कटाक्ष -गणेश सावंत
चार दशकाच्या मागणीची धग मराठ्यांच्या मना-मनात आणि कणा-कणात दिसून येत होती. आरक्षणाच्या मुद्यावर गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचं अस्त्र उगारत मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या धगेवर साचलेल्या राखेवर फुंकार मारली होती. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने पुढे जात होतं. त्यात गृहविभागाच्या खाकीने आपली मर्दुमकी दाखवत सराटे अंतरवलीत उपोषणकर्त्या आंदोलकांवर लाठी चालवली होती. अबाल वृद्धांसह महिलांचे डोके फोडले होते. छर्रर्‍याच्या गोळ्या चालवल्या होत्या, अनेक जण रक्तबंबाळ झाले होते. त्या घटनेने राज्यातला अवघा मराठाच नव्हे तर सर्वसामान्य सरकारविरोधात चेतून उठला. हे आंदोलन अधिकच तीव्र होत गेले तेव्हा सरकारने जरांगे पाटलांकडे एक महिना मागितला. जरांगे पाटलांनी 40 दिवस दिले या चाळीस दिवसांच्या कालखंडात राज्यभरात लाखांच्या सभा झाल्या रात्री-अपरात्री मराठे जरांगेंना पाठिंबा देण्यासाठी रात्र जागून काढत राहिले. सराटे अंतरवलीत न भूतो न भविष्यती अशी मराठ्यांची सभा झाली. चाळीस दिवस संपले, मराठ्यांना आरक्षण मिळालं नाही, पुन्हा जरांगे आमरण उपोषणावर बसले. आता ती धग आणि तो निखारा प्रचंड फुलला होता. त्या निखार्‍याला जो कोणी हात लावील त्याचे हात भाजणार हे नक्की झाले होते. दिवसांमागून दिवस जात होते. जरांगेंची तब्येत खालावत होती, तसे मराठे अधिक अधिक चेतत होते. त्यात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले, माजलगाव, बीडमध्ये लोकप्रतिनिधींचे घरे जाळले. अन्य ठिकाणी जाळपोळ झाली. दोन-तीन जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करावी लागली. महाराष्ट्र चेतत होता, भडकत होता, आता जरांगेंना कोण बोलणार? त्यांना विश्‍वास कोण देणार, हे आंदोलन कधी थांबणार? याकडे महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशाचे लक्ष लागून होते. सरकार वेगवेगळे प्रयोग करत होती, समिती जिल्ह्या जिल्ह्यात जावून कुणबींची वंशावळ धुंडाळत होती. अशा वेळी मनोज जरांगे पाटील यांना कनव्हेज करण्यासाठी, विश्‍वास देण्यासाठी समितीमधील दोन न्यायमूर्तींसह मंत्रीमंडळातील चार मंत्र्यांना सराटे अंतरवलीत पाठवण्याचे ठरवले. त्यात चळवळीत मोठे झालेले कायम अंगा उराशी संघर्ष आलेले महाराष्ट्राचे फरडे नेते धनंजय मुंडे यांचा समावेश होता. जरांगे यांच्या सोबत मुंडे चर्चा करत होते. कधी जरांगे ‘मी तुमचं ऐकणार नाही’, असं म्हणत होते, तर धनंजय मुंडे हात जोडून कालावधी का? कशासाठी? मागवतोय, सरकार या कालावधीत काय करेल, हे सांगत होते. धनंजय मुंडेंच्या बोलण्यातला विश्‍वास आणि शब्दातले खरेपण जरांगेंना पटले आणि तिथेच ते उपोषणातून बाजुला हटले.
