बीड (रिपोर्टर) बीड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा घोटाळा विधिमंडळात गाजल्यानंतर कालपासून बीड जिल्हा परिषदेला मंत्रालयातील सचिव स्तराच्या दर्जाची आठ सदस्यीय समिती बीड येथे दाखल झाली असून त्यांनी काल सायंकाळपासून मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात चौकशीला सुरुवात केलेली आहे.
पाणी पुरवठा योजनेचे उपसचीव प्रवीण पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य अभियंता, मंत्रालयीन कार्यसन अधिकारी आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी हे आठ सदस्यीय समिती बीड येथे चौकशीसाठी आले असून बीड जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत 1265 कामांचे पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यारंभ आदेश बीड जिल्हा परिषदेने विविध गुत्तेदारांना दिलेले आहेत. या कामे वाटपात मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी आणि सीईओ अजित पवार यांनी अनियमितता केलेली आहे. पात्र नसणार्या गुत्तेदारांना कामाचे वाटप केलेले आहे. याबाबत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे. हा वाद विधिमंडळात गाजल्यानंतर राज्य सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी प्रवीण पुरी व इतर सात मंत्रालयातील अधिकारी यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने चौकशीसाठी काल बीड जिल्हा परिषदेमध्ये आपले पाऊल ठेवून सर्वच कामाच्या फाईली सादर करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. समितीने आपले कामकाज दोन गटात वाटून घेतले असून एक प्रशासकीय अधिकार्याचा गट आणि दुसरा तांत्रिक विभागाचा गट अशी विभागणी करून रात्री त्यांनी 1265 पैकी 53 फाईली बघितलेल्या आहेत. सर्वच फाईल तांत्रिक आणि लेखा विभागात कुठे चूक झालेली आहे का याची तपासणी करून ज्यांना कामाचे वाटप झाले ते गुत्तेदार खरच पात्र आहेत का? याची तपासणी करून चालू असलेल्या कामाची तपासणीही सोबत असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रक अधिकार्यांकडून करण्यात येत आहे. समिती कामकाज करत असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किवा पाणीपुरवठ्याचे कोणतेही अधिकारी यांना बोलवत नसून फक्त फाईलींची तपासणी या समितीकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिकच पाणी पुरवठा अधिकार्यात घबराट निर्माण झाली आहे.