विखे पाटील सरकारचा मसुदा घेऊन आंदोलनस्थळी; “लाठीचार्जचा विचारही करू नका” असा जरांगेंचा इशारा, तर “संविधानाच्या चौकटीत न्याय देऊ” अशी फडणवीसांची ग्वाही
जालना : ऑनलाईन रिपोर्टर
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले. मागील काही दिवसांपासून सरकार आणि जरांगे यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेला कोणताही ठोस निष्कर्ष न निघाल्याने त्यांनी उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला. काल रात्री उशिरापर्यंत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी सुमारे दीड तास चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका जरांगेंनी कायम ठेवली.
उपोषण सुरू होताच राज्य सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे विशेष मसुदा घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. या मसुद्यामध्ये जरांगे यांनी मांडलेल्या 14 प्रमुख मागण्यांवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत विविध आश्वासने दिली.
58 लाख नोंदींबाबत सरकारचा खुलासा
मनोज जरांगे यांनी मराठा-कुणबी नोंदींच्या 58 लाख पुराव्यांची संपूर्ण माहिती समाजासमोर ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने सर्व जिल्ह्यांच्या शासकीय संकेतस्थळांवर या नोंदी उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित नागरिकांना आवश्यकतेनुसार नोंदींच्या प्रमाणित प्रतीही देण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखल्यांसाठी विशेष मोहीम
हैदराबाद संस्थानातील ऐतिहासिक नोंदींनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. सरकारने यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून विशेष कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केल्याचे सांगितले. पुढील तीन महिन्यांत गावोगावी विशेष शिबिरे आणि गृहभेटी घेतल्या जाणार आहेत. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला.
जात पडताळणी प्रक्रिया जलद करण्याचे आश्वासन
कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जात पडताळणी प्रक्रियेत होणारा विलंब हा समाजाच्या नाराजीचा विषय ठरला होता. त्यावर विभागीय आयुक्त दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन प्रकरणे निकाली काढतील, असे सरकारने स्पष्ट केले.
सातारा गॅझेटबाबत कायदेशीर सल्ला
सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीची मागणीही जरांगेंनी केली आहे. या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे सरकारने सांगितले.
स्वतंत्र मंत्रालयाऐवजी मराठा आरक्षण कक्ष
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर शासनाने तत्काळ मंत्रालय न स्थापन करता एका महिन्याच्या आत “मराठा आरक्षण कक्ष” सुरू करण्याची घोषणा केली.
आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या 306 आंदोलकांपैकी 275 जणांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले. उर्वरित 31 कुटुंबांना पुढील 15 दिवसांत मदत पोहोचविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेल्पलाईन आणि ग्रामस्तरीय समित्यांवर भर
कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि जात पडताळणी प्रक्रियेसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामकाजाचा तहसीलदारांकडून दर 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे. समित्यांनी नियमित गृहभेटी देऊन अहवाल सादर करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मोडी लिपीच्या भाषांतरासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती
जुन्या कागदपत्रांमधील मोडी लिपीचे भाषांतर हा मोठा अडथळा ठरत असल्याने मराठी भाषा विभागाने मोडी अभ्यासकांचे विशेष पॅनल तयार केले आहे. या तज्ज्ञांची सेवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शिंदे समितीला मुदतवाढ, सारथी आणि महामंडळासाठी निधी
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच सारथी संस्थेच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेला अधिक बळकट करण्यात येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.
“सरकारने पुन्हा चूक करू नये” : जरांगे
उपोषणस्थळी बोलताना मनोज जरांगे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. “याच अंतरवाली सराटीत आम्ही आमच्या माता-भगिनींना रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिले आहे. सरकारने पुन्हा तशी चूक करू नये. पोलीस लाठीचार्जचा विचारही करू नका. आम्ही शांततेने आंदोलन करत आहोत. संवादातून मार्ग काढा, पण दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारू नका,” असे ते म्हणाले.
“मराठा समाज शांत आहे, परंतु अन्याय सहन करणार नाही. सरकारला पट्ट्यावर घेण्याचा आमचा हेतू नाही, मात्र आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,” असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीसांची भूमिका; “ओबीसींवर अन्याय होणार नाही”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही कोणत्याही समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभे करत नाही. सर्व निर्णय संविधान आणि न्यायालयीन चौकटीत राहून घेतले जातील,” असे त्यांनी सांगितले.
“एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्याचवेळी मराठा समाजालाही न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असे फडणवीस म्हणाले.
राज्याचे लक्ष अंतरवाली सराटीकडे
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारकडून 14 मागण्यांवर 14 आश्वासने देण्यात आल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारचा मसुदा स्वीकारला जाईल की आंदोलन आणखी तीव्र होईल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवसांत सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चेची दिशा मराठा आरक्षणाच्या भवितव्याचा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.
