Thursday, August 5, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर- मंत्री बदलून काय होणार?

प्रखर- मंत्री बदलून काय होणार?


केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा नुकताच विस्तार झाला. या विस्तारात ४३ खासदारांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. जे खासदार पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनाच मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले. ज्यांना गॉडफादर नाही ते मात्र मंत्रीपदापासून वंचीत राहिले. २०१४ पासून मोदी यांची चलती आहे. मोदी यांच्या नंतर अमित शहा हे पक्षाचे ध्येय धोरणं ठरवत आहेत. भले ही पक्षाचे अध्यक्ष नड्डा असले तरी मोदी, शहा यांच्या शिवाय केंद्रातील भाजपात पान हालत नाही. भाजपाला दोन्ही निवडणुकीच्या वेळी देशातील जनतेने भर-भरुन मताचे दान देवून जास्तीचे बहुमत दिले, त्यामुळे भाजपा कुणालाच जुमानत नाही. भाजपाच्या अतिओव्हरपणामुळे काही घटक पक्ष त्यांच्यापासून बाजुला गेले. जे भाजपापासून बाजुला गेले. त्यांना भाजपा सुखा-समाधानाने जगू देत नाही? त्यांच्यामागे ईडी, सीबीआय सारखे चौकशीचे ससेमिरे लावले जात आहे. सीबीआय, ईडीने अनेकांना बेजार करुन टाकले. कधी नव्हे ते गेल्या पाच वर्षात सीबीआय, आणि ईडीने फक्त विरोधकांचीच चौकशी करणं सुरु केलं. बेहिशोबी मालमत्ता, भ्रष्टाचार, फक्त विरोधी बाकावरील लोकच करत आहेत का? सत्ताधारी सगळेच धुतल्या तांदळाचे आहेत का? ज्यांनी-ज्यांनी ईडी, सिबीआयच्या भीतीने घाबरुन भाजपाचे दार ठोठावले, त्यांना मात्र अभय मिळाले हे कसं काय होत आहे? हा सगळा सत्तेचा दुरउपयोग नाही का? मंत्रीमंडळात ७७ मंत्री असले तरी या मंत्र्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची परवानगी आहे का?
मंत्रीमंडळात गुन्हेगारांना स्थान
पंतप्रधान मोदी यांनी स्वच्छ कारभार करण्याची ग्वाही २०१४ च्या पुर्वी दिली होती. कॉंग्रेस म्हणजे नालायक, भ्रष्टाचारी, असं काही बाही बोलून भाजपावाल्यांनी कॉंग्रेसला प्रचंड प्रमाणात बदनाम करुन टाकलं. आपलं सरकार आलं की, सगळं काही बदलून टाकू, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, अगदी चुटकी सरशी संपवू असे ही मोदी प्रत्येक भाषणात बोलत होते. जणु काही मोदी यांच्याकडे जादुची कांडीच आहे, अशा पध्दतीने ते बोलत होते, पण आज मोदी यांच्या कारकीर्दीला सात वर्ष झाले. ना दहशतवाद संपला, ना भ्रष्टाचार संपला. जे भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी वृत्तीचे कार्यकर्ते होते ते भाजपात आल्यानंतर शुध्द झाले. हा एक चत्मकारच म्हणावा लागेल, म्हणजे भाजपात आलं की, माणुस देशभक्त होतो आणि विरोधात असला की, त्यांच्यावर देशद्रोहाचं लेबल लावण्याचं काम केलं जातं, सात वर्षात असचं होत आलं. अनेकांना विनाकारण बदनाम करण्यात आलं. राजकारणापायी लोकांना बदनाम करणं हे लोकशाहीच्या नियमात बसतं का? मग कुणाचं आंदोलन असेल, कुणी भाजपाच्या विरोधात बोलत असेल, अशांना भाजपाने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करुन त्यांच्यावर नको तितकी चिखलफेक करण्यात आली. शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणार्‍या पर्यावरण प्रेमींवर देखील देशद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याचं काम गृहविभागाच्या वतीने करण्यात आले. इतर ही अनेक प्रकरणात कित्येकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. गेल्या सहा वर्षात सर्वात जास्त देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. विरोधकांना दाबणे हा जणू काही भाजपाचा अजेंडाच आहे असं वाटू लागलं आहे. पंतप्रधान