गणेश सावंत
लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिरे ज्या दिल्लीत आहेत. त्या दिल्लीत काल आणि आज सकाळपर्यंत सत्ताधिशांच्या पिलावळाकडून जो काही नंगानाच सुरू आहे. तो लोकशाहीला मारत आहे. सत्ताधिशांच्या पिलावळाबरोबरच ज्यांच्यावर सर्व सामान्य माणसांच्या जान आणि मालची जबाबदारी असते ते रक्षक काल दिल्लीच्या रस्त्यावर सर्व सामान्यांचे भक्षक होवून बसले. दिल्लीच्या रस्त्या रस्त्यावर अक्षरशः पोलिसांकडून जी धरपकड केली जात होती. ती संतापजनक अशा वेळी लोकशाहीचे मंदिरे निसतेच का होती. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या राष्ट्रपती भवनाला पोरा-पोरींवर होत असलेला अमानृष्ट अत्याचार आणि त्यातून आजचे तरूण जो आक्रोश करत होते त्याने पान्हा का फुटला नाही. जिथे कायदे होतात त्या संसदेला पोलिसच कायद्याची पायमल्ली करतात हे का दिसले नाही? ज्या सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळतो त्या न्यायालयाला सरकार आपल्या आदेशाच्या कागदाची पिळूटी करतात हे का लक्षात आले नाही? या देशामध्ये जेव्हा व्यवस्थेतील माणूस व्यवस्थीत काम करत नाही जो या देशातील जनतेचा नौकर आहे. तो स्वतःला नौकर ‘शाहा’ समजतो त्या विरूध्द आंदोलन करण्याचा इथे प्रत्येकाला अधिकार आहे. या देशात आज जे आंदोलन सुरू आहे. ते पहिले आंदोलन नाही, या आधी ही या देशात
टोकाचे आंदोलन
झाले आहेत. मग पारतंत्र्यात महात्मा गांधींपासून भगतसिंहा पर्यंत केले गेलेले आंदोलन असोत अथवा स्वतंत्र्यानंतर व्ही.पी.सिंग, जयप्रकाश नारायण, आण्णा हजार यांचे आंदोलन असो… ते आंदोलन न्यायायीक होते. तेव्हाच्या सरकारने हे आंदोलने होवू दिले. लोकांचा जो आक्रोश आहे तो रस्त्यावर मांडू दिला. परंतू आज दिल्लीतख्त संभाळणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा लोकांचा आक्रोश रस्त्यावर मांडू देत नाहीत. एकीकडे हम करे सो कायदा हे धोरण अवलंबयाचं देशवासियांना विश्वास न घेत देश-देशवासी आपले गुलाम समजून हवा तो नथदृष्टपणाचे निर्णय घ्यायचे आणि त्यावर कोणी आवाज उठवला तर त्या आवाजाला कधी नक्षली कधी माववादी कधी अतिरेकी तर कधी अराजकतावादी म्हणून हिनवायचे हे जे आजच्या सत्ताधिशांचे धोरण आहे ते धोरण संतापजनक म्हणूनच आजची तरूणाई ही रस्त्यावर उतरली. न्यायासाठी, हक्कासाठी आवाज उठवणार्‍या तरूणाईला तथाकथीत बागडबिल्ले आणि भक्तगण
नंगानाच
म्हणत असतील तर त्यांची किव आल्याशिवाय राहत नाही. सताड डोळे उघडे ठेवून मुर्खपणाचा चष्मा डोळ्याला लावून दिल्ली पोलिसांच्या कालच्या कृत्याचे जर कोणी समर्थन करत असेल अन् आंदोलकांना जर कोणी नालायक ठरवू पाहत असेल तर अशांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन आजच्या तरूणाईने घातले तर त्यात नवल असण्याचे कारण नाही. व्ही.पी.सिंग यांनी जेव्हा आंदोलन पुकारले तेव्हा स्व.राजीव गांधी यांचे सरकार दिल्ली तख्तावर होते. जे.पी. उर्फ जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनावेळी स्व.इंदिरा गांधी यांचं सरकार दिल्लीचं तख्खत संभाळत होतं आणि आम्ही पाहितलेलं आम्ही त्या आंदोलनाचा एक घटक राहिलेलो आण्णा हजारेंचं आंदोलन जेव्हा दिल्लीच्या जंतर मंतर पासून अखंड हिंदूस्तानच्या गल्लीपर्यंत चालू होतं तेव्हा डॉ.मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं या सर्व सरकारच्या कालखंडात लोकशाही होती. देशातल्या प्रत्येक नागरीकाला बोलण्याचा, आवाज उठवण्याचा अधिकार होता. मात्र दुर्देवं 2014 नंतर दिल्ली तख्खत मोदी-शहांच्या हाती गेलं अन् तिथूनच सर्व सामान्य नागरीकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तो कालपर्यंत आणि आजपर्यंत सुरू आहे. मग नंगानाच आजच्या तरूणाईचा आहे की सत्ताधिशांचा खरं पाहितलं तर क्रॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन हे निवडणूक आयोगा विरोधात आहे. मग
सत्ताधिशांना मिर्चा का?
