30 ते 18 जुलैपर्यंत चालणार अधिवेशन
मुंबई (रिपोर्टर): यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार 30 जून ते 18 जुलै या काळात पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 29 जूनला प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम होईल. या कार्यक्रमाला विरोधक उपस्थिती लावणार की नाही, हे बघावे लागेल. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षातील आमदार विविध समस्या आणि मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. या सगळ्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारचे मंत्री कशाप्रकारे सामोरे जाणार, हे बघावे लागेल.
विधिमंडळाचे अधिवेशन हे विविध समस्या आणि मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याची उत्तम संधी असते. मंत्र्यांना विरोधकांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्न आणि समस्यांबाबत अधिकृतरित्या सर्वांसमोर भूमिका मांडावी लागते. त्यामुळे विरोधक सत्ताधार्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारु शकतात. सध्या राज्यात शाळांमधील पहिली भाषेपासूनच हिंदी विषयाची सक्ती आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात याचे पडसाद उमटू शकतात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती सुरुवातीला करण्यात आली होती. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्र काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती. मात्र, अपुरी शिक्षकसंख्या आणि विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अन्य विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याचे पडसाद यंदाच्या अधिवेशनात उमटतील.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरुन सभागृहात लढाई
राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकर्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्याने कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि अन्य भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला जात आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी जाणार्या सराकारी अधिकार्यांना स्थानिक शेतकर्यांकडून हुसकावले जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरु शकतात.
