गणेश सावंत-
राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने काल पुन्हा एकदा रमाठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यात दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. मराठ्यांसाठी ही घोषणा आनंदाला उधान आणून सोडणारी, परंतु घोषणा झाल्यानंतरही ना कुठे फटाका फुटला ना कुठे गुलाल उधळला, ना कुठे पेढे वाटले गेले असे का? तर आजकालच्या राजकारण्यांनी आणि सत्ताधार्‍यांनी जो काही अविश्‍वासाचा डोंगर उभा केलाय त्या डोंगरावर उभे राहून डांगोरा जरी पिटवला तरी तो डांगोरा सत्यच आहे का? की आपणास आभास होतोय अशी शंका आजकाल सर्वसामान्य जनतेला येते ती केवळ राज्यकर्त्यांच्या अविश्‍वासू ध्येय-धोरणामुळे काल मुक्यमंत्री शिंदेंनी आपण छत्रपतींची शपथ घेतलीय आणि त्यानुसार मराठ्यांना आरक्षण दिलच. हे छातीठोकपणे सांगितलं असलं तरी या आधी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वेळेस मराठ्यांना आरक्षण दिले. मात्र ते कोर्टात टिकू शकले नाही. कोर्टाने थेट मराठा समाज मागास नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण रद्दबातल ठरवले. तेव्हा मराठ्यांचा आरक्षणाचा विषय हा राजकारणाचा आणि सत्ताकेंद्राचा एक आलेख ठरत राहिला. गेल्या पाच दशकांपासून मराठे आरक्षणासाठी लढतायत आणि त्याच लढणार्‍या मराठ्यांचा उपयोग सत्ताकारणासाठी मराठ्यांच्या नेत्यांपासून अन्य नेत्यांपर्यंत सर्वच करतायत. त्यामुळेच काल आरक्षण दिल्यानंतरही
मराठ्यांच्या घरात
सुतकी वातावरण
आज पहायला मिळतय. कारण गेल्या सहा महिन्यांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील ज्या मागण्या घेऊन आंदोलन करत आहेत, ज्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातले लाखो मराठे रस्त्यावर उतरत आहेत ती मराठ्यांची मागणी विद्यमान सरकारने नाकारली. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलकांना ओबीसीमधून सरसकट आरक्षण हवय. त्यांच्या आंदोलनाला एकप्रकारे काही टक्के यशही आलं आहे. ज्यांच्याकडे 1967 च्या अगोदर कुणबी म्हणून नोंदी आहेत त्या मराठ्यांना कुणबीमध्ये समाविष्ट केलं जातय असे लाखो मराठे कुणबीमध्ये डेरेदाखलही झाले आहेत. परंतु ज्यांच्याकडे नोंद सापडत नाही अशांना कुणबीत समाविेष्ट करून घेण्या इरादे सग्यासोयर्‍यांची सोय अधिकृतपणे अधिसूचनेत करावी ही मागणी जरांगेंची होती. त्या मागणीला होकार देत मुंबईच्या वेशीवरून आंदोलक मराठ्यांना वापस पाठविण्यात आले. त्यावेळी मराठ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला, विजयोत्सव साजरा केला. परंतु लबाडाचं अवतन जेवल्याशिवाय खरं नसतं या भूमकेत आम्ही तेव्हाही भाष्य केलं आणि ते सत्य ठरलं. सरकारने पुन्हा एकदा मराठयांचा भ्रमनिरास करत स्वतंत्र आरक्षणाची निती आखली. एकप्रकारे सरकारची ही भूमिका सरकार म्हणून योग्यही म्हणू. परंतु दोन वेळेस दिलं गेलेलं आरक्षण हे रद्दबातल ठरल्याने हे
आरक्षण कोर्टात
टिकणार का?
हा कळीचा मुद्दा आणि मराठ्यांचा खडा सवाल सरकारसाठी नक्कीच असणार आहे. मराठा आरक्षण दोन वेळा रद्द झाल्याने सरकारने आधीच माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसे, न्यायमूर्ती गायकवाड व न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नेमून न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा अभ्यास केला. ज्या कारणामुळे आरक्षण रद्द झाले ते कारणे शोधण्यात आले आणि माजी न्यायमूर्ती सुनील सुकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमून दहा दिवसांच्या कालावधीत राज्यात सव्वादोन कोटीहून अधिक कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले. सरकार जर इमानी असेल तर आज ज्या सावध पद्धतीने दहा टक्के आरक्षण दिले आहे ते यथायोचीत मराठ्यांसाठी कसे योग्य आहे हे कोर्टाला दाखवता येईल. या आधी मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठे मागास आहेत हे दाखवण्यात आले नव्हते. समित्यांच्या आधारे अहवाल घेण्यात आला होता. या वेळेस सुकरे आयोगाने मराठे मागास असल्याचे स्पष्ट तर केलेच आहे परंतु मराठ्यांचे किती हाल आहेत हेही मराठ्यांच्या आत्महत्या यावरून दृष्टीक्षेपास आणले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकण्यास मदत होईल, असे अभ्यासकांचे मत आहे. कोणत्याही कायदेशीर मुद्यावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला किती यश मिळेल यापेक्षा
सरकार वेळ
कशी मारून नेईल
याकडे अधिक महत्व दिलं गेलेलं असतं. आणि जिथे भाजप आहे तिथे जुमलेबाजी कायम असतेच हे गेल्या दहा वर्षांच्या कालखंडात उभ्या देशाने पाहितलं आहे. दस्तुरखुद्द देशाचे गृहमंत्री अमित शहांनी सुद्धा 15 लाखांच्या मदद्यावर इलेक्शनमध्ये असे बोलावे लागतात आणि याला जुमलेबाजी म्हणतात, असे स्पष्ट म्हटले आहे त्यामुळे जिथे भाजप तिथे धोका यात गैर मानता येणार नाही. आताही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. ज्या पद्धतीने कोर्टात सरकारला यश येईल की अपयश येईल हे सांगता येणे अवघड असते, काही वेळा कायदेशीर मुद्यांपेक्षा सरकारला कठीण प्रसंगात वेळ मारून नेण्यापुरता कालावधी मिळाला. तरी तो त्यांच्यासाठी पुरेसा असतो. आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये समाजाच्या रोषाचा फटका बसू नये आणि निवडणुका पार पडेपर्यंत विरोधात निकाल येऊ नये यासाठी जरी सरकार प्रयत्नांची परीकाष्ठा करेलच परंतु या सर्व प्रकरणामध्ये आमच्या एक लक्षात येत आहे. आधी दोन वेळेस ज्या पद्धतीने अहवालामध्ये कारणे दिले आहेत त्यापेक्षा वेगळे कारणे आत्ताही नाहीत. आरक्षणासाठी असलेली 50 टक्क्यांपेक्षा कमाल मर्यादा 22 राज्यांनी ओलांडल्याने या सरकारनेही ओलांडली आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि अनेक दशकातले मागासलेपण हे अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीचे व स्वतंत्र संवर्ग करण्यासाठीचे कारण न्यायालयात कितपत टिकेल याविषयी शंका आहेच. निवडणुका होईपर्यंत निकाल लांबवणे आणि आरक्षणास स्थिगती न मिळू देणे यासाठी सरकार झटेल आणि तशी शिंदे-फडणवीस-पवारांची भूमिकाही असेल परंतु आता मराठेच नव्हे तर महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे.
ही चूक
होता कामा नये. कारण अविश्‍वासाच्या नंदनवणात शिंदे-फडणवीस आणि पवार स्वत:ला राजे जरी समजत असले तरी तर तो शेखचिल्लीचा प्रमाण असेल. याचे उदाहरण आणि त्याचा अनुभव कालच सत्ताधार्‍यांनी पाहितला असेल. कारण आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतरही महाराष्ट्रात कुठलाही आनंदोत्सव मराठ्यांकडून होत नाही. म्हणजेच मराठ्यांना या जुमलेबाजीवर विश्‍वास नाही. इजा-बिजा-तिजा आणि शेवटी असते ती सजा. पृथ्वीराज बाबांनी दिलेलं आरक्षण हे मराठ्यांसाठी इजा होती, देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं आरक्षण हे मराठ्यांसाठी बिजा होती आणि आता शिंदेंनी दिलेलं आरक्षण हे मराठ्यांसाठी तिजा आहे. सरशेवटी मराठ्यांच्या हाती जुमलेबाजी करणार्‍या सरकारना सजा देण्यासाठी मताचं शस्त्र आहे. हे राज्यकर्त्यांनी उमजून घेतलं तर अधिक बरं. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालखंडामध्ये राज्यात जी परिस्थिती निर्माण झाली किंवा ती निर्माण करू दिचली गेली ती केवळ राज्य सरकारमुळेच. ज्या परिस्थितीतून दोन धर्म किंवा दोन जाती एकमेकांसमोर उभ्या करायच्या. एकीकडे आपण अमूक जातीचा डीएनए आहोत हे दाखवून द्यायचं आणि दुसरीकडे अंधारातून एखाद्याचा सख्खा बाप व्हायचं हा जो सरकारचा दोन डगरीवर पाय ठेवून खेळ सुरू आहे ना त्या दोन डगरीच्या आतमधून केव्हा पाणी जाईल हे राज्यकर्त्यांना उमजणारही नाही. मराठ्यांची ही शांतता आरक्षणासाठी पुढे कोणत्या सोंगड्या टाकते आणि सरकार सत्ताकारणाच्या सारीपाटावर कुठले प्यादे समोर करतात हे येणारा काळ सांगेल.