नक्की काय झाले? सराटे अंतरवलीत तह करण्यात राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यशस्वी झाले तरी कसे? हे मानणे आज महत्वाचेच. धनंजय मुंडेंच्या उभ्या आयुष्यात संघर्ष हे उभ्या महाराष्ट्राला माहितीय. त्या संघर्षातून आजपर्यंत त्यांनी स्वत:ला, जिल्ह्याला आणि राज्याला जेवढं काही देता येईल तेवढे दिले. जे खाते स्वत:कडे आहे त्या खात्याला नुसता न्यायच नाही तर त्या खात्याअंतर्गत येणार्‍या प्रत्येक कामाला आपल्या कर्तव्य कर्मातून यशोशिखरावर नेले. मराठ्यांचं आंदोलन जेवढं तापलेलं होतं, तेवढेच मराठ्यांचे मस्तकही तापलेले आहेत. अशा स्थितीत सरकारकडून तह करण्यासाठी धनंजय मुंडे जणू पदरातल्या विस्तवाला सांभाळण्यासाठी काल सराटे अंतरवलीत गेले. सर्वप्रथम शिंदे समितीतले दोन न्यायमूर्ती जरांगे पाटलांना भेटले. व्यासपीठावर त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व बाबी समजावून सांगितल्या आणि जरांगे पाटलांकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला. तब्बल दोन तासांच्या चर्चेनंतर त्याठिकाणी सरकारचं शिष्टमंडळ म्हणजेच मंत्री उदय सामत, धनंजय मुंडे, संदीपान भुंबरे, अतुल सावे, बच्चू कडू उपोषणस्थळी आले. तत्पूर्वी न्यायमूर्तींनी घाईघाईत आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास तो कोर्टात टिकणार नाही, एक दिवसात आरक्षणाचा निर्णय घेता येणार नाही, मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे, डेटा तयार करण्याचं काम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानुसार काम सुरू आहे. न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजुने लागेल, मराठा समाज अद्याप मागास सिद्ध झालेला नाही. समाजासाठी एक नवा आयोग तयार करणार आहोत, हे सर्व सांगितल्यानंतर जेव्हा सरकारचे मंत्री त्याठिकाणी आले तेव्हा धनंजय मुंडेंनी पुढाकार घेत जरांगेंना सरकार काय करत आहे, दोन महिन्यांच्या कालखंडामध्ये ते काय करणार आहे? यावर सांगायला सुरुवात केली. याच वेळी मराठा आरक्षण प्रश्‍नी राज्य सरकार गंभीर असून त्यासाठी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू, असे आश्‍वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे व त्यांच्या सोबतच्या शिष्टमंडळाने दिले. मात्र जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. 13 हजार पुरावे सापडले तरी मराठ्यांना आरक्षण का नाही? मराठ्यांनाच पुरावे का सादर करावे लागतात? असे जरांगे पाटलांकडून वारंवार सांगितले जात होते. उपस्थित मंत्र्यांना ते अबोल करून सोडत होते, मात्र संघर्ष उराशी असलेल्या धनंजय मुंडेंनी जरांगे पाटलांसोबत चर्चा सुरू केली. त्या वेळी मी तुमचं एक ऐकणार नाही, असं स्पष्टपणे जरांगे पाटलांनी म्हटले. त्यावेळी धनंजय मुंडेंनी हात जोडले, सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देण्याची विनंती केली. या दोन महिन्यांच्या कालखंडामध्ये अधिवेशन असेल, त्या अधिवेशनामध्ये या प्रश्‍नावर चर्चा केली जाईल यासह अन्य मराठा आरक्षणाला पुरक असे आश्‍वासक आश्‍वासन मुंडेंनी हात जोडून जेव्हा दिले तेव्हा जरांगे पाठिमागे हटले. 24 डिसेंबरपर्यंत आपण मुदत देत आहोत, हे जेव्हा जरांगेंनी म्हटले तेव्हा धनंजय मुंडेंनी 2 जानेवारीपर्यंत मुदत द्यावी, यावर बरीच बहेस झाली. अखेर लिखित स्वरुपात 24 डिसेंबर असले तरी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ असल्याचे दिसून येते. धनंजय मुंडेंच्या या महत्वपुर्ण भूमिकेमुळे आंदोलनकर्ते आणि सरकारमध्ये पुन्हा एकदा सेतू निर्माण झाला आहे. या सेतुवरून आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी आवक-जावक सुरू राहील, म्हणूनच ‘वेलडन धनुभाऊ, वेल प्लेड धनुभाऊ’ असं म्हणत धनंजय मुंडेंचं कौतुकच करावं लागेल. आता धनंजय मुंडेंनी सरशेवटपर्यंत सरकार आणि जरांगे यांच्यातले दूत राहत हा प्रश्‍न तडीस न्यावा.
