मंत्रिमंडळात ‘मार्टी’ला मंजुरी,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, ना. अब्दुल सत्तार, हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत सातत्याने केला होता पाठपुरावा
नबील जमा, समीर काझी यांच्या मेहनतीलाही फळ
मुंबई (रिपोर्टर): अल्पसंख्यांक समाजाच्या तरुणांच्या प्रगतीसाठी व त्यांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने मौलाना आझाद रिसर्च अॅन्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट म्हणजेच मार्टीची स्थापना करत अकरा पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. त्याचबरोबर नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या मार्टी आस्थापनेवरील पदवेतन कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी प्रशिक्षणासाठी 6 कोटी 25 लाखांची मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांसह सुशिक्षीत बेरोजगारांना मार्टीचे मोठे सहकार्य लाभणार असून मार्टी स्थापन करण्यात यावी यासाठी नबील जमा यांच्यासह सायं. दैनिक बीड रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी मोठे प्रयत्न केले. शेख तय्यब यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, ना. अब्दुल सत्तार, हसन मुश्रीफ यांच्याशी सातत्याने संपर्कात राहून मार्टीची मागणी लावून धरली. अखेर त्यांच्या या मागणीला आज यश आले.
विविध समाजासाठी शासनाकडून बार्टी, सारथीसारख्या योजना शासन दरबारी होत्या. मात्र मुस्लिम समाजासाठी आणि त्या समाजातील विद्यार्थ्यांसह सुशिक्षित बेरोजगारांना फायदा होईल, अशी कुठलीच योजना शासन दरबारी नव्हती. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून महाराष्ट्रात मार्टी कृती समितीच्या वतीने मार्टीची स्थापना व्हावी याबाबत जनजागृती, आंदोलन, निवेदन दिले जात होते. सदरचा प्रश्न मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांसह बेरोजगारांसाठी किती महत्वाचा आहे हे दाखवून देण्यासाठी सायं. दैनिक बीड रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब, नबील जमा यांनी सातत्याने दहा ते पंधरा आमदारांशी संपर्क साधत सदरचा प्रश्न विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडण्याबाबत आग्रह धरला होता. त्यांनी या प्रश्नाचा इलेकीव्ह केला आणि मार्टीचा विषय चर्चेत आला. मार्टी स्थापनेने अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असून शासकीय सेवेत अल्पसंख्यांक समाजाचा टक्का वाढविण्यासाठी युपीएससी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, केंद्रामध्ये सहभाग वाढविण्यास उत्तेजन यामुळे मिळणार आहे. त्याचबरोबर शासकीय पदभरती, विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप या मार्टीमुळे मिळणार आहे. परदेशात पीएचडी अथवा एमपीएचआयएल करू इच्छिणार्या सुमारे दोनशे विद्यघार्थ्यांना मार्टी मार्फत सवलती देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर सारथी िकिंधवा बार्टी मार्फऋत ज्या सुविधा दिल्या जातात तशा बहुतांशी सुविधा मार्टीमार्फत अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. सदरची योजना लागू व्हावी यासाठी संपादक शेख तय्यब यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, ना. अब्दुल सत्तार, हसन मुश्रीफ यांच्याशी पाठपुरावा केला. हा पाठपुरावा करताना नबील जमा, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनीही मार्टी अल्पसंख्याक समाजासाठी किती महत्वाचे आहे हे शासन आणि प्रशासनातील वरिष्ठानंा समजावून सांगितले तेव्हा अखेर मार्टीला आज मंजुरी मिळाली.
