गणेश सावंत/9422742810
चार आदिलशाह्या, इंग्रज, पोर्तुगिज, डच या गिधाडांच्या तावडीतून अखंड महाराष्ट्राला स्वातंत्र्याचा श्वास मिळवून देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभं केलं. हे स्वराज्य तेव्हाच उभं झालं जेव्हा सह्याद्रीच्या कड्याकपारीतून अन् समूद्र किनारे, जंगल, डोंगर यांच्यासह रयतेचे बळ महाराजांच्या पाठीशी उभे राहिले. परंतू आज त्याच सह्याद्रीच्या कड्याकपारींना समुद्र किनार्यांना आणि जंगल डोंगरांना थेट विकण्याचे किंवा उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे धोरण राज्यातलं भाजप सरकार आखतयं, महाराजांच्या राजकारभारात निसर्ग हा लुटण्यासाठी माल नव्हता तो स्वराज्याची ताकद होता. आज त्याच महाराष्ट्रात अदाणी समूहाच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी वन जमीनी आणि कांदळ वन क्षेत्र देण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय केवळ जमीन हस्तांतरणाचा विषय नाही हा महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्यावर जेवढा मोठा घाला आहे त्यापेक्षा अधिक छत्रपती शिवाजी महाराजांशी आणि त्यांच्या रयतेशी सरकारने केलेली सर्वात मोठी गद्दारी होय. रायगडच्या अलिबाग तालुक्यातील शहापूर, शहाबाज परिसरात अदाणी समूहाच्या सिमेंट बल्क टर्मिनलसाठी सुमारे 70 हजार चौरस फूट वन जमीन व कांदळ वन क्षेत्र वापरण्याच्या प्रक्रियेला सरकारची मंजूरी मिळाली. राज्य सरकारने ही मंजूरी अदाणींना देवून टाकली, या जमीनीवर बर्थिगजेट्टी कन्व्हेअर कारिडॉर संबंधीत सुविधा आणि संपर्क रस्ता उभारण्याचे नियोजन आहे. अधिकृत वन कागदपत्रात ही जमीन राखीव वन आणि कांदळ वन स्वरूपाची असल्याचे नोंद आहे. मग प्रश्न सरळ आहे, उद्योग हवा, विकास हवा परंतू त्यासाठी महाराष्ट्राची
हिरवी फुफूसे थेट कापून टाकायची का?
हा जळजळीत सवाल राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रातल्या मोदी सरकारला आता विचारावाच लागेल. थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याला हात घालण्याचा प्रयत्न या सरकारने आता पहिल्यांदा केला नाही, या आधीही महाराष्ट्रातले 20-25 किल्ले भाडेपट्ट्यावर देण्याचे धोरण याच सरकारने आखले होते. भाजपाचं सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतं, महाराजांच्या नावावर मते घेतात, मग महाराजांच्या स्वराज्याची खरी शिकवण हे सरकार का विसरतं? छत्रपती शिवरायांनी खर्या अर्थाने जी शिकवण दिली ती आचरणात आणताना सरकारची छाती का दडपते, शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीतील डोंगर विकले नाहीत, त्यांनी कल्ले बाजारात मांडले नाहीत, त्यांनी निसर्गाला केवळ महसूलाचे साधन मानले नाही उलट सह्याद्रीची भोगोलीक रचना, समूद्राचा आणि जंगलाबरोबर किल्ल्याचा उपयोग स्वराज्याच्या रक्षणासाठी केला आणि आज तेच छत्रपती शिवरायांचे गडकिल्ले पर्यटनाच्या नावाखाली खाजगी क्षेत्राला भाडेतत्वावर देण्याचे धोरण आणले जाते. कधी वन जमीन तर कधी कांदळ वनावर उद्योगाचे प्रस्ताव रेटले जातात. इ.सन 2019 साली महाराष्ट्र सरकारने काही किल्ले खाजगी क्षेत्रात दिर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचे धोरण आखले होते, त्यावेळेसही वाद निर्माण झाले होते. एक तर या महाराष्ट्राची सर्वात मोठी संपत्ती ही सह्याद्रीची निधडी छाती आहे. त्याच छातीवर वार करण्याचे महापाप सरकारकडून होतयं. एकीकडे
छत्रपती शिवरायांचे मावळे
म्हणत छत्रपतींच्या नावावर त्यांच्याच स्वराज्यात स्वत:चे तख्त राखायचे हे तख्त राखताना 50 खोके एकदम ओके चे नारे लावायचे, प्रतिस्पर्धी कोणीही राहू नये यासाठी सर्व यंत्रणा विरोधकांच्या पाठीशी लावायच्या आणि स्वत: नामनिराळे होत, होय आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे म्हणत कोरड्या अभिमानाने मिरवायचे हे गेल्या 12 -14 वर्षातले भाजपाचे धोरण, छत्रपतींवर आमची निस्सीम भक्ती आहे, आम्ही छत्रपती शिवरायांचे खरे मावळे आहोत असे छाती पिटवत म्हणायचे अन् छत्रपतींच्याच वन जमीनींना नख लावायचे. अदाणी सारख्या उद्योगपतीच्या घश्यात कवडीमोल भावाने जमीनी द्यायच्या, ही भुमिका फडणवीस सरकारची दुटप्पी म्हणावी लागेल. छत्रपती शिवरायांनी वन जंगल मधले साधे लाकूडही तोडायचे म्हटले तर आज्ञापत्र दिले. मात्र इथे वनातले लाकूड नव्हे अख्खे जंगलच अदाणींना आंदण म्हणून दिले जाते. तेव्हा सरकारच्या या भुमिकेची छि थूॅ होणारच!
