कटाक्ष – चक्रव्यूह

गणेश सावंत/9422742810
महाराष्ट्राच्या मातीत निपजलेल्या माणसांना संघर्ष नवा नाही. संघर्षाबरोबर फुटीरता हीही नवी नाही. परंतू धैर्य ठेवून जो संघर्ष करतो तोच या ठिकाणी यशाची पताका फडकवतो. हा या महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या महाराष्ट्राला संघर्ष करणारे आणि यशाची पताका फडकवणारे अनेक धिरोदत्त मिळाले. स्वातंत्र्यानंतरही महाराष्ट्र मातीशी इमान राखणारे अनेक धैर्यवान याच मातीत निपजले. स्वातंत्र्यानंतर अखंड हिंदुस्थानच्या अंगणी लोकशाही नांदू लागली. अन् याच लोकशाहीला कटपुतली बनवण्याचे काम धनदांडग्या राजकारण्यांसह पाटीलपांड्यांनी केले. नव्हे नव्हे तर ते आजपावेत चालू आहे. या देशात आणि या राज्यात गेल्या आठ दशकांच्या कालखंडात अनेक आंदोलने झाली, काही फिसकटली, काही दगाबाजीने मोडीत काढण्यात आली. काही अ‍ॅडजेस्टमेंटने संपुष्टात आली. तर काही आंदोलने हे स्व:हितासाठी स्थापित झाल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहितले. मात्र गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्राच्या या मातीत चाळीस पौंडाच्या माणसाने स्वत:च्या समाजासाठी एक आंदोलन उभा केले. त्या आंदोलनाला सरकारच्या लाठीमारातून आणि मराठा समाजाच्या महिलांच्या डोक्यातून उडालेल्या रक्ताच्या चिळकांडीतून अशा काही ज्वाला भडकल्या, त्या ज्वालांनी अक्षरश: सरकारला होरपाळून टाकले. चाळीस किलोच्या अंगी हडं असलेल्या माणसाने सरकारला वेळोवेळी झुकवलं नाही तर अक्षरश: वाकवून टाकले. त्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या काल स्थगित करण्यात आलेल्या आंदोलनाबाबत आमचा हा कटाक्ष. मनोज जरांगे हरले, मनोज जरांगेंनी अ‍ॅडजेस्टमेंट केली की मनोज जरांगे ईडीला भिले की तिकडे पुन्हा मनोज जरांगेंच्या दारात जाणार नाही अशी भुमिका घेणारे मंत्री, संत्री आणि

सरकार मनोज जरांगेंपुढे झुकले.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काल सकाळी 6 वा. आपले 11 वे उपोषण मागे घेतले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या पाच मागण्या मान्य करण्याची हमी दिली. या हमीनंतर 90 दिवसांची मुदत देत जरांगे पाटलांनी उपोषण स्थगित केलं. या दोन ओळीत 19 दिवसांच्या उपोषणाची सांगता उत्तरीत होते. परंतू हे उपोषण आणि या उपोेषणाबाबत सरकारकडून पेरला गेलेला नेरेटिव्ह जरांगेंनी वेळोवेळी बदलेल्या मागण्या, त्याचबरोबर जरांगेंना समाजातूनच वाढत चाललेला विरोध याबाबत दृष्टीक्षेप आणि चिंतन मनन होत त्यावर आमचा कटाक्ष हवाच. कारण सत्य हे लोकांपर्यंत जाणे अधिक महत्त्वाचे. स्थगित केलेल्या आंदोलनाने खरंच जरांगे पाटील सरकारच्या चक्रव्यूहात आडकले का? सरकारला जरांगेंना बदनाम करण्यात यश मिळतयं का? जरांगे समर्थक म्हणतात पाटील जिंकले, ते खरे आहे का? उपोषण मागे घेण्यात नेमका अर्थ काय?
हे उपोषण नेमके कुणासाठी?
