छत्रपती संभाजीनगर, (रिपोर्टर)ः- संस्थेने नियुक्तीच न दिलेल्या महिलेला रुजू करून घेण्याचा आग्रह धरणारे बीडचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नागनाथ मालाजी शिंदे यांना ‘न्यायदानात हस्तक्षेपाबाबत कारवाई का करू नये?’ अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. जोशी यांच्या आदेशाने बजावण्यात आली.
या महिलेला रुजू करून घेण्याच्या शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशास आव्हान देणारी याचिका खंडपीठात प्रलंबित आहे. ‘त्या’ आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापकांचा पगार रोखून सर्व कर्मचार्यांचा पगार बंद करण्याचा प्रस्ताव शिंदे यांनी उपसंचालकांकडे पाठविल्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. शिंदे यांनी बेकायदेशीरपणे अधिकाराचा गैरवापर करून संस्थेला बजावलेल्या दोन्ही नोटिसांना खंडपीठाने स्थगिती दिली.
ReplyReply allForwardAdd reaction
ReplyReply allForwardAdd reaction
