माजलगाव (रिपोर्टर) धारुर तालुक्यातील देवस्थानाच्या (काझी मस्जिद ) 555 एकर जमीनीची विल्हेवाट लावणार्या धारुर तहसील कार्यालयातील तलाठी, मंडलधिकारी व तहसीलदार यांची जयमोक्यावर जाऊन सखोल चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी व कारकुन कोकरे यांचे निलंबन करण्यात फेरफार रद्द करण्यात यावा व मालकीत देवस्थानाच्या नाव घेण्यात यावा आणि सर्व जमिनीची एक साला लावणी करण्यात यावा या मागणी साठी विभागीय कार्यालय माजलगाव येथे आज लोकतांत्रिक जनता दलाचे बीड जिल्हा अध्यक्ष सलीम बापू यांनी त्यांच्या असंख्ये कार्यकर्ते समवेत उपोषण सुरू केले आहे
या विषयी येथील सामाजिक कार्यकर्ते व लोकतांत्रिक जनता दलाचे बीड जिल्हा अध्यक्ष सलीम बापू यांनी दि 8 सप्टेंबर 2022 रोजी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांना एक निवेदन दिले होते यात त्यांनी म्हंटले आहे की ,
धारुर तालुक्यातील स.नं. 624 अ ही जमीन इनामी असून, सदरील जमीनीला कोणताही आधार नसतांना धारुर तहसीलदार यांनी वर्ग-1 मध्ये समाविष्ठ केलेली आहे.तसेच स.नं.362, 376 ही जमीन इनामी असून, त्यामध्ये हायकोर्टाचे (पान 7 वर)
ऑर्डर झालेले आहे व आज ही सातबारा मध्ये दमनशाह दर्गा असा उल्लेख आहे. परंतू नगर परिषद धारुर यांनी सदरील जमीनीची सातबारा न पाहता पी.टी. आर. तयार करुन सदरील जमीनीची विल्हेवाट लावलेली आहे हा गुन्हा आहे. पण याकडे प्रशासनाचे कसलेही लक्ष नाही. काझी मशिदीची जवळपास 555 एकर जमीन ( सर्व्हे न 3,5 , 353 , 532 ,566,543,544 , 557, 546,547, 549, 564, 567, 568, 569,592,17,135, 183,184,185, 186,187,249,249आ,609 आदी …) आहे ते देखील जमीनीची विल्हेवाट तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी लावलेली आहे. चुकीच्या व्यक्तीची विरासत मंजूर करुन सत्य व्यक्तीला डावलण्याचे काम धारुर तहसीलदारकडून होत आहे.अशा प्रकारे शासनाच्या डोळ्यात धुळ घालून अनागोंदी कारभार धारुर तहसील मध्ये चालू आहे. अव्वल कारकुन श्री. कोकरे, मंडळ अधिकारी, तलाठी व तहसीलदार यांच्यामार्फत चालू आहे. याची त्वरीत दखल शासनाने घेण्याची गरज आहे. परंतू यावर वारंवार तक्रार करुन य ही टाळाटाळ होत आहे. आणि कुठल्याही प्रकारचे रेकॉर्ड ते दाखवत नाहीत शासनाचे सन 2010, 2013 व 2016 च्या जी.आर. ची देखील ही मंडळी दखल घेण्यास तयार नाही. कारण यामध्ये मोठमोठे धनदांडगे लोक आहेत, एवढेच नाही तर एम.आय.डी.सी.ला दिलेली जमीन देखील इनामी आहे. परंतू राजकारणी मंडळी, प्रशासन व धनदांडगे यांनी चुकीच्या पध्दतीने कागदपत्राची हेराफेरी करुन या जमीनीची विल्हेवाट लावलेली आहे हे जर असेच होत गेले तर कायद्याची भिती संपूर्ण जाईल. या मुळे सर्व जमीनीची (काझी मशिद )चौकशी, कागदपत्र तपासून, जायमोक्यावर जावून, पंचनामे करुन घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये शासनाच्या नुकसानीचा मोठा प्रश्न आहे. सदरील प्रकरण आपण सहज न घेता कायद्याच्या दृष्टीकोणापासून पाहणी करावी या साठी लोकशाही मार्गाने त्यांच्या सह असंख्ये कार्येकर्ते आज दि 14 रोजी आपल्या कार्यालया समोर अमरण उपोषणास सुरू केले आहे
तलाठी , मंडळाधिकारी व तहसीलदार यांची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण
