बीड (रिपोर्टर)राज्याच्या राजकारणामध्ये अभूतपूर्व कोंडी केलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शिंदे सरकारने नेमका सोडवला की आणख गुंतागुंतीचा केला याचीच चर्चा गेल्या 24 तासांपासून राज्यात सुरु झाली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून रस्त्यावरची लढाई लढत असलेल्या मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला अक्षरशः गुडघे टेकायला भाग पाडत सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य करून घेत अध्यादेश जारी करण्यास भाग पाडले. मात्र, सरकारने अध्यादेश जारी करताना केलेल्या तांत्रिक खाचाकोची त्याचबरोबर त्याला होत असलेला विरोध या सर्व पार्श्वभूमीवर काढलेला आदेश टिकणार की नाही इथपर्यंत ही चर्चा येऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या असून त्यामधील 37 लाख प्रमाणपत्र वाटण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. आता सगेसोयर्यांवर सरकारकडून नमती भूमिका घेतल्यानंतर आईच्या रक्तातील नातलगांना सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. अर्थात हे सर्व अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर होणार आहे. मात्र, मसुद्यापासूनच विरोध झाल्याने अध्यादेशाची आणि पर्यायाने गरजवंत मराठ्यांची कोंडी होणार की सरकारची होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दुसर्या बाजूने अध्यादेशाविरोधात ओबीसी समाजांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिंदे सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनी हा तर ओबीसींवर अन्याय असल्याचे सांगत या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. तर नारायण राणेंनीही थेट विरोध करत उद्या पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे म्हटले आहे. इकडे पटेलांनीही या प्रकरणात हात झटकून मोकळे होणे पसंत केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावरून काढण्यात आलेला अध्यादेश मराठ्यांना कोंडीत पकडणार की शिंदे सरकारला? हा येणारा काळ सांगणार असला तरी मराठा आंदोलनामुळे कोणाला फायदा, कोणाला तोटा? हा राजकीय दृष्टीकोन समोर ठेवून त्यात राजकीय फायद्याचे वांगे भाजले जाईल, त्याचे भरते करत वड्याचं ते वांग्यावरही नेलं जाईल, असेही राजकीय समीक्षकांचं मत आहे तर दुसरीकडे या अध्यादेशाबाबत काही कायदेशीर अभ्यासकांनी सगेसोयरे या शब्दाबाबत साशंकता व्यक्त करत सगेसोयरे यावर आरक्षण देताना सरकारला पळताभुई थोडी होईल, असे मानले जात आहे.