मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत सरकारकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना संबोधित केलं. जी काही परिस्थिती राज्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उपस्थित झालेली आहे. त्याच्यावर देखील याच्यामध्ये चर्चा करण्यात आली. जालना जिल्ह्यात जे काही उपोषण सुरु आहे, त्यातील मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जालन्यामध्ये जे काही उपोषण चाललेलं आहे त्या ठिकाणी नुकतीच अतिशय दुर्दैवी अशी घटना घडली. पोलिसांच्यावतीनं त्या ठिकाणी लाठीचार्ज आणि अश्रूधूरचा प्रयोग करण्यात आला. खरं म्हणजे अतिशय दुर्दैवी प्रकारची घटना आहे. अशा प्रकारच्या बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. मी यापूर्वी देखील पाच वर्ष गृहमंत्री होतो. त्यावेळी जवळपास आरक्षणासंदर्भात दोन हजार आंदोलनं झाली. आम्ही त्यावेळी देखील कधी बळाचा वापर केलेला नाही. आता देखील बळाचा वापर करण्याचं कुठलं कारण नव्हतं. सर्वप्रथम ज्या निष्पाप नागरिकांना, ज्यांना इजा झालेली आहे, जे जखमी झालेलं आहेत, त्यांच्या प्रती शासनाच्या वतीनं क्षमा मागतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही पक्षांनी या घटनेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. जाणीपूर्वक लाठी चार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, असं नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. लाठीचार्जचे आदेश देण्याचे अधिकार एसपी आणि डीवायएसपी यांचे असतात. ज्यावेळी निष्पाप गोवारी मारले गेले त्यावेळी आदेश मंत्रालयातून देण्यात आला का? मावळच्या गोळीबार प्रकरणात शेतकरी मृत्यूमुखी पडले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते, मग त्यावेळी त्यांनी आदेश दिले होते का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आमच्या सरकारनं आरक्षण दिलं होतं, ते सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
