प्रखर -पुन्हा दुष्काळाचं सावट

मराठवाड्याला दुष्काळ नवा नाही. मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी आज पर्यंत विशेष काही प्रयत्न झाले नाही. राज्यकर्त्यांच्या मनात आलं असतं तर आज पर्यंत मराठवाडयाचं नंदनवन झालं असतं. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी फक्त निवडणुकी पुरते आहेत. निवडणुकीत मतासाठी आश्‍वासने द्यायची आणि निवडून आल्यानंतर आश्‍वासने गुंडाळून ठेवायची, मराठवाडयात प्रमुख समस्या पाण्याची आहे. सिंचनाचं क्षेत्र वाढवण्यात मराठवाड्यातील पुढारी अपयशी ठरले. मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याची भ्रांत असते, जिथं प्यायला पाणी नाही, तिथं शेतीच्या पाण्याचं दुरचं राहिलं. राज्यात सर्वात जास्त शेतीचं क्षेत्र मराठवाड्यात असतांना इथला शेतकरी आर्थिक दुष्टया मागास आहे. शेतीतून विशेष काही उत्पन्न निघत नाही. उद्योगाचं जाळं नाही. रोजगाराची साधने निर्माण होत नाही. त्यामुळे मराठवाडयातील नागरीकांना विशेष करुन शेतकर्‍यांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. बेरोजगारांचे तांडे शहराच्या ठिकाणी निघतात. कित्येक तरुणांनी मुबंई, पुण्यासारख्या बडया शहरात स्थलांतर केलेलं आहे. गावात राहावं तर रोजगार नाही. रोजगार नसेल तर उपाशी मरण्याची वेळ येते, आर्थिक तगाईमुळे तरुणाई, आणि शेतकर्‍यांत नैराश्य निर्माण होत आहे. नैराश्यपायी दररोज तीन पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करतात. इतक्या मोठया आत्महत्या होवूनही सरकारला त्याचं काहीचं गांभीर्य वाटत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.

तीन वर्षानंतर
सलग तीन वर्ष राज्यात चांगला पाऊस पडला. पाऊस अतिरिक्त पडला तर त्यांचे तितके गंभीर परिणाम होत नाही, पण पाऊस कमी पडला तर त्यांचे मात्र खुप दुष्परिणाम सहन करावे लागतात. पाणी आहे तर जीवन आहे. नाही तर अवघड आहे. पाण्याची समस्या ग्रामीण भागात जितकी असते, तितकीच ती शहरी भागात सुध्दा असते. सलग तीन वर्ष राज्यातील सर्वच तलावे पुर्णंत भरत राहिली. त्यामुळे उन्हाळयात पाण्याची समस्या जाणवली नाही. अतिरिक्त पावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले असले तरी बहुतांश शेतकर्‍यांनी उन्हाळी पिके घेवून त्याची कसर भरुन काढली होती. तीन वर्ष शेतीच्या उत्पन्नात वाढ झाली होती. ऊसाचं क्षेत्र वाढलं होतं. मराठवाड्यात पिण्यासाठी पाणी नसंत, मात्र तीन वर्ष भरपूर पाऊस झाल्यामुळे मराठवाड्यात ऊसाचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं. यंदा ऊसाचं क्षेत्र कमी झालं. गेली दोन वर्ष सगळीकडे ऊसचं, ऊस होता. दोन वर्षापुर्वी  मराठवाड्यातील ऊस अतिरिक्त झाला होता. शासनाने जुन पर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवून सर्व शेतकर्‍यांचा ऊस गाळप केला होता. यंदाची परिस्थती अवघड आहे. यंदा उसाचं क्षेत्र जितकं आहे. पुढे ते क्षेत्र आर्ध्यावर येणार आहे, कारण पाणीच नाही. आज मराठवाड्यातील तलावात  फक्त 20 ते 25 टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे, हे पाणी पिण्यासाठीच पुरणार नाही. विहीर, बोअरचे पाणी उपसू लागले. काही शेतकर्‍यांच्या विहीरीला पाणी राहिलं नाही, इतकी बिकट अवस्था झाली आहे. पाऊस कमी पडल्याने खरीपाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. उत्पन्न निम्यावर आलं. पाण्याअभावी रब्बीची पेरणी तुरळक ठिकाणी झाली. मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीनचा पेरा जास्त होत असतो. या दोन्ही पिकावरच शेतकर्‍यांची मदार असते. या दोन्ही पिकातून झालेला खर्च निघणं अवघड आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला. निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणार्‍या शेतकर्‍यांचं जगणं यंदा अवघड होवून बसलं आहे.
