर एस ई बी सी प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड 42.5 गुण असलेल्या उमेदवारांची झाली होती. याचिकाकर्ते आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गात मोडण्यास पात्र असून त्यांच्याकडे त्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पात्र होते. त्यामुळे एस.ई.बी.सी प्रवर्गातून आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गात शिफ्ट होण्याचा अधिकार यांना आहे, त्यासाठी त्यांना एस. ई. बी सी प्रवार्गाचा दावा सोडावा लागणार आहे. याचिकाकर्त्या पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांना आर्थिक मागास असलेल्या प्रवर्गातून पुढील तारखेपर्यंत नियुक्ती देऊ नये असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. रामकिसन विठ्ठल डोईफोडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात आज सकाळी आपली याचिका मेंशन केली होती. त्यांना 43 गुण मिळाले असून त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या इतर उमेदवारांना पुढील तारखेपर्यंत नियुक्ती मिळणार नाही. चंद्रप्रकाश श्यामसुंदर पाटील, राम कोल्हे यांनी देखील याचिका दखल केली होती. सर्वांची सुनावणी एकत्रित झाली. रामकिसन डोईफोडे यांच्या वतीने अँड. सुविध कुलकर्णी व अँड. विशाल कदम यांनी भक्कम पणे बाजू मांडली. भारतीय संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन महावितरण’कडून होत असून नोकरीतील संधीचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. राज्य सरकारने घेतलेले शासन निर्णय व कॅबिनेटचे निर्णय न्यायालयासमोर सविस्तरपणे मांडले. चंद्रप्रकाश श्यामसुंदर पाटील यांच्या वतीने अँड. स्नेहल जाधव यांनी काम पाहिले तर राम कोल्हे यांच्या वतीने अँड. नागेश तळेकर यांनी काम पाहिले. सदर न्यायालयाचा निर्णय फक्त याचिकाकर्त्यां पुरता मर्यादित असल्याचे देखील निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गातून पात्र असलेली सर्व मराठा समाजातील उमेदवार आता न्यायालयात याचिका दाखल करू शकणार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!