1265 गावांकरिता योजना, 800 गावात अर्धवट कामे, कामे पुर्ण केलेल्या गुत्तेदारांना पैसे नाही, अपुर्ण काम करणार्यांना ऐंशी टक्के पैसे, शाब्बासरे पठ्ठे
बीड (रिपोर्टर): वाडी, वस्ती, तांड्यासह गावागावतल्या महिलांना कोसो दूर भटकंती करून पाणी आणावे लागणार नाही, आता घरातल्या नळाला पाणी येईल, असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वकांक्षी योजना जलजीवन मिशन बीड जिल्ह्यात पुर्णत: ढिसाळ झाल्याचे उघडकीस येत आहे. 1265 गावांकरिता ही योजना गेल्या दोन वर्षांपूर्वी राबविली गेली. मात्र सत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांमध्ये आजपावेतही लोकांच्या घरात पाण्याचा थेंब पोहचला नाही. अनेक ठिकाणची कामे बोगस आणि अर्धवट असल्याचे निदर्शनास येत आहे. उन्हाळ्याची चाहुल लागली असून आता पिण्याच्या पाण्यासाठी गावागावातील बायाबापड्यांना भटकंती करावी लागत आहे. तत्पूर्वी ही कामे जलदगतीने पुर्णत्वास न्यावेत आणि जे गुत्तेदार, एजन्स्या कामे करण्यात कुचराई करतात त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्वकांक्षी योजना म्हणून ज्या योजनेकडे पाहिलं जातं ती जलजीवन मिशन योजना बीड जिल्ह्यातल्या 1265 गावांमध्ये राबवण्यात आली खरी, गेल्या दोन ते तीन वर्षापूर्वी या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मात्र केवळ 318 गावांमधील गुत्तेदारांनी जलजीवन मिशनचे काम पुर्ण केले. बाकीचे 800 च्या आसपास गावातील जलजीवन मिशनच्या गुत्तेदारांची भिजत घोंगडी काम सुरू आहे. त्यामुळे 800 गावांना आजपावेतही नळातून पाण्याचा थेंब मिळाल्याचे या योजनेमार्फत तरी दिसून येत नाही. टक्केवारीच्या टेबलावर बसलेल्या अधिकारी, कर्मचार्यांनी गेल्या दोन वर्षात हे काम पुर्णत्वास न्यावे यासाठी कुठलेही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. बीड जिल्ह्यात यावर्षी पाण्याची टंचाई भासण्याचे दाट चिन्ह दिसून येत आहेत. पाणी असताना केवळ प्रशासन व्यवस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे जिल्हावासियांना पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ज्या 800 गावामंध्ये जलजीवनचे काम पुर्णत्वास नेण्यात आले नाही त्या गुत्तेदारांवर तात्काळ कारवाई करावी, त्याचबरोबर संबंधित कामे पुर्णत्वास नेण्याबरोबर लोकांच्या घरामध्ये पाणी पोहचविण्याची तजवीज करावी, अशी मागणी होत आहे. प्रशासनाने मध्यंतरी 134 गुत्तेदारांना नोटीसा तर पाठविल्या, नव्हे नव्हे तर त्यांच्या एजन्स्या ब्लॅकलिस्टसाठी अहवाल मागवण्यात आला आहे. संबंधित गुत्तेदारांबरोबर अधिकारीही एवढे निर्ढावलेले आहेत की, अद्याप त्या नोटीशीला उत्तर मिळाले नाही किंवा अधिकार्यांनी अद्याप अहवाल दिलेला नाही. सदरचा प्रश्न गांभीर्याने घेत जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी लोकांच्या घराघरात पाणी कसे जाईल, याकडे अधिकतेने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
ज्यांची कामे पुर्ण झाली त्यांना पैसे नाही
ज्यांचे कामे अर्धवट त्यांना 80 टक्क्यांपर्यंत पैसे
1265 गावांपैकी 318 गावांमध्ये गुत्तेदारांनी आणि संबंधित एजन्स्यांनी इमाने इतबारे काम पुर्ण केले. नव्हे तर गावातील लोकांना पाणीपुरवठाही सुरू केला. त्या बिचार्या इमानदार एजन्सीधारकांचे बीड प्रशासनाने बिले रोखून धरले आणि ज्या लुचाडांनी अर्धवट कामे केले, ज्यांचे कामे 40 टक्के झाले अशांना मात्र ऐंशी टक्के पैसे दिले. त्यामुळेही कामाचा वेग मंदावला गेला असावा, असे वर्तन आणि लाचखोरी कर्तव्य करणार्या, बिले देणार्या अधिकार्यांवरही करावाई व्हायला हवी.
