नवी दिल्ली (वृत्तसेवा)-संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा मुख्य मुद्दा महिला आरक्षणाचा होता. पण त्यासोबत दोन अटी होत्या की, महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी जनगणना आणि सीमांकन करावे लागेल, ज्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. आज महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकते हे सत्य आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभेत आरक्षण देता येईल. मात्र मोदी सरकारला हे करायचे नाही, ते केवळ दिशाभूल करणारे आहे. त्यांना जातिनिहाय जनगणना करायची नाही त्यासाठी त्यांना विविध मुद्दे काढून दिशाभूल करायची आहे, पण देशातल्या ओबीसींची संख्या नेमकी किती आहे? हे आम्हाला समजलंच पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका घेऊन जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.
संसदेचं बहुचर्चित विशेष अधिवेशन संपन्न झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा देत असल्याचं सांगतानाच जातीनिहाय जनगणनेवर सरकार का बोलत नाही? असा प्रतिसवाल विचारला.
