प्रखर ईडीची भीती आणि फास

देशात सध्या ईडी नावाच्या संस्थेची जोरदार चर्चा होत आहे. ही ईडी फक्त विरोधकांच्याच चौकशा करुन त्यांनाच जेलमध्ये डांबत असल्याचा आरोप होत आहे. ईडीच्या विरोधात गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन देखील होवू लागलं. सत्ताधारी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन विरोधकांना धमकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सरळ, सरळ आरोप होवू लागला. जे राजकीय पुढारी भाजपाच्या वळचणीला गेले. त्यांच्यावर मात्र ईडीची कारवाई होत नसल्याने हा दुजाभाव नाही का? राज्यात जे काही महानाट्य पध्दतीने सत्तांतर घडवण्यात आलं. त्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करुन शिवसेना खिळखळी करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे शिंदे यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून भाजपाने अनेक निशाणे साधून घेतले. एकतर शिवसेनेचा वचपा काढून आपल्या विरोधात जे, जे बोलत होते. त्यांना चांगलाच धडा शिकवण्याचं काम सुध्दा होवू लागलं. आपल्या विरोधात कुणी आवाज उठवू नये, असचं भाजपाला वाटतं. महाआघाडीचे अनेक नेते ईडीच्या रडावर होते. त्यांची नावे ईडीपेक्षा भाजपवालेच जाहीर करत होते. किरीट सोमय्या असतील किंवा अन्य भाजपाचे नेते आघाडीच्या नेत्यांचे नावे जाहीर करुन त्यांच्या पाठीमागे ईडी लागणार आणि त्यांना अटक होणार असं जाहीर वक्तव्य करत होते, हे कसं काय?

ईडी म्हणजे काय?
आर्थिक कायद्याची अंमलजबजावणी करणारी एजन्सी अणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुध्द लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. महसूल विभाग, अर्थ मंत्रालय भारत सरकारचा भाग आहे. 1 ते 1956 रोजी या संचालयाची निर्मीती करण्यात आली. अंमलबजावणी संचालनालयाचे काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते. संचालनायाची मुबंई, कोलकत्ता, दिल्ली, चंदीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद, येथे क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. देशातील हवाला, मनी लॉड्रींग, भष्टाचार या सारख्या गोष्टीवर ईडीची नजर असते. या ईडीची तितकी चर्चा होत नव्हती. कुणाला त्याची माहिती सुध्दा नसायची, एखाद्यावर कारवाई झालीच तर त्याचा तितका बोभाटा होत नव्हता. सीबीआय सारख्या संस्थाची मात्र चर्चा होत होती. कारण सीबीआय हे नाव अगदी ग्रामीण भागात परिचीत असलेलं नाव आहे. सीबीआय हे नाव मागं पडलं आणि सध्या ईडी हे नाव सगळीकडे परिचीत झालं. जिथं, तिथं ईडीचं नाव घेतलं जात आहे. कायदा गुन्हेगारीला वचक बसवण्यासाठी असावा, त्याचा दुरुपयोग होवू नये.
भुजबळांवर झाली होती कारवाई
14 मार्च 2016 ला छगन भुजळ यांना ईडीने पहिल्यांदा अटक केली. पैशाची अफरातफर, बेहिसोबी मालमत्ता या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मोेठ्या राजकीय नेत्याला ईडीकडून झालेली ही पहिलीच अटक होती. त्या वेळी शिवसेना भाजपाचं सरकार होतं. दोन वर्ष भुजबळ जेलमध्ये होते. त्यानंतर भुजबळ यांना जामीन मंजुर झाला. भुजबळ यांच्या अटकेमुळे ईडी चौकशीच्या चर्चेला राजकीय वर्तुळात नव्याने सुरुवात झाली. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटूंबियांनी केलेल्या पैशाच्या अफरातफरीमध्ये सरकारला 870 कोटी रुपयाचा फटका बसल्याचा आरोप भुजबळावर होता. चौकशीला बोलावून ईडीने त्यांना अटक केली होती. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार आणि कलीना येथील जमीन हडप करण्याचे गुन्हे भुजबळावर करण्यात आले होते. नंतर काही गुन्हयात भुजबळ निर्देष सुटले. निर्दोेेेेषांना जेलमध्ये कित्येक महिने डांबणे हे कुठल्या निमयात बसतं? भुजबळांना अटक करुन नेमकं कुणाला काय साधायचं होतं? भुजबळ संकटाला घाबरले नाहीत, ते थेट सामोरे गेले. युपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री होते. 2008-09 च्या काळात परदेशी विमान कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी दीपक तलवार यांच्याशी संपर्कात होते. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असलेले काही हवाई मार्ग दीपक तलवारने तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिले. याचबरोबर आर्थिक परिस्थिती नसताना 70 हजार कोटी रूपयांची 111 विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्सचे विलिनीकरण या प्रकरणाचा तपास ईडीकडून करण्यात येत होता. याप्रकरणी ईडीने जून 2019 मध्ये प्रफुल्ल पटेल यांना नोटीस बजावली होती. त्यांना चौकशीसाठीही बोलवण्यात आले होते. यात किती तथ्य आहे हे चौकशी समितीलाच माहित? पटेल राष्ट्रवादीचे आहेत, म्हणुन त्यांच्या भोवती हा फास आवळला की काय असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
पवार, राज यांना आली होती नोटीस
ऑगस्ट 2019 मध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावली होती. दादरमध्ये ज्या जमिनीवर कोहिनूर स्क्वेअर टॉवर त्याठिकाणी कोहिनूर मिल क्रमांक 3 ची इमारत उभी होती. बंद पडलेल्या मिलच्या जागेची विक्री करण्याची जबाबदारी नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशनकडे असते. या मिलचा ताबा नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशनकडे आल्यानंतर त्यांनी कोहिनूर मिलच्या 4 एकर जागेचा लिलाव केला. लिलावात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर यांची मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेष जोशी यांची कोहिनूर सीटीएनएल यांनी एकत्रितपणे 421 कोटांची बोली लावून ही जागा विकत घेतली. राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजींग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हीसेस या सरकारी कंपनीशी बोली लावली. ही कंपनी पायाभूत सुविधा करण्यासाठी वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूक करते. कोहिनूर मिलची जागा खरेदी करण्यासाठी राज ठाकरे आणि उन्मेष जोशी यांच्यासोबत आय.एल आणि एफएसने 860 कोटींची गुंतवणूक केली होती. आय.एल आणि एफएसने ही गुंतवणूक काढून घेतली आणि पुन्हा या प्रकल्पात काही गुंतवणूक केली. यामध्ये आय.एल आणि एफएसने या कंपनीचे मोठे नुकसान झाल्याचा संशय ईडीला होता. त्याचा तपास ईडीने सुरू केला. 22 ऑगस्ट 2019 ला या प्रकरणी राज ठाकरे यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं. राज ठाकरे यांची तब्बल 9 तास चौकशी करण्यात आली. राज यांनी गेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात भुमिका घेतली होती. त्याचा राग म्हणुन त्यांना नोटीसीचा धाक दिला की काय? सप्टेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर ईडीनकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या एफआयआरनुसार 1 जानेवारी 2007 ते 31 मार्च 2017 या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचं 25 हजार कोटींचं नुकसान झालंय. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांची 70 नावं आहेत. त्यापैकी 50 जण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असल्याचं सांगण्यात आलय. ही नोटीस शरद पवार यांना आल्यानंतर 27 सप्टेंबरला मी स्वतः ईडी कार्यालयात उपस्थित राहून ईडीच्या अधिकार्‍यांना माहिती देणार असल्याचं पवार यांनी जाहीर केलं. पवारांना नोटीस आल्याने राष्ट्रवादीने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. पवार आपल्याला परवडणारे नाहीत. याचा विचार ईडी आणि ईडीच्या ‘कर्ताकरवीतांनी’ केला असावा म्हणुनच की काय, पवारांचा नाद पुन्हा ईडीने केला नाही.
