बीड (रिपोर्टर)ः- धरणे आंदोलनास 23 दिवस झाल्यानंतरही अतिशय सामान्य व दिर्घकाळापासून प्रलंबीत मागण्यासाठी गेल्या 23 दिवसापासून बेमुदत धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयामसमोर चालू आहे. पण या आंदोलनाची प्रशासनाने अद्याप दखल घेत नसल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले.
गेल्या 22 दिवसात ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी पैकी केवळ दोन महिन्याचीच मजुरी पाठवली, आनदांचा शिधा किटचे हमाली बिल केवळ एक महिन्याचे बनविले, पुर्वी पाठविलेल्या दोन बिलांच्या त्रुटीची पुर्तता करण्यात आली. तर दोन किटचे बील बनवलेच नाही. एका वर्षापासून हमाली मिळाली नाही, महागाई निर्देषकांबाबत गेली अनेक वर्षापासून मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन करुनही मागण्या पुर्ण करण्यात आल्या नाहीत.
उच्च न्यायालयाने गेल्या 1 ऑगस्टला सहा आठवडयात महागाई निर्देशांकाने फरक देण्याचे आदेश दिले यालाही सहा महिन्याचा कालावधी लोटला दरम्यानच्या सहा महिन्यात आम्ही वेळोवेळी निवेदने दिली व धरणे आंदोलन केले मात्र त्याकडे कोणी ढुंकूनही पाहिले नाही.
तर थेट वाहतूक व द्वारपोहोच धोरण स्विकारल्यानंतर शासनाच्या 15.1.2021 च्या शासन निर्णयातील कलम 13.11 कडे संपूर्ण दुर्लक्ष करुन केवळ 13.10 अन्वये हमालांचा रोजगार काढून घेण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला ही बाब अतिशय चुकीची वाटते हा प्रश्‍न केवळ बीड जिल्हयाचा नाही तर राज्याचा आहे याची आम्ही राज्यस्तरावर ज्यावेळी चर्चा केली त्यावेळी मुंबईतील एक संघटनेने याबाबत शासनाने जिल्हापुरवठा अधिकारी यांना जे रोजगार वाचविण्याचे पत्र दिले त्याची माहिती देवून पत्राची प्रत दिली ती तातडीने माथाडी मंडळ व जिल्हापुरवठा अधिकारी यांना दिली मात्र त्यानुसार कोणतीही कार्यवाही जिल्हापुरवठा कार्यालयाने व माथाडी मंडळाने केली नाही.वाहतूक कंत्राटदाराकडे जिल्हातील गोदाम हमालांनी माहे नोव्हेंबर व डिसेंबरचे थेटवाहतूक व द्वारपोहोचचे काम केले त्यातील द्वारपोहोच मजूरी कंत्राटदाराने नगदी स्वरुपात हमालांना दिली व थेट वाहतुकीमध्ये जिथे मोठा ट्रक जात नाही तिथे मोठया गाडीतून छोटया गाड्ंयामध्ये क्रॉसिंगचे काम त्यातील फक्त क्रॉसिंगचे पैसे कंत्राटदाराने दिले मात्र ट्रकमध्ये मालाचे वजन करणे वजन झाल्यानंतर स्वस्त धान्यदुकानापर्यंत वाहनी करणे तेथे दुकानात उतरवून त्याची दुकानात थप्पी लावून देणे ह्या कामाची तसेच गेवराई व माजलगाव येथे धान्याचे 50 किलो प्रमाणे प्रमाणीकरण केले त्याची मजुरी कामगारांना मिळाली नाही त्याची मजुरी कामगारांनी व संघटनेने जिल्हा प्रशासनाकडे व माथाडी मंडळाकडे मागितली त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने माथाडी मंडळास काहीही कळविले नाही.वरील सारा प्रकार असंवेदनशीलपणे हातळला जात आहे ही बाब अतिशय खेदजनक वाटते कृपया दखल घेतली पाहिजे.
