दुकानदार -शेतकर्‍यात उडू लागले खटके, केंद्राच्या निर्णयाने शेतकर्‍यांत संताप
बीड (रिपोर्टर): कणाकणाने जातीच्या अंताच्या गप्पा सुरु असतानाच केंद्र सरकारने मणामणाने शेतकर्‍यांची जाती गोळा करण्याचा उद्योग सुरु केल्याने संतापाचा कडेलोट सुरु आहे. रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी लागत आहे. त्यामुळे दुकानदार आता जात विचारुन खतं देत असल्याने शेतकर्‍यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. बीड जिल्ह्यात 6 मार्चपासून शेतकर्‍यांसाठी जातीची अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. केंद्रसरकारच्या या जातीयवादी धोरणाने शेतकर्‍यांत संतापाची लाट उसळलेली आहे . कृषी दुकानदार दुकानात खात खरेदीसाठी आलेल्या शेतकर्‍याला जेव्हा जात विचारतो तेव्हा शेतकरी आणि दुकानदारात वाद होताना दिसून येत आहेत . पंतप्रधान मोदी सरकारला शेतकऱयांची जात विचारून नेमके साध्य काय करावयाचे असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
या बाबत अधिक असे कि पॉस मशीन ही यंत्रणा केंद्र शासनाच्या खत मंत्रालयामार्फत चालविली जाते. त्यामुळे कृषी विभागात देखील या प्रकाराबाबत काही माहिती नसल्याची सध्या माहिती आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची जात गोळा करुन आणखी कोणत्या नव्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचा उद्योग तरी सुरु झाला नाही ना? अशी शंका उपस्थित झाली आहे. शेतकर्यांना आता जात दाखवल्याशिवाय खत मिळणार नाहीत, असा नवा नियम आता लागू करण्यात आला आहे. रासायनिक खत घेताना दुकानदाराकडे ई पॉस मशीनवर शेतकर्यांना त्यांची जात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसापासून ई-पॉस मशीन या सॉफ्टवेअर यंत्रणेमध्ये
अशा पद्धतीचे अपडेटस् आले आहेत. खत घेताना दुकानदारांकडून जातीची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत. रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्यांना आपली जात सांगावी लागत असल्याने बळीराजांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शेतकर्यांना दुकानांत खत खरेदीसाठी गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर पॉस मशिनवर शेतकर्यांना अंगठा घेऊन खत दिले जाते. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपूर्वी ई-पॉस मशीन या सॉप्टवेअर यंत्रणेमध्ये अपडेटस् आले आहेत. यासाठी शेतकर्यांना त्यांची जात विचारण्यात येत आहे. त्या मुळे शेतकरी आणि दुकानदारात खटके उडताना दिसून येत आहेत मोदी सरकारच्या या जातीयवादी धोरणाचा सर्वत्र निषेध होत असून . मोदी सरकारला देशात जातीयवादी वेवस्था निर्माण करावयाची आहे का असा सवाल विचारला जात आहे.
शेतकरी आमची जात आहे… खते खरेदी
करताना जात कसली विचारताय-अजित पवार
रासायनिक खतांच्या खरेदीसाठी आता शेतकर्यांना आपली जात सांगावी लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सांगलीमध्ये खत खरेदीसाठी ई-पॉसमधील सॉफ्टवेअरमध्ये खरेदीदार शेतकर्‍यांच्या जातीची विचारणा केली जात आहे. त्यामुळे खत खरेदीसाठी जातीची माहिती कशासाठी, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. राज्यात आधीच अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यातच आता रासायनिक खतांच्या खेरदीसाठी शेतकर्यांना जात सांगावी लागत आहे. सरकारच्या या निर्णयावर अजित पवारांनी आक्रमक होत, सभागृहात सरकारला सुनावले.
अहो शेतकरी आमची जात आहे… खते खरेदी करताना शेतकर्‍याना जात कसली विचारताय, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला सभागृहात विचारला. सांगलीचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला व सरकार जातीवाद निर्माण करू पाहतंय का? असा सवाल केला. रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकर्यांना जात का सांगावी लागत आहे. ती का नोंदवावी लागते आहे. ई पॉस सॉफ्टवेअर मशीनमध्ये जातीचा रखाना टाकण्यात आला आहे. त्यात शेतकर्यांना जात सांगावी लागते आहे. त्यामुळे जातीचे लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये, असे अजित पवारांनी सरकारला खडसावले.या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरु नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्याच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावे व याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
