बीड (रिपोर्टर): देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचीत जाती-जमातीच्या आरक्षण वर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय संविधानविरोधी असल्याचे सांगून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. हे आंदोलन डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले.
1 ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसचीत जाती-जमातीचे आरक्षण एका पिढीपुरते असले पाहिजे, त्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करायला पाहिजे, असा निर्णय कोणताही संविधानीक आधार नसताना दिला. यामुळे अनुसुचीत जाती-जमाती समाजात तीव्र संताप निर्माण झाला असून संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ उद्देशाला तडा जात असल्याचे सांगत आरक्षण केवळ समता प्रस्थापीत करण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. संपुर्ण समता प्रस्थापीत झाल्याशिवाय आरक्षण संपू शकत नाही.केवळ मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवण्याचा घाट मोदी सरकारचा असल्यामुळे आरक्षणाचे वर्गीकरण हा जाती-जातीत भांडण लावण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत आरक्षणाचे वर्गीकरण करणारा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी डॉ.बाबासाहेब विकास मंचच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. हे आंदोलन डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांच्या नेतृत्वाखाली झाले असून या वेळी रमेश थोरात, सनी गायसमुदे, विकास ओव्हाळ यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
