लाखो रूपयांचा निधी अधिकार्यासह भ्रष्ट गावपुढारी घशात घालतात
यंदा दिली 209 हंगामी वसतीगृहांना मान्यता
बीड, (रिपोर्टर)ः- बीड जिल्ह्यातील उसतोड मजुरांच्या मुलासाठी हंगामी वसतीगृह सुरू केले जात असतात. मात्र यातील अनेक वसतीगृहात कमी मुलांची संख्या असतांनाही जास्त दाखवून निधी लाटण्याचे काम होत आलेले आहे. यावर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. यंदा 209 हंगामी वसतीगृहांना जिल्हा परिषदेने पहिल्या टप्प्यात मंजुरी दिली आहे. आता हे वसतीगृह किती इमानदारीने चालेल हे येत्या काही दिवसातच समोर येणार आहे. शिक्षण विभागाचे अधिकारी फक्त कार्यालयात बसून कागदं काळे करण्याचे काम करत असतात. वसतीगृहाच्या संदर्भात जि.प.च्या सीईओ ने दखल घेतली तरच हंगामी वसतीगृहातला गैर प्रकार थांबू शकतो, नाही तर दरवर्षी प्रमाणे वसतीगृहात गैर प्रकार होणारच आहेत.
बीड जिल्ह्यात 4 लाखांपेक्षा जास्त उसतोड मजूर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये उसतोडणीला जातात. मजुरासोबत त्यांच्या मुलांनी जावू नये त्यांचे शिक्षण थांबू नये या चांगल्या दृष्टीकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने हंगामी वसतीगृह सुरू केले जात असतात. दरवर्षी या वसतीगृहांना मान्यता दिली जाते. आधी किती मुले या वसतीगृहासाठी पात्र ठरतात त्याचा सर्व्हे होते आणि त्यानंतर वसतीगृहांना मंजूरी दिली जाते. जिल्ह्यात यावर्षी 22 हजार मुलांसाठी 209 वसतीगृहांना पहिल्या टप्प्यात मंजुरी देण्यात आली. दरवर्षी या वसतीगृहात कोठे नाव कोठे गैर प्रकार होतात. मात्र कारवाई होत नाही. ज्या अधिकार्याकाडे वसतीगृह व्यवस्थीत चालविण्याची जबाबदारी आहे तेच स्वतःचे खिशे भरण्याचे काम करत आलेले आहेत. जि.प.चे वरिष्ठ अधिकारीही यात कोणतीच ठोस भुमिका घेत नाहीत.
गतवर्षी प्रमाणेच गैरप्रकार होणार का सदरील हंगामी वसतीगृहातील गैर प्रकार थांबविण्यासाठी जि.प.च्या सीईओंनी दखल घ्यावा नसता कोट्यावधी रूपयांचा निधी हंगामी वसतीगृह चालविणार्या भ्रष्ट गाव पुढारी व जि.प.तील काही अधिकार्यांच्या घशात गेल्याशिवाय राहणार नाही. 15 दिवसाला वसतीगृहाची तपासणी व्हायला हवी. त्यात मुलं किती आहे. त्यातील खरे किती आणि खोटे किती याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. वसतीगृहासाठी कोट्यावधी रूपयांचा निधी येत असतो. यानिधीची योग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावायला हवी.