हा साधा आणि सोप्पा प्रश्न तुम्हा आम्हाला पडला आहे. ज्ञानेश कुमारांनी मतदार याद्यात हेराफेरी केली. अनेक विरोधकांची नावे मतदार याद्यातून कापले गेले. हा साधा आरोप घेवून जन ज्ञानेश कुमारांचा देश राजीनामा मागत असेल, निवडणूक आयोग ही स्वायत्य संस्था आहे. तिच्या बाबत शंका कुशंका घेण्याचा अधिकार इथल्या प्रत्येक नागरीकात आहे. मग लोक त्या ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा मागतायत इथं सत्ताधिश असलेले लोक ज्ञानेश कुमारांचा पाठीराखापणा का करतायेत? सरकार विरोधातलं हे आंदोलन नाही, परंतू ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्याचा मोदी सरकारचा हेतू का? भाजपाचे प्रवक्ते निवडणूक आयोगाची बाजू घेवून का लढत आहेत? हे साधे सरळ प्रश्न उभे राहत असतांना सरकारला जाब विचारण्यापेक्षा सरकारला जाब विचारणार्‍यांना तुम्ही आम्ही दोषी का ठरवायचे? काल
दिल्लीत सरकार भिगी बिल्ली
बनली नव्हती काय? क्रॉकरोच जनता पार्टी मध्ये आजची तरूणाई आहे. शिकले सवरलेले पोर पोरी आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले होते. तथपुर्वी हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला दिल्लीच्या रस्त्या रस्त्यावर खिळे रोवावे लागले, बॅरिगेट्स लावावे लागले, 163 कलमाचा हवाला देत एक एक , दोन दोन पोरांना उचलून नेले गेले. एवढी भिती सरकारला कशाची आहे, एकीकडे 56 इंच छाती दाखवायची आणि दुसरीकडे पोरा पोरींच्या न्याय हक्काच्या आक्रोशाला एवढं काही भ्यायचं की 43 हजार पोलिसांच्या गराड्यात आपली खुर्ची अबादित रहावी एवढं पहायचं मग दिल्ली सरकार भिगी बिल्ली झाली असं जर कोणी म्हंटलं तर त्यात गैर काय? जर आम्ही सरकार वर हे भाष्य करतोय त्याच वेळी
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
येतो हा योगायोग… खरं तर या अग्रलेखामध्ये हा प्यारा नंतर वाढवला गेला. त्याचे कारण ही तेच आम्ही जे म्हणत होतो तेच न्यायालयाने म्हंटल आहे. लोकांच्या न्याय हक्कावर गदा आणू नका. लोकांना दिल्लीच्या रस्त्या रस्त्यावर फिरू द्या, अनावश्यक बॅरिगेट्स काढून टाका, इंटरनेट सेवा सुरळीत करा हे न्यायालयाने आज सरकारला सांगत चांगलेच फटकारले आहे. एवढेच नव्हे तर मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे आम्ही सांगितल्यानंतरही तुम्ही मेट्रो सेवा का सुरू केली नाही? असा सवाल न्यायालयाने मोदी शहाच्या सरकारला विचारला आहे. प्रश्न हाच आहे आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकारावर कोणी गदा आणत असेल तर त्यावर खरं बोलणारा आजचा राष्ट्रभक्त असेल देशभक्त असेल.
सरकार आणि आंदोलन
सरकार कोणाचेही असो आंदोलन करणे हा जसा प्रत्येकाचा अधिकार आहे तसेच आपल्या आंदोलनामुळे देशाच्या मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही, सर्व सामान्यांच्या जान आणि मालचे नुकसान होणार नाही, आंदोलन हे न्यायायीक त्याच बरोबर शांततेच्या मार्गाने असलं पाहिजे. परंतू आंदोलन सुरू होण्या आधीच जर आंदोलकांना डिवचलं जात असेल, जाणीवपुर्वक हिंसा घडविण्यासाठी पोलिसांचा गणवेष पांघरून आंदोलकांवर लाठीमार होत असेल किंवा आंदोलकांना डिवचण्यासाठी हातात दांडके घेवून प्रतिआवाहन दिलं जात असेल तर अशा वेळी आंदोलन जसे शांततेत होण्याची अपेक्षा असते तसे डिवचणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते. दिल्लीतलं आंदोलन हे न्याय हक्कासाठी नक्कीच आहे आणि हे आंदोलन जर महात्मा गांधी, व्ही.पी.सिंग, जे.पी., आण्णा हजारे यांनी पाहितलं असतं तर आजची तरूणाई ही जागी झाली आहे म्हणून त्याचं कौतूक केलं असतं हे ही तेवढंच खरं…
