पैसे मिळालेच तर कुटुंबातील निर्णय घेणारा पुरुष धान्य खरेदी करेल की नाही याची खात्री नाही महिलांच्या प्रतिक्रिया
आष्टी (रिपोर्टर):- शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबांना आतापर्यंत स्वस्त दरात रेशन मिळत होते.परंतु आता या लाभार्थ्यांना प्रती व्यक्ती 150 रुपये प्रमाणे प्रति महिना 5 कुटुंबातील व्यक्तींना 9 हजार रुपये वार्षिक रक्कम बँकेत डीबीटी टाकण्यात येत आहे.परंतु हि रक्कम प्रचंड वाढती महागाई, हाताला काम नाही, योजनेअंतर्गत मिळणारे तुटपुंजे रेशन आणि हक्काचे मिळणारे अन्नधान्य डावलले जात असल्याने सरकार एक एक योजना बंद करून त्यात धान्याऐवजी बँकेत पैसे (डीबीटी) टाकण्यात येत आहेत.धान्याचे उत्पादन वाढले असले तरी खरेदी करुन खाण्याची आर्थिक परिस्थिती करोडो लोकांची नाही या योजनेमुळे पैसे मिळालेच तर कुटुंबातील निर्णय घेणारा पुरुष धान्य खरेदी करेल की नाही याची खात्री नाही यामुळे पैसे नको धान्यच हवे अशी मागणी शेतकरी लाभार्थी कुटुंबामधून होत आहे.आमच्या हक्काचे पूर्ण अन्नधान्य रेशन दुकानावर उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होत आहे.
महागाईमुळे घर चालवणे हे दिवसेंदिवस अशक्य होते आहे. जे काही थोडेफार गहू आणि तांदूळ रेशन दुकानांतून मिळत होते. तेही आता बंद झाले आहे. 2 आणि 3 रुपयांनी मिळणारे धान्य पूर्ण बंद करून प्रति व्यक्ती 150 रु प्रति महिना रक्कम खात्यात धान्याऐवजी बँकेत पैसे (डीबीटी) टाकण्यात येत आहेत. धान्याचे उत्पादन पुरेसे वाढले असले तरी ते खरेदी करून खाण्याएवढी आर्थिक परिस्थिती लाखो, करोडो लोकांची नाही. संपत्तीची निर्मिती आणि सर्वांना मिळणार्या वाट्यातील हा असमतोल! कोणी उपाशी राहू नये, असे म्हणतात, तसे होताना मात्र दिसत नाही. भारत हा त्यापैकी एक देश! सर्वाधिक लोकसंख्या ही मोठी समस्या असली तरी भारताने अन्नधान्य उत्पादनात मोठी मजल मारली. तरीही उपलब्ध धान्य खरेदी करण्याची क्रयशक्ती मात्र सर्वांच्याकडे नाही. परिणाम?- सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकांना अर्धपोटी राहावे लागते. यावर उपाय म्हणून केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे स्वस्त धान्य वितरणाच्या योजना अनेक वर्षे राबवित आहेत. वितरणातील गलनाथपणा, गैरव्यवहार आणि गैरव्यवस्थानपामुळे गरजू लोकांपर्यंत धान्य पोहोचत नाही. केंद्र सरकार आपल्या अनुदानातून धान्य खरेदी करून स्वस्तात राज्य सरकारला देते. राज्य सरकार ते स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत गावोगावी गरजूंना वाटते. परंतु कमविलेल्या उत्पन्नातून धान्य खरेदी करावे आणि आपली भूक भागवावी, असे मानणारा वर्गही तयार झाला आहे. मात्र, सर्वांना पुरेसे उत्पन्न मिळेल, असा रोजगार मिळत नाही. गरिबी आणि अशिक्षितपणामुळे पुरेशी कौशल्ये नसतात, त्यांना काम असूनही मिळत नाही. शारीरिक कष्टाचे काम करणार्यांना पुरेसे वेतन देण्याची मानसिकता नसल्याने उत्पन्न वाढत नाही.वितरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार देखील आहेत.हे मान्य, पण म्हणून ती व्यवस्थाच बरखास्त करून धान्याऐवजी पैसे देण्याने माणसाची भूक शमविण्याचा मूळ हेतू तडीस जाणार नाही एका बाजूला सामान्यांना महागाईमुळे दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना अनेक लाभार्थी विकत धान्य खरेदी करू शकत नाहीत वाढलेल्या महागाईमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा व आता धान्य हि बंद झाले.धान्य खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम तुटपुंजी आहे.150 रुपयात 1 व्यक्तीचे अन्नधान्य महिनाभराचे कसे भागेल बाजारात गहु खरेदी करण्यासाठी प्रति किलो 30 रुपये मोजावे लागतात यामुळे आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.व उपासमार देखील होत आहे.देण्यात येणा-या रकमेतून घराची जबाबदारी सांभाळणारे पुरुष धान्य खरेदी करतेल की नाही याची शाश्वती नाही त्यामुळे पैसा नको धान्य देण्यात यावे अशी मागणी महिला शेतकरी लाभार्थ्यी यांच्यामधून होत आहे.