केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मंजुरी,जिल्हा परिषद नंतर मनपा
पात्रुड (रिपोर्टर) : बिहारमध्ये राबविण्यात येत असलेली मतदार दुरुस्ती कार्यक्रम देशभरात राबविण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. परंतु यावरून बिहारमध्ये मोठा वादंग निर्माण झाला असून इतर ठिकाणीही त्याचे विरोधात पडसात उमटण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सावधगिरीची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 ची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही मतदार यादी निवडणुकीच वापरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला मंजुरी दिली आहे.
त्यामुळे या तारखेपर्यंत मतदार यादीत नाव असलेल्यांनाच मतदान करता येणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काळात होणार आहे. पहिल्या टप्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंरबर महिन्यात होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यानंतर नगर पालिका, नगर पंचायती व त्यानंतर महानगर पालिकेच्या निवडणुका होतील, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. त्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे. प्रथम विधानसभा निवडणुकीतीलच मतदार यादीचा वापर या निवडणुकांसाठी करण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोगाचा होता. परंतु त्यानंतर 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीचा वापर करण्याची परवानगी राज्य केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोगाकडे मागितली. जुलै महिन्यात मतदार पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येते. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या आधारे मतदार यादीला मंजुरी मिळेल, अशी चर्चा होती. परंतु यंदा अद्याप कार्यक्रम
आला नाही. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 मतदार यादीचा वापर जिल्हा परिषद निवडणुकीत करण्यासाठी पुन्हा परवानगीकरिता पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही मतदार यादी वापरण्यास राज्य निवडणुका आयोगाला परवानगी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे याच मतदार यादीच्या आधारे मतदान होईल.
राज्याला हवी केंद्राकडून मतदार यादी
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मतदार यादीचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. संबंधित कंपनीने मतदार यादी राज्य निवडणूक आयोगाला दिली. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्रमाणित झालेली मतदार यादी हवी आहे. केंद्राकडून लवकरच यादी राज्याला देण्यात येईल. त्यानंतर त्याचा वापर प्रत्येक जिल्ह्याला करता येणार आहे.