मजुरांना भटकंती
करावी लागणार
पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरांना रोज मुजरी करावी लागते. एक दिवस मजुरी केली नाही तर मजुराची संख्याकाळी चुल पेटत नाही. मजुरांना मजुरी मिळणं तसं अवघड होवून बसलं. दुष्काळात मजुरांना काम मिळत नाही. पुर्वी सारखी रोहयोची कामे होत नाही. जे काही होतात ते फक्त कागदावरच होवू लागले. रोहयोवर मजुरांना 273 रुपये मजुरी मिळते. रोहयोची जी कामे होतात. त्यात जवळपास बोगस मजुर दाखवून पैसे उचलले जातात. रोहयोच्या योजनांवर पुढारी आणि गुत्तेदार डल्ले मारु लागले. रस्ता, तलाव व इतर जे काही कामे असतील. त्या कामांवर आपल्या जवळचे मजूर दाखवायचे आणि त्यांचे खाते बँकेत किंवा पोस्टात उघडून त्यांच्या नावावर आलेले पैसे उचलायचे असा जोरदार धंदा सुरु झाला आहे. वाढती महागाई पाहता, रोहयोच्या कामावरील मजुरी परवडत नाही. मजुर रोहयोच्या कामावर गेले तरी त्यांना आठ दिवसाला पैसे मिळणे मुश्कील आहे. मस्टर भरल्यानंतर महिना किंवा दोन महिन्यांनी खात्यावर पैसे जमा होतात. हातावर पोट असणार्‍या मजुरांना इतके दिवस पैशाला उशिर लावून जमणार आहे का? आज इतर ठिकाणी महिला मजुरांना 250 ते 300 रुपये मजुरी मिळते. पुरुष मजुरांना 500 ते 600 रुपये मजुरी मिळते. रोहयोची मजुरी आणि खाजगी मजुरीचे दर यात दुप्पटच फरक आहे. शासनाने रोहयोच्या योजनेत काही प्रमाणात बदल करायला हवा. रोहयोची मजुरी वाढवली तर नक्कीच मजुर रोहयोच्या कामावर जातील. कारण आज मजुरीची गरज आहे. इतर ठिकाणी कामासाठी भटकंती करण्यापेक्षा गावातच चांगली मजुरी मिळत असेल तर मजुर रोहयोच्या कामावर जातील. नाही तर शासनाने प्रत्येक शेतकर्‍यांना आपल्याच शेतात काम केल्याबद्दल काही दिवसासाठी मजुरी द्यायला हवी. त्यातून तरी शेतकर्‍यांना आर्थिक फायदा होवू शकतो.
