मुंबई – रिपोर्टर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल याप्रकरणात वेळ आणखी वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायलायने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) ठेवली आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे.
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील 40 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले, याची माहितीही समोर आली आहे.
राज्यातील कोणत्या नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50
टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे?
चिखलदरा- 75 टक्के
जव्हार- 70 टक्के
कन्हान पिंपरी- 70 टक्के
बिलोली- 65 टक्के
त्र्यंबक- 65 टक्के
पिंपळगाव बसवंत- 64 टक्के
पुलगाव- 61.90 टक्के
तळोदा- 61.90 टक्के
इगतपुरी- 61.90 टक्के
बल्लारपूर- 61.76 टक्के
पाथरी- 60.87 टक्के
पूर्णा- 60.87 टक्के
मनमाड- 60.61 टक्के
कुंडलवाडी- 60 टक्के
नागभीड- 60 टक्के
धर्माबाद- 59.09 टक्के
घुघुस- 59.09 टक्के
कामठी- 58.82 टक्के
नवापूर- 56.52 टक्के
गडचिरोली- 55.56 टक्के
उमरेड- 55.56 टक्के
वाडी (नागपूर)- 55.56 टक्के
ओझर- 55.56 टक्के
भद्रावती- 55.17 टक्के
उमारी (नांदेड)- 55 टक्के
साकोली (शेंदुरवाफा)- 55 टक्के
चिमूर- 55 टक्के
आरमोरी- 55 टक्के
खापा (नागपूर)- 55 टक्के
पिंपळनेर- 55 टक्के
आर्णी- 54.55 टक्के
पांढरकवडा- 54.55 टक्के
डिगडोह(नागपूर)- 54-17 टक्के
दौंड- 53.85 टक्के
राजुरा- 52.38 टक्के
देसाईगंज- 52.38 टक्के
बुटीबोरी- 52.38 टक्के
ब्रह्मपुरी – 52.17 टक्के
शिर्डी- 52.17 टक्के
दर्यापूर- 52 टक्के
कटोल- 52 टक्के
यवतमाळ- 51.72 टक्के
तेल्हारा- 50 टक्के
सर्वोच्च न्यायालयात आज काय काय घडलं?
याचिकाकर्ता- बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थित मध्ये ओबीसीला आरक्षण नव्हतं..तेव्हाचा कायदा म्हणजे खानविलकर यांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र ..ज्यात आरक्षणच नव्हतं.
तुषार मेहता ( सॉलिसिटर जनरल ) – कोर्टाला ठरवू दे
तुषार मेहता – आम्ही सद् हेतूने कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला ..आम्ही अजून माहिती घेतो आहे ..पण एक दिवस नंतर सुनावणीला ठेवता येईल का ?..नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुका आहेत. 2 डिसेंबर ..246 परिषद , 42 नगर पंचायत निवडणुका आहेत ..जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि महानगरपालिका बाकी आहेत
इंदिरा जयसिंग (याचिकाकर्ता)- आधीच निवडणुका जाहीर आहेत. अर्ज भरून झाले आहेत.
याचिकाकर्ता- 40 टक्के नगरपरिषदेत पन्नास टक्के आरक्षण उल्लंघन झाले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत- आज आम्ही कोणतेही मत मांडत नाही.
तुषार मेहता- गुरूवारी किंवा शुक्रवारी ठेवूया.
निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून मागितला. त्यावर याचिकाकर्त्यांने जोरदार आक्षेप घेतला.
याचिकाकर्ता- 50 टक्के आरक्षण उल्लंघन झाले आहे.
सरन्यायाधीश- शेवटी या प्रकरणातील आदेशाला बांधील असूनच निवडणूक होणार आहेत.
आयोग- आज तुम्ही निर्णय केलात तर त्यानुसार आम्हाला आरक्षण वर्गवारी करावी लागेल.
शुक्रवारी याच वेळेला 12 वाजता
सरन्यायाधीश सूर्यकांत- शुक्रवारी पुढील सुनावणी
50% आरक्षण मर्यादा किती ठिकाणी ओलांडली जात आहे?
जिल्हा परिषद – 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये
पंचायत समिती- 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये
नगरपालिका- 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात
नगर पंचायत- 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये
महापालिका- 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात
