समाजकारणामध्ये सर्वसमावेशक विश्‍वास असतो, मात्र राजकारणात बापावरही विश्‍वास ठेवायचा नसतो हे उघड सत्य सध्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात जे राजकीय रणकंद माजून आरक्षणासारख्या महत्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं जातं, त्या पापाचे बाप कोण?हा प्रश्‍न जेव्हा विचारला जाईल तेव्हा त्याचे उत्तर सतकारण करणारे अभिलाषीक राजकारणी असेच येईल. आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकीकडे मराठठ्यांचे एकीकरण आणि मताचे धु्रवीकरण होत सत्तेची पोळी भाजू पाहणारे ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षणाला ट्रिट करत आहेत ती पद्धत सामाजिक धु्रवीकरण हेतू स्पष्ट दिसते. काल परवा बीडमध्ये छगन भुजबळांची सभा झाली. एबीसींचा हा एल्गार बहुचर्चीत राहिला. परंतु याच सभे दरम्यान धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी छगन भुजबळ हे मराठ्यांचे बाप आहे, हे वक्तव्य करून आरक्षणाच्या लढ्यात सामाजिक दुरावता आणि तेढ निर्माण होणे हाच या वक्तव्या मागचा हेतू. मात्र असे टोकाचे वक्तव्य झाल्यानतंरही त्याकडे गृहविभागाचे दुर्लक्ष असणे म्हणजेच सत्ताकारणाच्या गणिताला पडळकरांच्या वक्तव्याचा अंक नितांत गरजेचा हे स्पष्ट होते. मराठ्यांच्या आरक्षण लढ्यात आजपर्यंत
सरकारची भूमिका
म्हातारा नवरा कुंकवाचा धनी अशीच राहिली आहे. गेल्या चाळीस वर्षांपासून मराठे आरक्षणासाठी जीव ओतून प्रशासन दरबारी मराठे आपले दारिद्रय दाखवत झोळीत आरक्षण मागत आहेत मात्र सत्ताकेंद्र भोगू पाहणारे सर्वच राजकीय पक्ष आणि खासकरून मराठा समाजाचे नेते मराठ्यांच्या या महत्वपुर्ण मागणीकडे दुर्लक्ष करत आले आहेत. अशा स्थितीत पिचलेला आरि आर्थिक दृष्ट्या खंगलेला मराठा गेल्या सहा महिन्यांच्या कालखंडात आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी अत्यंत आक्रमक होतो. मराठा आरक्षणा दरम्णयान अनेक मराठे आत्महत्या करतात आणि आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या पाठिशी उभे राहतात. या दरम्यान लाठीमार, दगडफेक, जाळपोळ यासारख्या घटना घडतात, यातून सरकारने बोध घेत मराठा समाजाचा हा प्रश्‍न तडीस नेणे क्रमप्राप्त होते, मात्र हा प्रश्‍न तडीस न नेता दोन वेळा आश्‍वासन देत मराठ्यांच्या या मागणीकडे चालढकलपणा करणे हेच उद्दिष्ट सरकारचे दिसून आले. परिणामी मराठे आक्रमक पाहता आगामी निवडणुकीतील मतांची गोळाबेरीज हे सरकारचे उद्दिष्ठ असणे गैर नाही. मात्र त्यासाठी मताच्या धु्रवीकरणाबरोबर
जातीय द्वेष
पेरणे हे सरकारचे ध्येय-धोरण नक्कीच नसते, मात्र राज्यातल्या सरकारचे जातीय द्वेष पेरणे हेच ध्येय-धोरणे आहेत का? हा सवाल आता उपस्थित करावा लागेल, कारण मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणाचं नेतृत्व करत कुणब्याला कुणबी म्हणा, अशी न्यायिक मागणी करतात मात्र याच न्यायिक मागणीला शिंठदे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ हे टोकाचं विरोध करतात. एकीकडे मराठा आरक्षणाबाबत आपले दुमत नाही, असे स्पष्ट करून ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास ते विरोध करतात. एक ठिक आहे, स्वत:चा राजकीय भाग आणि ओबीसीचा नेता म्हणून समोर येण्यासाठी भुजबळांचं असं वागणं साहजिक, परंतु संविधानीक पदावर असताना कुठल्या एका जातीविषयी अथवा समुहाविषयी प्रेम असणं आणि अन्य जातींविषयी द्वेष करणं हे न्यायिक नक्कीच नाही. एकीकडे भुजबळ हे मराठा समाजावर टोकाची टिपणी करतात, त्यांच्या सोबतीला पडळकर नावाची विषवल्ली थेट मराठ्यांचा बाप बदलतात अशा वेळी सरकार याकडे लक्ष देत नसेल तर
सरकारलाच महाराष्ट्र
अस्थिर हवा.
कारण बीडमध्ये जी जाळपोळ झाली, आमदार, लोकप्रतिनिधींच्या घरावर संतप्त समुदायाने आक्रमण केले, जाळपोळ केली तेव्हापासून आजपावेत ओबीसी नेत्यांकडून होणारी तोंडची जाळपोळ आणि सोशल मिडियावरून दोन समाजात तेढ निर्माण होणारे मिम्स पाहता मताचे धु्रवीकरण हा हेतू ठेवूनच सरकारला महाराष्ट्रात अस्थिरता हवी आहे. पडळकर सारख्या आमदाराकडून जे वक्तव्य होतेय ते अत्यंत गंभीर परंतु त्या वक्तव्याबाबत ना सरकार भाष्य करते ना मराठा समाजात जन्मलेले नेते त्याला प्रत्युत्तर देतात. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना अथवा निवडणूक लढवणार्‍या कुठल्याही पुढार्‍यांना लोकप्रतिनिधींना कुठली जात महत्वाची नाही तर त्यांना महत्वाचे सत्ताकारणाचे गणित, निवडून येण्याची हमी, म्हणनूच ओबीसीमध्ये केवळ भुजबळ हे आक्रमकपणे मराठ्यांचा विरोध करतात आणि त्यांना साथीला अडगळीला पडलेले स्वयंघोषीत ओबीसी नेते असतात. इकडे मराठ्यांना सावरण्यासाठी, पाठिंबा देण्यासाठी मराठ्यांचा एकही नेता समोर येत नाही. याचाच अर्थ ‘तुम लढो हम कपडे संभालते’ या भूमिकेत मराठा नेते दिसून येतात. परंतु 20 तारखेला जरांगेंची मुंबई मोहीम आणि प्रजासत्ताकदिनी मराठ्यांची मुंबईतली सलामी मराठ्यांचा बाप दाखवतील. आरक्षणाचा शाप कोणाचा? हे स्पष्ट करतील आणि आजपर्यंत हे पाप कोणाचे? हेही यातून स्पष्ट होईल.