मोदी मीडीयाची मुस्कटदाबी करत असल्याचे एका अहवालात समोर आले. भाजपाच्या सोयीनूसार जो कुणी वागेल त्याला मात्र कुरवाळण्याचं काम भाजपा करत आहे. सध्याच्या मंत्रीमंडळात भाजपाचे ४२ टक्के मंत्री गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत. ३३ मंत्र्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. २४ जणांविरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, दरोड्याचे गंभीर गुन्हे आहेत. असं असतांना पंतप्रधान यांनी मंत्र्यांना आपल्या मंत्रीमंडळात समाविष्ट करुन घेतलं आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर जुने गुन्हे दाखल आहेत. तरी ते गृहमंत्रीपदावर आहेत. ही एक कमालच म्हणायची? पंतप्रधान मोदी यांनी हातात झाडू घेवून कितीही स्वच्छतेची भाषा केली तरी देश काही अजुन स्वच्छ झाला नाही. उलट गुन्हेगारांना संसदेत संधी मिळत आहे हे लोकशाहीचं दुर्भाग्य म्हणावं लागेल.
आयारामांना संधी
दुसर्‍याच्या पक्षातील लोकांना फोडून आपला पक्ष मोठा करण्याचं काम भाजापाने सुरु केलेलं आहे. मंत्रीमंडळातील बहुतांश नेते हे दुसर्‍या पक्षातून आलेले आहेत. अशा आयारामांना पक्षाने मानाचं स्थान देवून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावललं. काही खासदार तीन ते चार वेळा निवडून आले आहेत. तरी त्यांना मंत्रीपद मिळालं नाही. काही असे खासदार आहेत ते जनतेतून निवडून आले नाही तरी त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलं. याचचं उदाहरण महाराष्ट्रात आहे. औरंगाबादचे डॉ. भागवत कराड हे गेल्या एक वर्षापुर्वीच राज्यसभेवर गेले. त्यांना एका वर्षात राज्यमंत्रीपद देण्यात आले. खा. प्रितम मुंडे यांची मंत्रीमंडळात निवड होणार याची नुसतीच चर्चा झाली. मात्र मुंडे यांना डावलण्यात आलं. पक्षाने ज्याच्याकडे लोकमत नाही, अशांना मंत्री केलं. ज्यांच्याकडे जनमत आहे अशांना बाजुला सारलं. जे कार्यकर्ते आज पर्यंत पक्षासाठी निष्ठेने काम राहिले त्यांना पध्दतशीरपणे बाजुला ठेवून पक्षाने नेमकं काय साध्य केलं? पक्षाला निष्ठवंतापेक्षा आयाराम आणि संधीसाधू लोक जवळचे वाटू लागले. यात राजकीय डावपेच आहे. एखाद्याला संपवायचं असेल तर त्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन डावलायचं. त्याला पक्ष सोडण्यास मजबुर करायचं असं खुनशी राजकारण भाजपात सुरु झालं. मुंडे भगिनींना प्रत्येक वेळी मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, हे ठरवून केलं जात आहे का? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे भले व्यक्तीमत्व आहे. कोरोनाच्या कार्यकाळात अपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी गडकरी यांच्याकडे दिली पाहिजे अशी मागणी सर्वस्तरातून होत होती. मोदी यांच्या जागी पंतप्रधान म्हणुन गडकरीच असायला हवे असं ही अनेकांनी सोशल मीडीयातून व्यक्त केलं होतं. गडकरी यांच्या कामांवर कुणी शंका व्यक्त करु शकत नाही. सगळ्या मंत्र्यापेक्षा गडकरी यांचच काम चांगलं आहे. देशात चांगले रस्ते झाले आहेत, आणि आज ही होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यचं कौतूक व्हायलाच हवं. मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात गडकरी यांच्याकडे असलेलं मध्यम, लघु उद्योजक हे खातं काढून ते राणे यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. गडकरी यांच्याकडे चांगलं खातं द्यायला हवं होतं पण तसं झालं नाही. उलट त्यांच्याकडील एक खातं कमी करण्यात आलं. खातं कमी करुन त्यांना जणु काही संदेशच देण्यात आला. चांगलं काम करणारांना चांगलं बक्षीस देण्याऐवजी त्याचं डिमोशन करण्याचं काम सुरु आहे का?
बदलाने काय फरक पडणार?
सध्या कोरोनाचा संसर्ग सुरु आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेची वाट लागली. ही अर्थव्यवस्था कधी रुळावर येईल हे सांगता येत नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय अद्याप तरी घेतला नाही. महागाई, बेकारी, त्यात कोरोना अशा चक्रव्युहात देशातील जनता सापडली. संकटाच्या काळात देशातील जनतेला मदत आणि आधार देण्याचं काम राज्यकर्त्याचं असतं, पण राज्यकर्ते मदत करण्याऐवजी लोकांच्या जगण्याचा प्रश्‍न आणखी गंभीर करत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे इतके भाव वाढवून ठेवले ते सर्वसामान्याच्या आवक्याच्या बाहेर आहे. पन्नास रुपयाच्या आत पेट्रोलचे भाव असतील असं भाजपावाले २०१४ च्या पुर्वी सांगत होते. रामदेव बाबा तर तीस रुपयानेच पेट्रोल मिळेल असं बोलत होते, आज रामेदव बाबा कुठं दिसत नाहीत. शंभराच्या पुढे पेट्रोलचा भाव गेला. केंद्राने गॅस योजनेतून फुकट दिला पण तो भरुन आणण्या इतके पैसे लोकाकडे नाही. त्यामुळे गॅसच्या टाक्या गोर-गरीबांनी अडगळीत टाकून दिल्या आहेत. सात वर्षात एका ही मंत्र्यांची कामगिरी सरस दिसली नाही. फक्त गडकरी वगळता. चांगली कामगिरी न करणार्‍या मंत्र्यांना घरी बसवण्यात आले. त्यात आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशात मोठ्या प्रमाणात जीवीत हाणी झाली. गंगेच्या पाण्यात मृतदेह तरंग असतांना दिसून आले, हे विदारक चित्र पाहून प्रत्येकाचं मन हेलावून गेलं होतं. मात्र भाजपाच्या मंत्र्यांना त्याचं काही वाटलं नाही? आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचं कुठलंही ठोस पाऊल उचलण्यात आलं नाही. पावसाळी अधिवेशनात विरोधक धारेवर धरतील म्हणुन आरोग्य मंत्र्यांचं पद काढून दुसर्‍यांना देण्यात आलं आहे. उत्तरप्रदेश सह अन्य चार राज्याच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार असल्याने मंत्री मंडळाच्या विस्तारात उत्तर प्रदेशला झुकतं माप देण्यात आलं. मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात असं नवीन काहीच दिसून आलं नाही. निष्क्रीयांना थांबवण्यात आलं असं सागितलं जात असलं तरी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची तरी कामगिरी कुठं चांगली आहे? मोदी यांच्या नुसत्याच बाता आहेत. त्या बाता सत्यात उतरल्या नाहीत. लोकांची किती दिशाभूल करावी याला काही मर्यादा असतात. नवीन मंत्रीमंडळात सहकार खातं निर्माण करुन ते शहा यांनी स्वत:कडे ठेवले आहे, हे सहकार खातं निर्माण करण्याचा हेतू काय हे येणार्‍या काळात दिसून येईल. मंत्रीमंडळाच्या बदलामुळे महागाई, बेरोजगारी,कोेरोना कमी होईल का? नुसतीच खांदेपालट करुन फायदा काय?

Most Popular

error: Content is protected !!