मुंबई – ऑनलाईन रिपोर्टर
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पेटला असून मराठवाड्यातील मराठा आंदोलक आरक्षणावर ठाम आहे. जालन्यात आंदोलक उपोषण थांबवण्यास तयार नसून या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत काही तरी निर्णय होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच छत्रपती उदयनराजे यांच्यासह मंत्री चंद्रकांत पाटील, आणि गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कोणतीही घोषणा केली नाही. उलट मराठा आंदोलकांना संयम राखण्याचा सल्ला दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मी स्वत: उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोललो. त्यांच्या आंदोलनावर सरकार काम करत आहे. आधीच्या सरकारमध्ये सुप्रीम कोर्टासमोर काही बाजू मांडू शकले नाही. मराठा समाज मागास नाही, हे सर्वोच्च न्यायायलयाने म्हटल आहे. मराठा समाज मागास आहे, या बाबी कोर्टासमोर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत.
याआधी अधिसंख्यापदावर ३७०० तरुणांना आम्ही नोकरीत सामावून घेतला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अनेकांना कर्ज दिलं. त्याचं व्याज सरकार भरत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि ते टिकलं पाहिजे. आमची आधीपासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. मात्र त्यासाठी मराठा समाजाने थोडा सयंम राखण्याची गरज असल्याच शिंदे यांनी म्हटलं.
दरम्यान मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काही लोक करत आहेत. त्यांच्यापासून मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे. आम्हाला या मुद्दाच राजकारण करायचं नाही. तसेच लाठीचार्जची चौकशी करण्यात येत असल्यास शिंदे यांनी म्हटलं. या व्यतिरिक्त मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदीबाबत तपासणी करण्यासाठी वेळ लागेल. ते काम सुरू असल्याचंही शिंदे यांनी नमूद केलं.
फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय़ २०१८ साली झाला. उच्च न्यायालयाने तो मान्य देखील केला होता. आमच सरकार असताना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी आणली नव्हती. सरकार बदलल्यानंतर हे झाले. उद्धव ठाकरे म्हणतात वटहुकूम काढा मग ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ते का केल नाही? असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