आरबी समूद्रातला पुतळा
आजही प्रतिक्षेत आहे. 2014 साली ‘छत्रपतींचे नाव घेवू, भाजपाला साथ देवू’ अशा आशयाची घोषणा भाजपाने दिली. आरबी समूद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करण्याबाबत घोषणा केली. आरबी समूद्रामध्ये स्मारक उभारण्यासाठी जागा निश्चिती झाली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भुमिपूजन झाले मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ना पुतळा ना स्मारक आज पावेत उभे करण्यात भाजप सरकारला यश आलेच नाही, या उलट समूद्र तटावरच्या एका किल्ल्यावर भाजपाच्या काळात उभा केलेला छत्रपती शिवरायांचा एक पुतळा कोलमडून गेला, तो पडला. तो केवळ आणि केवळ निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे. आज पुन्हा छत्रपती शिवरायांच्या जय जयकारापेक्षा अदाणीचा जयजयकार करण्यामध्ये धन्यता माननार्या भाजप सरकारने थेट स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडाच्या वन जमीनीचा भाग आदणीला देण्याचे धोरण आखले. सरकारने आजपर्यंत स्वराज्याचे नियम पाळले की नाही, छत्रपतींच्या स्वराज्याचे रक्षण केले की नाही हे
गोपाळगडचा इतिहास
पाहिला तर त्यावरून स्पष्ट होते. मध्यंतरी गोपाळगडचा इतिहास तपासण्याची आणि त्यावर चिंतन मंथन करण्याची वेळ एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर तुमच्या आमच्यावर आली. तेव्हा सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत सरकारचे वाभाडे जणू वेशीला लक्तरे टांगल्यागत निघाले. ऐतिहासिक किल्ल्याची जमीन महसूल नोंदीतील चुकींमुळे पडीक जमीन म्हणून दाखविली आणि इ.सन 1960 च्या दशकात ती अवघ्या 300 रुपयांमध्ये लिलावात गेली. महाराजांनी मोठ्या कष्टाने उभा केलेला किल्ला थेट सर्वसामान्याच्या नावे झाला. अखेर मोठ्या संघर्षानंतर ती सरकारने जमीन स्वत:च्या नावे केली परंतू हे करण्यासाठीही सर्वसामान्यांना आवाज उठवावा लागला. म्हणजे सरकार एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव करतं, तसा देखावा निर्माण करतं आणि दुसरीकडे त्यांच्या भुमीच्या संरक्षणाबाबत तडजोड करतं. हा विरोधाभास महाराष्ट्राने सरकारला विचारायलाच हवा.
कांदळ वन
म्हणजे नुसते झाडे नाहीत, ती समूद्रकिनार्याची नैसर्गिक ढाल आहे. पर्यावरणासाठी ती निधडी छाती आहे. ती जैवं विविधतेची आश्रयस्थान आहे. पूर, वादळ आणि समूद्राच्या लाटापासून किनारपट्टीचे संरक्षण आहे. किनारपट्टी संरक्षणाची ती एक नैसर्गिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे कांदळवनाच्या जमीनीचा वापर हा केवळ किती हेक्टर जमीन दिली एवढ्या आकड्याचा विषय नाही. तो भविष्यातील पर्यावरणीय सुरक्षेचा विषय आहे. आज सरकार म्हणत असेल ती जमीन विकासासाठी दिली परंतू विकासाची व्याख्या एवढीच आहे का? की मोठ्या उद्योगसमूहाला जमीन द्यायची आणि त्याची पर्यावरणीय किंमत अखंड महाराष्ट्राने मोजायची. म्हणजे उद्योगपतीचा नफा हा खाजगी आणि पर्यावरणाची हानी, मात्र सार्वजनिक हा कसला विकास. छत्रपतींच्या स्वराज्यात सत्ता ही जनतेच्या संरक्षणासाठी होती, आजची सत्ता उद्योगपतींच्या सोयीसाठी आहे असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. कारण छत्रपतींचे हे अज्ञापत्र वाचा-
छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचे आज्ञापत्र
आरमारास तख्ते, सोट,
डोलाच्या काठ्या आदिकरून थोर लाकूड असावे लागते. ते आपले राज्यात अरण्यामध्ये सागवानादि वृक्ष आहेत त्यांचे जे अनुकूल पडेल ते हुजुर लेहून हुजरचे परवानगीने तोडून न्यावे. याविरहीत जे लागेल ते परमुलकीहून खरेदी करून आणवीत जावे. स्वराज्यातील आंबे फणस आदिकरून हेही लाकडे आरामराचे प्रयोजनाची. परंतु त्यांस हात लाऊ न द्यावा. काये म्हणोन की ही झाडे वर्षा दो वर्षानी होतात यैसे नाही. रयतेने ही झाडे लाऊन लेकरांसारखी बहुतकाळ जतन करून वाढविली. ती झाडे तोडिलियावरी त्यांचे दु:खास पारावार काये? येकास दु:ख देऊन जे कार्य करीन म्हणेल ते कार्य करणारासहीत स्वल्पकाळेच बुडोन नाहिसेच होते. किंबहुना धन्याचेच पदरी प्रजापीडणाचा दोष पडतो. या वृक्षांच्या अभावे हानीहि होते. याकरिता हे गोष्ट सर्वथा होऊ न द्यावी. कदाचित येखादे झाड जे बहुत जीर्ण होऊन कामातून गेले असेल तरी त्याचे धन्यास राजी करून द्रव्य देऊन त्याच्या संतोषे न्यावे. बलात्कार सर्वथा न करावा.
