अग्रलेख- संघटीतांच्या दादागिगरीत अवकाळीचे तप्त अश्रू

अग्रलेख- संघटीतांच्या दादागिगरीत
अवकाळीचे तप्त अश्रू
गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810
सर्वास पोटास लावणे आहे, या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ध्येय-धोरणात पछाडलेल्या महाराष्ट्रात आज एकीकडे निसर्गासह व्यवस्थेकडून शेतकर्‍यांचा कडेलोट होताना दिसतो तर दुसरीकडे गलेलठ्ठ पगारधारक व्यवस्थेलाच निपचीत पाडताना दिसून येतात तेव्हा नांगरी वस्तीवर नागरी वस्तींचा विजय होतोय का? हा प्रश्‍न पडतानाच नागरी वस्तीतील गलेलठ्ठ पगारधारकांची ब्लॅकमेलिंग शासन व्यवस्था का सहन करते? हाही सवाल उपस्थित होतो. अनाठाई जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात कर्मचार्‍यांनी उभा केललं संपाचं आंदोलन आणि पारंपारिक मागण्या घेऊन निघालेला शेतकर्‍यांचा मोर्चा पाहितला तर नागरी आणि नांगरी वस्तीतला थेट फरक प्रत्येकाला जाणवेल. लाल पताक्याखाली निघालेला शेतकर्‍यांचा मार्च, त्यांच्या पायाला आलेल्या फोडातून वेदना ओरडून सांगतात, अन् हातात टरबूज घेत नाचगाणे करत सरकारविरोधात आचरट-विचरट घोषणा देत सुरू असलेलं कर्मचार्‍यांचं आंदोलन हे भरपेट ढेकराचं दिसून येतं तेव्हा अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला
संघटीकांची दादागिरी
म्हणावी लागेल. खरं पाहिलं तर आज ज्या पद्धतीने सर्वसामान्यातील सर्वसामान्यांच्या करातून मिळणार्‍या पैशातून कर्मचार्‍यांना गलेलठ्ठ पगार दिले जातात. त्या पगारावर समाधान व्यक्त न करता आपल्या इमानाने आपले कर्तव्य न करता भविष्याचा विचार करण्यातून कर्मचार्‍यांनी ज्या पद्धतीने आंदोलन सुरू केले आहे ती पद्धत पाहता आणि शेतकर्‍यांवर वेळोवेली होणार्‍या अन्यायाबरोबर निसर्गाकडून होणारा अत्याचार पाहता हे संकटे असतानाही शेतकरी आपल्या कर्तव्य-कर्माकडे दुर्लक्ष न करता इमानाने पेरता राहतो. हे दोन्ही दृष्टीकोन पाहिले तर राज्यातील संपकर्‍यांची मागणी अवाजवी आणि अव्यवहार्य दिसून येते. तात्पुरत्या राजकीय फायद्या हेतू अशा मागण्यांना कोणी हवा देत असेल तर तो बेजबाबदारपणा म्हणावा लागेल. निवृत्त झाल्यावर शेवटच्या महिन्यात जो पगार होतो त्याच्या पन्नास टक्के व त्यावरील महागाई भत्ता तसेच वारसालाही मूळ वेतनाच्या 40 टक्के महागाई भत्ता ही मुलभूत वैशिष्ट्ये लक्षात घेतली तर ही जुनी योजना आकर्षक होतीच यात दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु ती रद्द का करावी लागली? हा विचार नक्कीच करायला हवा. व्यक्ती, कुटुंब, संस्था अथवा सरकार त्यांना उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळेबंद मांडावाच लागतो. अन् जिथं आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया झालेला असतो त्या घरासह संस्था आणि त्या राज्याचे आर्थिक वाभाडे निघालेले असतात. आज ज्या पद्धतीने कर्मचार्‍यांना पगारा आहेत, 2005 च्या अगोदर जे कर्मचारी सेवेमध्ये दाखल आहेत त्यांना पेन्शन सुरू आहे. 2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांना ही सेवा लागू नाही, असे असताना 2005 अगोदरचे कर्मचारीही या संपात सहभागी होतात आणि संघटीत दादागिरी करून राज्याला वेठीस धरतात तेव्हा अशा बाबूगिरींची संघटीत दादागिरी मोडून काढावी लागेल. आज कर्मचार्‍यांना राज्यभरातील जनतेकडून विरोध होतो, कर्मचार्‍यांविरोधात सर्रासपणे प्रतिक्रिया व्यक्त होतात तेव्हा
