मुंबई (रिपोर्टर) शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू झाली असून, महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याबाबतचा तिढा कायम आहे. 16 बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. दरम्यान याचिकेत शिंदे गटाने 38 आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा दावा केला आहे.
महाविकास आघाडी अल्पमतात असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. 38 आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं शिंदे गटाने याचिकेत नमूद केलं आहे. यासोबतच शिवसेना नेत्यांच्या जिवाला धोका असल्याचंही याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. संजय राऊत यांच्या वक्तव्याच्या व्हिडीओच्या लिंक सोबत देण्यात आल्या आहेत.
वाद सर्वोच्च न्यायालयात
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना नोटीस बजाविण्यात आली असून, सोमवारी सायंकाळपर्यंत त्याला उत्तर द्यायचं आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या वतीने या नोटिसींनाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. तसंच नवे गटनेते नियुक्त करण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेच्या वतीने शिंदे गटाच्या खेळीला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. पक्षविरोधी वर्तन केलं तरीही आमदार अपात्र ठरू शकतात, याकडे शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत लक्ष वेधलं. तसंच विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेसाठी नोटिसा बजावण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
संजय राऊतांना ईडीची नोटीस
महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षात शिवसेनेची बाजु भक्कमपणे मांडणारे खा. संजय राऊत यांना आज ईडीची नोटीस आली असून उद्या सकाळी अकरा वाजता चौकशीसाठी हजर राहणचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापुर्वी तीन दिवस सचीन परब यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. सत्ता संघर्षामध्ये संजय राऊत यांना अडकवून ठेवत शिवसेनेला पुन्हा अडचणीत आणलं जात असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून येत आहे.