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवालीत सुरू केलेले 11 वे उपोषण हे 29 ऑगस्ट रोजी सुरू झाले. उपोषणाला मराठा समाजातून चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. परंतू हे उपोषण मराठ्यांसाठी नाही तर ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांसाठी असल्याचा नेरेटिव्ह पहिल्या दिवसापासून सरकारकडून सेट करायला सुरूवात झाली आणि तो नेरेटिव्ह पेरण्यात सरकार बर्‍यापैकी यशस्वीही झाले. जरांगे पाटलांच्या ज्या 13 मुख्य मागण्या होत्या, त्यामध्ये 58 लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र देणे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तात्काळ देणे, मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले आहेत ती वैद्य करणे या मागण्यांना या उपोषणामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व होतं. जरांगे पाटलांच्या उपोषणाबाबत मागचा अनुभव पाहता सरकारने सुरूवातीला पाटलांच्या या उपोषणास चांगला प्रतिसाद दिला. काही मागण्या या संविधानिक चौकटीत बसणार्‍या नाहीत, त्या मान्य करू शकत नाहीत असे नंतर सरकारकडून सांगण्यात आले. परंतू आपल्या मागण्यावर जरांगे पाटील हे नुसते ठाम नव्हते तर अग्रही होते. ही सर्व परिस्थिती पाहता सरकारने अचानकपणे एक भुमिका घेतली अन् या पुढं सरकार जरांगे पाटलांसोबत चर्चा करणार नाही असं धोरण स्विकारलं. विखे पाटलांनी थेट माध्यमांसमोर सांगून टाकलं, यापुढे पाटलांकडं शिष्टमंडळ पाठविणार नाही. त्यामुळे उपोेषणाला बसलेले पाटील हे आक्रमक झाले, मराठे रस्त्यावर उतरले, मराठवाड्यातल्या बहुतांशी भागामध्ये रस्तारोको आंदोलने झाली, परंतू आधीच्या आंदोलनात जी धग, जो प्रतिसाद होता या आंदोलनात काहीसा प्रतिसाद हा निश्‍चित कमी दिसला.
पाटलांची भाषा भोवली
असे सातत्याने मांडले जाते. जरांगे पाटलांच्या शिवराळ भाषेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टिकेचा या आंदोलनावर काही परिणाम झाला का? तर याचं उत्तर हो असंच येईल. जरांगे पाटलांना भेटण्यासाठी शिष्टमंडळ न पाठवता सरकारने या आंदोलनाकडे मध्यंतरी फारशे गांभिर्याने घेत नसल्याचा संदेश देत या आंदोलनाबाबत चक्रव्यूह रचायला सुरूवात केली. त्यामध्ये जरांगे पाटलांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांच्याबाबत शिवराळ भाषेतून केलेली टिका ,त्यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी जरांगेंपासून दुर गेले. एवढेच नव्हे तर गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडात जरांगेंना थेट बोलण्याची हिंमत न करणारे राजकीय नेते जरांगेंच्या भाषेवर आक्षेप घेत राहिले. त्यामुळे राजकीय नेत्यांकडून मिळणारी रसद या आंदोलनाला कमी झाली. मराठवाडा वगळता या आंदोलनाचा जोर खरंच राज्याच्या इतर भागामध्ये पहायला मिळाला नाही. त्यात समोर कुठल्याही निवडणूका नाहीत, पुढार्‍यांना, लोकप्रतिनिधींना लगेच दोन पाच महिन्यात जनतेच्या मनात अथवा मराठ्यांच्या दारात जायचे नाही. त्यामुळे सरकारने देखील जरांगेंच्या मागण्या मान्य करण्यास घायी केली नाही, त्यामुळे हे आंदोलन जितके दिवस वाढेल तितके सरकारसाठी फायद्याचेच ठरेल आणि त्यानंतर तडजोड करणं सोपं जाईल ही रणनिती या आंदोलनातून आखण्यात आली.
आंदोलनाची रसद
कापता येईल का? रसद पुरवणारांना रोखता येईल का? रसद नेमकी येते कुठून? पुरवणारे कोण? याचा शोध गेल्या दहा दिवसांच्या कालखंडात सरकारने अत्यंत वेगाने घेतला. या आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने जालना, बीड शिवावरचे 180 गावे सक्रीय असल्याचे उघड आहे. गोदाकाठची प्रामुख्याने रसद या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर आहे, प्रामुख्याने वाळू ही महत्त्वाचे साधन आहे असे समजून सरकारने या भागातल्या वाळूचा व्यवसाय अथवा वाळूचे माफिये आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले. दुसरीकडे जरांगे पाटलांच्या जवळच्या लोकांना ईडीच्या नोटीसा दिल्या. अन्य काही लोकांना जुन्या केसेस अथवा सामाजिक जीवनातले काही अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न पोलीसांमार्फत करण्यात आला. त्याचवेळी सरकार हे आंदोलन एक तर बदनाम करून संपुष्टात आणू पाहतयं अथवा अ‍ॅडजेस्टमेंटच्या जाळ्यात या आंदोलनाला ओढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हे एकीकडे दिसत असतांना दुसरीकडे
मराठा आंदोलनात फूट
पडल्याचे महाराष्ट्र पटलावर दाखवण्याचा मोठा प्रयास या दहा दिवसांच्या कालखंडामध्ये प्रामुख्याने घडला. मराठा क्रांतीचे काही समन्वयक वेगवेगळ्या मराठा संघटना यांनी काही ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतल्या. खरं पाहिलं तर आज मनोज जरांगे पाटलांचं नेतृत्व मराठा समाजाने एकमुखाने मान्य केलंय. त्यांच्या मागील आंदोलनास मिळालेल्या प्रतिसादातून ते स्पष्टपणे दिसले परंतू या आंदोलनाच्या दरम्यान काही मराठा समोर येवून या आंदोलनाला अथवा जरांगेंच्या भुमिकेला विरोध करताना दिसून आले. त्याचबरोबर नाशिकमधील एका गटाने आम्ही मुंबईला येणार नाही अशी भुमिका घेतली, आम्ही प्रत्येकवेळा आंदोलन करतो, मात्र ठोस काही मिळत नाही, सरकार आपली फसवणूक करतेय, ज्या हैद्राबाद गॅझेटसाठी आंदोलन झाले, जीआर निघाले. प्रत्यक्षात त्याचा काहीच फायदा झाला नाही असे या लोकांचे म्हणणे होते. तर दुसरीकडे या आंदोलनामध्ये ज्यांच्या नोंदी मिळालेल्या आहेत ते प्रामुख्याने आघाडीवर दिसले हेही तेवढंच खरे.
18 दिवस अन्न पाण्यावाचून
अंतरवाली सराटीत निपचीत पडलेला मराठा समाजाचा धगधगता निखारा अन्न पाण्यावाचून काहीसा काजळला. तोंडातून आवाज निघेना तेव्हा बाया, बापड्या अश्रू ढाळू लागल्या. अनेकांना वाटलं पाटलांनी आता थांबावं, सरकार पाटलांना मृत्यूक्षय्येवर घेवून जावू पाहत आहे. ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ अशा प्रतिक्रियाही येवू लागल्या. परंतू जरांगे पाटलांचं हे आंदोलन निर्णायक होतं. सरकार आपल्याकडे येत नसल्याचं पाहून जरांगे पाटलांनी थेट चलो मुंबईचा नारा दिला. सरकारने परवानग्या नाकारल्या, तेव्हा जरांगे पाटील पाच पन्नास लोकांना घेवून मुंबईकडे निघाले अन् इथंच
सरकार हादरले
खरं तर देवेंद्र फडणवीस सरकार या आंदोलनाने जेरीस आलंय. परंतू या वेळेस सरकार कुठल्याही मागण्या मान्य करणार नाही, ज्या कायदेशीर मागण्या आहेत त्याच पुर्ण होतील असे सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सांगून राहिले. सणासुदीच्या काळात लोकांना त्रास होईल असे आंदोलन करू नका, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले. त्याचबरोबर भाजपाचा जो अजेंडा आहे तो धर्माचा अजेंडाही या आंदोलनात वापरण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपाचे विघ्नहर्ते म्हणून ओळखले जाणारे मंत्री गिरीष महाजन यांनी असे काही वक्तव्य केले, जे छत्रपती शिवाजी महाराजांना माननारे हिंदू असतील ते हिंदू या आंदोलनाला साथ देणार नाहीत, ते मुंबईत येणार नाहीत. महाजनांचे हे हिंदू कार्ड या आंदोलनात जमले नाही. त्यामुळे जरांगे जरी पन्नास लोकं घेवून मुंबईत येतो म्हणत असले तरी बाकी मराठे ऐकणार नाहीत हे यातून स्पष्ट झाले आणि तिथेच सरकारला घाम फूटला. त्या दरम्यान इकडे
मनोज जरांगेंची रणनीती बदलली
मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे रवाना झाले. मात्र, पोलिसांनी त्यांनी आंदोलनासाठी परवानगी दिली नाही. कायदा सुव्यवस्था आणि सणासुदीचे दिवस असल्याचा युक्तिवाद यासाठी करण्यात आला. त्यामुळे आपण एकटेच मुंबईला जात आंदोलन करणार अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, तरी देखील त्यांना आंदोलनासाठी परवानगी मिळाली नाही. त्यातच त्यांचे उपोषण सुरू असल्याने त्यांची प्रकृती देखील ढासळत होती. यामध्ये मुंबईला जाऊन आंदोलन केले तर प्रशासकीय अडचणीचा सामना आंदोलकांना करावा लागल असता. त्यातच मराठवाड्यात दुष्काळ असल्याने शेतकरी अधिच हतबल झाला आहे. त्याचा आंदोलनाला किती पाठींबा मिळाला असता याची देखील भीती होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून आपल्या मागण्या आधीच मान्य झाल्या तर चांगले, अशी रणनीती आखत सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा सुरु होती. या रणनीतीचा फायदा जरांगेंना झाला आणि सरकारने मागण्या मान्य केल्याचे चित्र निर्माण केले.
सरकारची ’स्मार्ट’ खेळी
तीन महिन्यांत जीआर काढून सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचे गॅझेट लागू करण्यात येईल, कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार सुधारीत जीआर काढला जाईल, मराठवाडयातील 4 लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध केली जातील, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांना वैधता देणं चालूच राहील, शिंदे समितीस मिळालेल्या 58 लाख नोंदी घटवणार नाही, याची हमी सरकारने जरांगे पाटील यांना दिली आहे. ही हमी देताना त्यांनी 90 दिवसांची मुदत देखील घेतली आहे.
यामध्ये हैद्राबाद गॅझेट आधीच लागू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यास सरकाला अडचण नाही, तसेच चार लोकप्रतिनिधींची जात प्रमाणपत्र सरकारने वैध ठरवली तरी त्या विरोधात न्यायालयात विरोधकांना जाता येणार आहे, त्यामुळे ती न्यायालयाने अवैध ठरवली तरी त्याची जबाबदारी सरकारवर येत नाही तसेच 58 लाख नोंदी घटणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या नोंदीनिसार प्रमाणपत्र देत असताना नियमांचे आधारेच दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे नोंदी असणार्‍यांना सरसकट प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्यामुळे जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत असताना सरकारने स्मार्ट खेळी खेळली.
पराभव ही नाही
अन् विजयही नाही…
या आंदोलनाला ’पूर्ण यश’ मिळाले किंवा ’पूर्ण पराभव’ झाला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेऊन तात्पुरती माघार घेत पुन्हा आंदोलन करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. तर, 58 लाख नोंदी आणि विविध गॅझेट लागू करण्याबाबत सरकारने आश्वासन देत त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे दाखवले आहे. मात्र, येणारा 90 दिवसांचा याला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल. न्यायालयात याचा फैसला होईल. त्यामुळे आगामी राजकीय घडामोडीच ठरवतील की या ’स्मार्ट’ खेळीत शेवटी कोण जिंकणार आणि कोण चक्रव्यूहात अडकणार. याबरोबर या
आंदोलनाचे वर्तमान
हे आंदोलन नेमके किती लोकांसाठी होते, रद्द झालेल्या चार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी होते का? तर नक्कीच नव्हते. त्या चार आडनावाच्या हजारो मराठा बांधवांसाठी हे आंदोलन होते. त्याचबरोबर भविष्यात अशा पद्धतीने कोणीही व्हॅलिडिटी रद्द करू नये हे सांगण्यासाठी हे आंदोलन होते. इथे प्रश्‍न मंत्री सिरसट, बावनकुळेचा होता का? तर नाही. इथे प्रश्‍न होता मराठा समाजाच्या भावनांसोबत खेळणार्‍या, त्यांच्यासोबत राजकारण करणार्‍या पुढार्‍यांचं काय होवू शकतं हे दाखवून देण्यासाठीही हे आंदोलन होतं असं म्हणता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस हे ब्राम्हण आहेत म्हणून त्यांना विरोध आहे का? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा आहेत म्हणून ते जरांगेंच्या जवळचे आहेत का? किंवा शिंदेच हे आंदोलन चालवतात हे दाखवण्याचा प्रयास झाला तो प्रश्‍नही या आंदोलनातून मार्गी निघाला कारण या आंदोलनात शिंदेंवरही तेवढ्याच टोकाची टिका झाली. इथे काय मिळालं किंवा काय राहिलं हेही दाखवायचं नव्हतं. प्रत्येक वेळा समाज सोबत येवू शकतो हे वास्तव सरकारला स्विकारायला लावायचं होतं. एका वाक्यात सांगायचं झालं तर हे आंदोलन ‘म्हतारी मेल्याचं दु:ख नाही परंतू काळ सोकू नये’ एवढ्यासाठी होतं असं म्हणता येईल. परंतू हे राजकारण आहे आणि राजकारणात बापावरही विश्‍वास ठेवायचा नसतो हेही तेवढंच खरं!