कर्मचार्‍यांनी छातीवर
हात ठेवून
हिमतीने सांगावे, खरचं लोकांच्या करातून जी आपली पगार होते त्या पगाराएवढे आपण काम करतो का? इमाने इतबारे ऑफीसला जातो का? लाच घेतल्याशिवाय खरचं लोकांचे काम आपण करतो काय? शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रामध्ये इमानाने गुरू होतोय का? ज्ञानार्जन देताना पगारापुरतं काम करतो की, विद्यार्थी घडवण्यापर्यंत काम करतो, याकडे शिक्षक अंतर्मुख होत भाष्य करतील काय? तलाठी, ग्रामसेवक, महसूलमधील कर्मचारी गलेलठ्ठ पगार घेत शिक्षक, प्राध्यापक यांच्या आंदोलनाला आज विरोध का होतोय? खरंतर आंदोलनकर्त्या संपकर्‍यांनी आत्मचिंतीत होणे नितांत गरजेचं आहे. आज आंदोलनकर्त्यांचा हा संप चालू असताना दुसरीकडे शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च चालू आहे. त्यांच्या पायाला फोडे आले आहेत. चालून-चालून त्यांचे पाय रक्ताळले आहेत, परंतु त्यांनी आपले कर्तव्य सोडले आहे काय? आभाळ फाटतेय, शेतीतलं उभं पीक उद्द्वस्त होतय, लाखो-कोटींचं नुकसान झालेलं असताना शेतकरी आपलं कर्तव्य करतोयच ना, मग संपावर गेलेल्या कर्मचार्‍यांना वेगळ्या मार्गाने आंदोलन करून सर्वसामान्यांना वेठीस न धरता कर्तव्य करत आपली भूमिका का मांडता आली नाही? याचा विचार जोपर्यंत इमानाने कर्मचारी करणार नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्रातला माणूस त्यांच्याकडे सहानुभूतीने बघणार नाही. आज तर खर्‍या अर्थाने
‘शेती वाचवा शेतकरी जगवा’
ही मोहीम राबविण्याची आहे. शेतकरी हा नांगरी वस्तीतला कष्टकरी आहे. गेल्या कित्येक शतकात शेतकर्‍याला त्याच्या घामाची, त्याच्या कर्तव्य कर्माची योग्य किंमत मिळालेली नाही. म्हणून अनेक शेतकर्‍यांची शेती गेली. नव्हे नव्हे तर माझ्या शेतकर्‍याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अनेक आंदोलने झाली, धरणे झाले, न्याय-हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांनी तप्त अश्रू गाळले. मात्र स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या नागवा राहिला. जो शेतकरी कितीही संकट आलं, अत्याचार झाले, नव्हे नव्हे तर घरात माणूस मेला तरी आपलं कर्तव्य कर्म सोडत नाही. पेरता राहण्याचा धर्म पाळतो. त्या शेतकर्‍याकडून संपकर्‍यांनी काहीतरी शिकायला हवं. होय, संपकर्‍यांमध्ये जे काही कर्मचारी असतील ते शेतकर्‍यांचीच लेकरे आहेत. त्यांना शेतकर्‍यांच्या व्यथा चांगल्या ठाऊक आहेत. मग त्या शेतकर्‍यांच्या लेकरांना शेतकर्‍यांचा धर्म लक्षात का येत नाही? दुसर्‍याला पोटभर खाऊ घालणं हा शेतकर्‍याचा धर्म आहे. मग कर्मचारी खुर्चीवर बसल्यानंतर हा धर्म का पाळत नाहीत. लाचेशिवाय सर्वसामान्यांची कामे का होत नाहीत? असो शेतकर्‍यांवर सातत्याने अन्याय होतात, हे तर आम्ही पाहतोच तुम्हीही पाहता. परंतु शेतकर्‍यांनी आपला धर्म सोडलाय का? अहो तुमचे आंदोलन सुरू असताना अवकाळीचे
