154 प्रकरणांत मागील तारखांचे आदेश; 73 कोटींचा अपहार उघड
बीड (रिपोर्टर): बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन लवाद प्रकरणात भूसंपादनाच्या समन्वय कार्यालयामध्ये अधिकारी आणि वकिलाच्या संगनमताने बनावट संचिका आणि स्वाक्षर्या करून जवळपास 314 कोटींचा वाढीव मावेजा वायल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले असून या संबंधित अधिकारी – कर्मचा आणि वकिलांवर निलंबनाच्या कावाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. या बनावट संचिका तयार करताना तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांच्या बनावट स्वाक्षर्याही केल्याचे आढळून आले आहे.
1 मार्च 2025 ते 1 एप्रिल 2025 या कालावधीमध्ये हे बनावट आदेश तयार केलेले आहेत. जायकवाडी भूसंपादन प्रकल्पातील कार्यालयामध्ये जवळपास 154 बनावट संचिका तयार करून 241 कोटी 62 लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला वाटण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे तर दुसर्या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 211 छत्रपती संभाजीनगर ते बीड या प्रकरणात जवळपास 73 कोटी रुपयांचा वाढीव मोबदला वाटण्यात आला आहे. संबंधित बनावट आदेश तयार करताना कोणतेही रजिस्टर व कोणतेही कार्य विवरण, नोंदवही याबाबत भूसंपादन कार्यालयाने तयार ठेवली नाही. वरील कार्यालयांमध्ये एकाच दिवशी 50 बनावट आदेश तयार केलेले आहेत. त्यामुळे लवाद आणि बनावट आदेश तयार करणार्या व गैरप्रकारातील प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून कर्मचारी, वकील यांच्यावरही फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. भूसंपादन कार्यालयातील 314 कोटींच्या बनावट वाढीव मावेजामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडालेली आहे.
गैरप्रकारातील अधिकारी, कर्मचारी आणि वकिलांचे जाळे उघड
या प्रकरणात पुढील व्यक्तींचा सहभाग आढळून आला आहे-
संजय हांगे – सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय परळी
अविनाश चव्हाण – कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, शेख अजहर शेख बाबू – कंत्राटी ऑपरेटर, जायकवाडी प्रकल्प, त्रिबंक पिंगळे – सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी, पांडुरंग पाटील – सहायक महसूल अधिकारी
राऊत – राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय, अॅड. एस. एम. नन्नवरे, अॅड. नरवडकर, अॅड. पिसूरे, राख, हे सर्व मिळून बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची फसवणूक, विश्वसघात आणि आर्थिक अपहार केल्याचे दिसून आले आहे.
