शासनाच्या उद्देशाला फासला हरताळ; शेती उत्पादनावर होणार परिणाम
पात्रुड (रिपोर्टर):राज्य ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामकृषी विकास समितीच्या माध्यमातून शेतकर्यांना गावातच कृषीविषयक योजनांची माहिती व मार्गदर्शनासाठी ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनाचा लाभ किती शेतकर्यांना झाला, हा संशोधनाचा विषय असून, या समित्या कागदोपत्रीच असल्याचे समोर आले आहे.विशेष म्हणजे, बहुतांश शेतकर्यांना तर ग्रामकृषी विकास समिती असते, हेदेखील माहिती नसल्याचे प्रत्यक्ष शेतकर्यांची भेट घेतली असता निदर्शनास आले आहे. शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी शेतकर्यांच्या विविध योजना व प्रकल्पामधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी, राज्य ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामकृषी विकास समितीच्या माध्यमातून शेतकर्यांना गावातच कृषिविषयक योजनांची माहिती व मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली. बीड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये 14 सदस्यीय ग्रामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. शासनामार्फत संचालित विविध कृषिविषयक योजना व उपक्रमांची माहिती या समित्यांमार्फत शेतकर्यांना मिळावी, हवामानातील बदल, निसर्गाचा अनियमितपणा, पर्जन्यमान, कीडरोग, सुधारित जातींची बियाणे उपलब्ध न होणे आदींवर शेतकर्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने ग्रामकृषी
ग्रामपंचायतीमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. विकास समिती प्रत्येक कृषी सहाय्यकाच्या समन्वयाने ग्रामसेवकांनी प्रत्येक महिन्यातून किमान एक सभा घेणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ औपचारिकता म्हणून या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. बहुतांश शेतकर्यांना या समितीविषयी माहितीच नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
ग्रामकृषी समितीत यांचा सहभाग
ग्रामकृषी विकास समिती ही 14 सदस्य असलेली समिती आहे. यात सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहतात. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी सदस्य सचिव, तर कृषी सहाय्यक सहसचिव असतात. शिवाय ग्रामपंचायत उपसरपंच सदस्यांसह तीन प्रगतशील शेतकरी, त्यामध्ये एक महिला, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी गटांचा एक प्रतिनिधी, महिला बचतगटाचा एक प्रतिनिधी, कृषिपूरक व्यवसायातील दोन शेतकरी आणि तलाठी अशा 14 प्रतिनिधींचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे. मात्र, या समित्या कुठेच कार्यरत दिसून येत नाही.