तप्त अश्रू
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून घळा घळा वाहतायत. या तप्त अश्रूंचा लाव्हा रस व्यवस्थेला मग ते शासन-प्रशासन असो अथवा नागरी व्यवस्थेतील विचारसरणी असो, तिला भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही. हा शाप नव्हे ही वस्तूस्थिती आहे. अवकाळी पावसाने पुन्हा महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना झोडपले, अनेक ठिकाणी गारपीट झाली. आंबे गेले, मोसंबी उद्ध्वस्त झाली, गव्हाचं पिक आडवं पडलं. भाजीपाला शेतात सडला, कांद्याचे वांदे झाले. तरी माझ्या शेतकर्‍याला शासन – प्रशासन व्यवस्थेकडून कधीच ताठरतेने उभा करता आलं नाही. दिल्या ना मदतीच्या कुबड्या दिल्या आणि त्या शेतकर्‍यालाही गरज असल्याने त्या कुबड्यांवर तोही समाधानी झाला. आम्हाला इथं एवढच सांगायचं, शेतकर्‍यांवर एवढे संकटे येतात, शेतकरी उद्ध्वस्त होत असते, पुन्हा तो पेरता होत असताना कर्तव्याचा धर्म पाळतो. मग लाखाच्या घरात लखपती असलेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांचा धर्म का पाळता येऊ नये? शेतकर्‍यांसोबत तुलना आज एवढ्यासाठीच करायचीय, जेव्हा केव्हा शेतकर्‍यांना मदत घोषीत होईल किंवा मदत घोषीत झाली तेव्हा तेव्हा नागरी वस्तीतले बोके शेतकर्‍यांच्या मदतीवर भाष्य करतात. अनेक कर्मचारी शेतकर्‍यांना सोकून ठेवल्याचे बोलून दाखवतात. अरे शेतकर्‍यांचा खरा तो धर्म पेरते होण्याचे कर्म लक्षात का येत नाही. जो शेतकर्‍यांचा
धर्म पाळेल
त्याला माणूस धर्म कळलेला असेल. आज मितीला संपावर गेलेल्या कित्येक कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये त्यांचे घर चालते. यापेक्षा भौतिक सुखात ते सुखाने नांदतात. काल-परवा छत्रपती संभाजी नगरात आंदोलनासाठी उपस्थित राहणारे कर्मचारी ज्या गाड्यांनी आले त्या गाड्या पाहिल्या, अथवा बीडमध्ये ज्या कर्मचार्‍यांकडे गाड्यात आहेत त्या गाड्या पाहिल्या तर या कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ किती आहे हे दिसून येते. होय आमचा संपकर्‍यांच्या लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला नक्कीच विरोध नाही, तो त्यांचा अधिकार आहे. लोकशाहीने आपला आवाज बुलंद करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार दिला आहे. आम्ही याआधीही म्हटले, हे जे आंदोलन आहे ते लोकांना वेठीस न धरताही करता आलं असतं. न्याय मार्गाने सरकारला झुकण्यासाठी अन्य मार्गही अवलंबता आले असते. जिल्ह्यात जर एक लाख कर्मचारी आहेत तर 20 हजार कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करायचं 80 हजार कर्मचार्‍यांनी काम करायचं. ही जर कार्यप्रणाली कर्मचार्‍यांनी अवलंबली असती तर लोकांचे काम नडले नसते. परंतु नाही आम्ही शिकले-सवरलेले आहोत आणि बेशिस्तपणा आमच्या नसानसात भरलेला आहे. हेच यातून त्यांना दाखवायचय. शेतकर्‍यांसोबत तुलना एवढ्यासाठीच आम्ही केली, शेतकर्‍यांवर सातत्याने संकटे आल्यानंतरही तो आपले कर्तव्य कर्म विसरत नाही, आम्हाला वाटतं, कर्मचार्‍यांनी आपले कर्तव्य कर्म विसरू नयेत.