पिण्याच्या पाण्याचं संकट
तीन वर्ष टँकर सुरु करण्याची गरज भासली नाही. चौहीकडे पाणीच, पाणीच होतं. त्यामुळे टंचाई जाणवली नाही. शासनाचा सर्वाधिक खर्च दुष्काळावर होत असतो. इतर सगळी कामे बाजुला ठेवून दुष्काळ निवारण्यासाठी उपाय योजना आखाव्या लागतात. तीन वर्षापुर्वी सतत तीन वर्ष दुष्काळात गेली होती. त्यावेळी मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात टँकरने पाणी पुरवठा सुरु करावा लागत होता. एक ही असं गाव नव्हतं, त्या ठिकाणी टँकर नव्हतं. पाण्याचा वापर योग्य पध्दतीने करावा लागणार आहे. पाणी असल्यावर त्यांचा वापर नीट होत नाही. नसल्यावरच एखाद्या गोष्टीची किंमत कळत असते. शहराच्या ठिकाणी जे उद्योग असतात. त्याला मोठया प्रमाणात पाणी लागतं. पाणी टंचाईमुळे उद्योगांना फटका बसणार. त्यांना टँकरद्वारे पाणी आणावे लागणार. धरणातून पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जात असतो. मात्र धरणात पाणी नसेल तर काय करणार? दुष्काळात अनेक धरणात विहीरी खोदून त्या ठिकाणाहून पाणी पुरवठा केला जात होता. जे धरणं गाळाने भरलेली होती. त्या धरणातील गाळ काढण्याचं काम प्रशासनाने हाती घेतलं होतं. बीड जिल्हयातील अनेक धरणातून प्रशासनाने गाळ काढलेला आहे. आता नवीन विहीर, बोअर खोदण्यासाठी प्रशासनाला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. दुष्काळात लोक रात्रभर टँकरची वाट पाहत होते. टँकर आले की, पाणी घेण्यासाठी अगदी झुंबड उडत होती. आधी पाण्याची सोय केली जात होती. त्यानंतर इतर कामे केली जात होती. तीन वर्षापुर्वी सारखी विदारक परस्थिती पुन्हा समोर येणार आहे.
चारा मिळणार कधी?
दुष्काळात जनावराचं जास्त मरण येतं. चार्‍याअभावी जनावरांचे हाल होतात. दुष्काळात बाजारमध्ये जनावरांचे भाव पडतात. आधीच औद्योगिकरणामुळे जनारावांची संख्या कमी होवू लागली. त्यात पुन्हा नैसर्गीक संकट उभे राहू लागले. राज्यात दुधाचं उत्पन्न मोंठया प्रमाणात निघतं. दुधाच्या उत्पन्नावर शेतकर्‍याचं अर्थिक गणीत अवलंबून असतं. वीस वर्षात दुधात क्रांती झाली. जनावरे जगली तरच दुधाचं उत्पन्न निघू शकेल. जनावरे कमी झाली तर दुध कुठून उपलब्ध करणार? जनावरं म्हणजे शेतकर्‍यासाठी दागिणा असतो. दुधाळ जनावरांना बाजारात जास्त मागणी असते. लाखा पर्यत एक चांगली दुधाळ म्हैस मिळते. इतकी मौल्यवान जनावरे आज जगवणं शेतकर्‍यासाठी तारेवरची कसरत असते. गत दुष्काळात राज्यात जागो, जागी छावण्या सुरु करण्यात आल्या होत्या. छावण्यात ऊसाचा चारा जास्त प्रमाणात दिला जात होता. त्यामुळे त्याचा परिणाम जनावरांच्या आरोग्यावर झाला होता. काही छावण्यात गैरप्रकार झाला पण जनावरे जगवण्यासाठी छावण्या सुरु केल्या होत्या, ही महत्वाची बाब होती. यंदा राज्यात काही तालुक्यात राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. शासनाने फक्त घोषणाबाजी केली. दुष्काळा बाबत ज्या काही उपाय योजना असतात. त्या अद्याप सुरु केल्या नाहीत. दुष्काळ जाहीर करुन फायदा नसतो. त्यावर काम करणं महत्वाचं असतं. पाणी आणि जनावरांच्या चार्‍याचं काय नियोजन आहे हे अजुन स्पष्ट झालं नाही. राज्य सरकारला दुष्काळाचं गांर्भीय आहे की नाही हेच कळेना? मराठवाड्यात चार्‍याची टंचाई आहे. एकदा उस तुटून गेल्यानंतर चार्‍याचा प्रश्‍न गंभीर निर्माण होणार आहे. सरकारने आताच चार्‍याचा बंदोबस्त करायला हावा. दुष्काळ हा काही लोकांसाठी पैसे कमवण्याचे साधन ठरत असतं. पाण्यात, चार्‍यात आता पर्यंत अनेकांनी आपले हात धुवून घेतले. दुष्काळात गैरप्रकार होवू नये त्यासाठी आतापासूनच सरकारने दक्ष राहायला हवं. दुष्काळाच्या उपाययोजना तात्काळ सुरु करुन जनतेला दिलासा देण्याचं काम करावं. राजकारण, निवडणुका बाजूला ठेवून सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी काम करावे.