प्रश्न असा पडतो देशभरातल्या जमीनी आदणीलाच का दिल्या जातात. प्रश्न हाही उपस्थित होतो, लोकहिताच्या लोकभावनेच्या लोकश्रद्धेच्या जागांनाच हात का घातला जातो. जिथे स्थानिकाच्या उपजीवीकेवर परिणाम होतो तिथेच आदाणीचा प्रकल्प का येतो? स्थानिकांच्या उपजीवीकेवर परिणाम झाला तर त्याची किंमत कोण भरणार? जनतेने? पुढच्या पिढीने? की निसर्गाने? शिवरायांच्या काळाचा विचार करा, स्वराज्याच्या आरमारासाठी लाकडाची प्रचंड गरज असतांना उपयोगी झाडे विनाकारण तोडू नयेत. जंगलसंपत्तीचा जपून वापर करावा अशी दुरदृष्टी तत्कालीन आदेशामध्ये दिसून येते म्हणजे राज्य उभारणीसाठी साधन संपत्ती वापरायची परंतू साधन संपत्ती संपवून राज्य मजबूत करायचे नाही हा शिवकालीन विचार होता. आज सत्ता नेमकी कुठे उभा आहे, शिवरायांनी निसर्गाला स्वराज्याची ताकद मानली, आजची सत्ता निसर्गाला प्रकल्पासाठी उपलब्ध जमीन मानतेय का? महाराजांच्या नावाने घोषणा आणि त्यांच्या भुमिच्या पर्यावरणावर कुर्हाड हा दुटप्पीपणा महाराष्ट्र किती दिवस सहन करणार? आज कांदळवन, उद्या डोंगर आणि परवा जंगल आणि शेवटी महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संपत्तीचा मालक कोण हा प्रश्न उपस्थित होवू नये म्हणजे झालं. फक्त कागदावरच्या अटी पुरेशा नाहीत, वन अधिकार्यांना त्या प्रकल्पात प्रवेशाची अट घातली म्हणून पर्यावरण वाचणार नाही, पर्यावरण वाचते ते कठोर निर्णयाने, पारदर्शकतेने आणि राजकीय इच्छाशक्तीने?
ही महाराष्ट्राच्या
जनतेची संपत्ती आहे
भाजप सरकारला अदानी समूहाच्या प्रकल्पाचा विकास करायचा असेल तर त्यांनी विकासाची खरी व्याख्या जनतेसमोर मांडावी. उद्योगपतींचा नफा खासगी आणि पर्यावरणाची हानी मात्र जनतेच्या माथी-हा विकास महाराष्ट्राला मान्य नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यासाठी किल्ले उभे केले; आज आपण त्यांच्या महाराष्ट्रात निसर्गाच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवायलाही घाबरायचे का? शिवरायांनी सह्याद्री जपला, आपण तो विकणार नाही. शिवरायांनी समुद्राचे सामर्थ्य ओळखले, आपण समुद्रकिनारा उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही. शिवरायांनी रयतेला केंद्रस्थानी ठेवले, आपण उद्योगांच्या फायद्यासाठी रयतेचा आवाज दाबू देणार नाही. आता सरकारने ठरवायचे आहे- महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे की महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संपत्तीचा सौदा करायचा आहे? कारण शिवरायांच्या महाराष्ट्राची माती कोणत्याही उद्योगसमूहाची जहागीर नाही! सह्याद्री, रायगड, जंगलं, कांदळवनं आणि समुद्र-ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. ती वाचवण्यासाठी आवाज उठवणे हा विकासविरोध नाही; तर महाराष्ट्राच्या भवितव्याच्या बाजूने उभे राहणे आहे.
