हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपा तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करणार असल्याचे दिसत आहे. मतमोजणीच्या प्रारंभिक फेऱ्यात भाजपाने बहुमतापेक्षाही अधिक जागांवर आघाडी घेतली आहे. २०१४ पासून दोन वेळा भाजपाने राज्यात सत्ता मिळवली. दशकभरात भाजपाविरोधात रोष निर्माण झाल्याचे बोलले जात होते. काँग्रेसनेही आक्रमक प्रचार करत भाजपाला कडवी झुंज दिली होती. एग्झिट पोल्सनेही काँग्रेसच्या पारड्यात स्पष्ट बहुमत पडेल, असे सांगितले होते. मात्र आता भाजपाने बहुमताकडे वाटचाल सुरू केली आहे. विजयाची हॅटट्रिक मारण्यात नेमके कोणते मुद्दे कारणीभूत ठरले. हे पाहू.
मुख्यमंत्री बदलल्याचा परिणाम
हरियाणामध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आणि मतदारांच्या रोषामुळे भाजपाने जननायक जनता पक्षाशी युती तोडली आणि मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून अचानक बाजूला केले होते. त्यांच्या जागी नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविले गेले. १२ मार्च २०२४ रोजी नायब सिंह सैनी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ओबीसी प्रवर्गातून येणारे सैनी यांना नेतेपदी आणल्यामुळे भाजपाबद्दलचा दृष्टीकोन बदलल्याचे राजकीय पंडित सांगतात. सैनी यांच्या रुपाने हरियाणाला पहिल्यांदाच ओबीसी मुख्यमंत्री मिळाला.जाट आणि दलितांची मते काँग्रेसला मिळतील, अशी भीती भाजपाला होती. कारण जाट उघडपणे काँग्रेसच्या बाजूने बोलत होते. यामुळे भाजपाने जाट समाज वगळून इतर समाजाला जवळ केले. निवडणुआधीच जाट समाजातील नेत्यांनी मतदानाआधीच काँग्रसेचा विजय झाल्याचे दर्शविले तर इतर समाजाने आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत मौन बाळगले.
मागासवर्गीय समाजाचा पाठिंबा
१६ जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत महेंद्रगड येथे मागासवर्गीय समाजाचे सन्मान संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनात अमित शाह यांनी मागासवर्गीय समाजाची क्रिमिलेयरची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाखांवर नेली. राज्याच्या लोकसंख्येत तिसरा सर्वात मोठा भाग असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजावर भाजपाने विशेष लक्ष केंद्रीत केले.
मोदी ब्रँड चालला
संपूर्ण प्रचारात ब्रँड मोदीचाही लाभ भाजपाला झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबरीने १४ जाहीर सभा घेतल्या. पंतप्रधान मोदींनी मतदारांना आवाहन केल्यानंतर त्यांच्याकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार आणि पारदर्शक कारभार याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात भाजपा सरकार यशस्वी झाले.
स्वच्छ कारभार
सैनी सरकारने अतिशय अल्पावधीत सरकार चालविताना भाजपाच्या विरोधातील असंतोषाला कमी करण्याचे काम केले. लोकहिताचे निर्णय घेत सरकार सामान्यांच्या बाजूने असल्याचा विश्वास निर्माण केला. खट्टर मुख्यमंत्री असताना घेतलेले काही निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे कारण बनले होते, हे निर्णय बदलण्यात किंवा त्यात सुधारणा करण्यात सैनी सरकारने पुढाकार घेतला. यातून सरकार बदलाच्या भूमिकेत असल्याचा संदेश गेला. सरकारी नोकर भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिल्यामुळे सरकार रोजगाराबाबत गंभीर असल्याचाही संदेश दिला.
लोकसभा निकालानंतर अधिक सजगता बाळगली
लोकसभा निवडणुकीत दहापैकी केवळ पाचच जागांवर विजय मिळविल्यानंतर भाजपाने आणखी जागरूक होऊन काम सुरू केले. ९० पैकी ४४ विधानसभा मतदारसंघात भाजपाला मताधिक्य मिळाले होते. तर काँग्रेसला ४२ मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. तर आम आदमी पक्षाने चार मतदारसंघात आघाडी घेतली होती.
या निकालामुळे सैनी यांच्यावर टीका झाली. कारण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दहा पैकी दहा जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी विधानसभेच्या ७९ जागांवर भाजपाने आघाडी नोंदविली होती. मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ ४० जागा मिळाल्या आणि बहुमतापासून ते सहा जागांनी मागे राहिले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या लोकसभा निकालाने भाजपाला धोक्याची घंटा मिळाली. लोकसभेनंतर सरकारने वास्तव स्वीकारले आणि त्यानुसार काम करायला सुरुवात केली. परिवार पेहचान पत्र आणि प्रॉपर्टी आयडीशी संबंधित योजनेशी ज्या काही अडचणी होत्या, त्या दूर करण्यात आल्या. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जमिनीस्तरावर काम करून भाजपाला मदत होईल, याची काळजी घेतली.
