बीड (रिपोर्टर): जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी गेल्या महिन्यामध्ये बीड जिल्ह्यातील जवळपास 162 ग्रामपंचायत सदस्य जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्यामुळे अपात्र केले होते. या 162 सदस्यांमध्ये दोन सरपंचांचाही समावेश होता. राज्य सरकारने याबाबत उत्तर देत शासन आदेश काढत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या 162 सदस्यांना पुन्हा पदस्थापना द्यावी लागणार आहे.
राखीव जागेवर निवडून आलेल्या जिल्ह्यातील सरपंचांसह ग्रामपंचायत सदस्यांना एक महिनाभरापूर्वी अपात्र केले होते. त्यामध्ये 214 जणांचा समावेश होता. मात्र यात बदल होऊन 162 सदस्य अपात्र करण्यात आले होते. या सदस्यांनी निवडणूक लढवताना सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपि सादर करू, असे शपथपत्र निवडणूक अर्जासोबत जोडले होते. मात्र निवडणुका होऊन अडीच वर्षांचा कालावधी झाला तरी ज्या सदस्यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. राज्यभरातील संख्या जवलपास 2 हजारच्या आसपास होती. बीड जिल्ह्यातील 162 ग्रामपंचायत सदस्यही अपात्र झाले होते. मात्र राज्य सरकारने नुकतेच काढलेल्या शासन आदेशानुसार अपात्र केलेल्या 162 जणांना एक वर्षासाठी पुन्हा पात्र करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
राखीव जागेला उपयोग काय?
राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवाराने सहा महिन्यांच्या आत जर आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर त्यांना अपात्र करण्याचा निवडणूक विभागाचा कायदा आहे मात्र राज्य सरकार वेळोवेळी या लोकांना मुदतवाढ देऊन चार-चार वर्षे जर विना जात प्रमाणपत्राशिवाय त्यांचे सदस्यत्व ठेवत असेल तर या राखीव प्रवर्गातून निवडून येणार्याला काय उपयोग ? कारण अनुसूचीत जातीच्या काही उमेदवारांची जात वैधता होत नाही. त्यामुळे अशा जात वैधता न होरार्या उमेदवारांचे मुदतवाढ दिल्याने फावते.
