माऊली शिरसाट व मोहन आघाव यांचा खडा सवाल!
बीड (रिपोर्टर):राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध नोकर सेवा या राज्य आणि केंद्रातील राखीव जागांच्या नियमावलीनुसार भरल्या जातात. त्यात आरक्षणाच्या बिंदू नामावली नुसार त्या असतात. राज्यासाठी हा सर्वत्र एकच नियम असताना केवळ बीड जिल्ह्यातील बिंदू नामावलीच्या अनुषंगाने घेतलेली बैठक हा लोकप्रतिनिधींच्या जातीवादी भूमिकेचा एक भाग असून; बिंदू नामावली राज्याचा विषय आहे, मग केवळ एकट्या बीडला टार्गेट कशासाठी करता? असा खडा सवाल बीड जिल्हा वंजारी सेवा संघाच्या वतीने आज येथे विचारला जात आहे.
बुधवारी 26 मार्च रोजी मुंबई येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या समवेत बीड जिल्ह्यातील काही मोजक्या विशिष्ट विचाराच्या लोकप्रतिनिधीनी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या बैठकीत बीड जिल्ह्यातील बिंदनामावलीचाच विषय प्रामुख्याने हाताळला गेला असल्याची चर्चा आहे.हा प्रश्न रास्त आहे ;परंतु संपूर्ण राज्यामध्ये यासंदर्भात एकच नियम असतो हे कायदा नुसार चे वास्तव आहे. त्यानुसार राज्यात बिंदू नामावली ची पडताळणी करून प्रत्येक जात आणि प्रवर्गानुसार जागा भरलेल्या आहेत का? आणि कोणत्या प्रवर्गाच्या रिक्त जागा आहेत? याची माहिती उपलब्ध असणे ही चांगली बाब आहे. त्यानुसार सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. परंतु केवळ आणि केवळ एका द्वेषाच्या भूमिकेतून बीड जिल्ह्यात विशिष्ट जातीचे अधिकारी जास्त असल्या ची एक चुकीची भावना झाल्याने त्यांना टार्गेट करण्याच्या भावनेतून हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. वास्तविकत: अनेक जात आणि प्रवर्गातील उमेदवार हे भरतीमध्ये सर्वसाधारण म्हणजेच ओपन प्रवर्गातून भरती होतात. त्यामुळे ते कुठल्याही जातीचे असले तरी जातीचा काहीही संबंध येत नसून ते ओपन प्रवर्गात कायम असतात. परंतु बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रवर्गातील कर्मचारी विविध खात्यांमधून ओपनमध्ये भरती असूनही त्यांना नंतर त्यांच्या कॅटेगिरी मध्ये धरणे हे कायद्याला धरून नाही.
ती कायद्याची पायमल्ली आहे. परंतु हे बीड जिल्ह्यात झाले असल्याचा आरोप आहे. ही वास्तविकता असताना केवळ चुकीच्या माहितीच्या आधारे आणि एका विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवून घेतलेली बैठक जरी असली तरी लोकप्रतिनिधींनी हा उचललेला प्रश्न घेतलाच आहे हातात तर आता केवळ बीड जिल्हा पुरता न ठेवता राज्यभरांमध्ये लागू करून त्यानुसार चौकशी करत बिंदू नामावली चा प्रश्न कायमचा निकाली काढावा, दरम्यान, या विशिष्ट दृष्टिकोनातून आयोजिलेल्या बैठकीतील बीड जिल्ह्याला टार्गेट करण्याच्या भावनेविषयी वंजारी समाज आणि ओबीसी मध्ये तीव्र संताप व असंतोष व्यक्त केला जात असून एकट्या जात आणि जिल्ह्याला टार्गेट करणे, अयोग्य आहे, अशा चर्चा आहेत. पूर्ण महाराष्ट्रा मध्ये लोकशाही शासन पद्धतीनुसार आरक्षण विषयी कायदा आणि नियम धरून बिंदू नामावली चा प्रश्न हातात घेतलाच आहेत तर तो शेवटपर्यंत निकाली काढावा अशी मागणी बीड जिल्हा वंजारी सेवा संघाचे बीड जिल्हा अध्यक्ष मोहन आघाव आणि प्राणी मित्र माऊली शिरसाट यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