खडसे रडारवर
24 नोव्हेंबर 2020 शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, त्याचे पुत्र विहंग सरनाईक आणि पुर्वेश सरनाईक यांच्या घरावर ईडीने छापे मारले. त्यानंतर विहंग सरनाईक यांची ईडीने 5 तास चौकशी केली. टॉप ग्रुप सिक्युरिटीज एमएमआरडीएमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत ही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात सरनाईक यांचा व्यवसायिक भागीदार अमित चांदोले याला 25 नोव्हेंबरला अटक करण्यात आली होती. सरनाईक यांच्या वतीने चांदोले यांनी पैसे स्विकारल्याचा आरोप आहे. 10 डिसेंबरला प्रताप सरनाईक हे चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात उपस्थित राहीले. त्यांची 6 तास चौकशी करण्यात आली. भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्यावर 2016 मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यावेळी खडसे यांना महसूल मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी त्यांची झोटींग कमिटी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याद्वारे चौकशी करण्यात आली होती. आता याप्रकरणी खडसे यांना डिसेंबर 2020 मध्ये ईडीने नोटीस बजावली आहे. 30 डिसेंबरला खडसे यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं, पण त्यांना कोरोनाची लक्षणं दिसत असल्यामुळे खडसे उपस्थित राहीले नाहीत. खडसे आणि भाजपात वाद सर्वानी पाहितला आहे. खडसे यांनी भाजपाला रामराम करुन राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. राष्ट्रवादीने त्यांना आमदारकी दिलेली आहे. खडसे यांच्या बाबतीत अजुन तरी काही कारवाई झाली नाही. भविेष्यात काय होईल सांगता येत नाही.
आता खा.राऊत
पत्राचाळ कथित घोटाळा प्रकरणात ईडीने संजय राऊत यांना ताब्यात घेतलं. खा. राऊत हे गेल्या दोन वर्षापासून जास्त चर्चेत होते. राज्यातील तीन पक्षाचं सरकार आणण्यात राऊत यांनी महत्वाची भुमिका बजावली होती. त्यामुळे भाजपाचा राग राऊत यांच्यावर असावा. राऊत पत्रकार परिेषदेतून आणि वृत्तपत्रातून भाजपावर शब्दाचे वार करत होते. राऊत यांच्या ‘शब्दवारातून’ भाजपावाले घायाळ होत होते. आपली बारी आहे. आपल्याला अडकवले जाणार असं भाष्य खा. राऊन यांनी गेल्या काही महिन्यापुर्वी केले होते. त्यांचा अंदाज खरा ठरला आणि त्यांना शेवटी अडकवण्यात आलं. माजी गृहमंत्री देशमुख, माजी मंत्री नवाब मलीक यांना अजुन जामीन मिळाला नाही. तोच संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना देखील नोटीस बजावून त्यांची चौकशी करण्यात आली. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण आता उकरुन काढण्यात आलं. हे प्रकरण आताच का उकरण्यात आलं. आता पर्यंत का त्याची चौकशी झाली नाही? ईडीने खरं तर देशातील सगळ्याच पुढार्‍यांच्या आणि उद्योजकांच्या संपत्तीची चौकशी करायला हवी. काही उद्योगक कोट्यावधीचा चुना लावून परदेशात पळून गेले त्याचं काय करायचं? फक्त ठरावीकांचीच चौकशी कशासाठी? सगळ्यांची चौकशी केल्या नंतर कोण किती धुतलेला आहे हे देशासमोर तरी येईल. मुख्यमंत्री सोबत गेलेले यशवंत जाधव, खा. भावना गवळी, अर्जुन खोतकरांना ईडी चौकशीसाठी कधी बोलणावर? की, त्यांना असचं सोडून देणार? आज पर्यंत ज्यांना, ज्यांना ईडीने नोटीसा बजावल्या, त्यातील एकही भाजपाचा नाही ही बाब विचार करायला लावणारी नाही का? ईडीच्या भीतीने आमच्याकडे कुणी येवू नये असा सुचक इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. याचा अर्थ ईडीची भीती दाखवली जात आहे? भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी एक विधान केलं आहे, त्याचं विधान विचार करायला लावणारं आहे, ते म्हणतात, राज्यातील शिवसेनेला घरघर लागली. इतर पक्ष ही संपतील. म्हणजे इतरांना संपवून आपलं कायम अधिराज्य गाजवण्याचा भाजपाचा जोरदार कार्यक्रम सुरु आहे. ‘झुकणार नाही, आपण हाडाचे शिवसैनिक आहोत’ असं राऊत यांनी ईडीने ताब्यात घेतल्यावर म्हटलं आहे. त्याचं खरचं आहे, राऊत जर झुकले असते तर त्यांच्यावर खरचं कारवाई झाली असती का? जे झुकले नाहीत, त्यांनी जेलमध्ये जाणं पसंद केलं. जे ईडीला घाबरले ते भाजपात पळू लागले. ईडीच्या भीतीने राज्याचंच नव्हं देशाचं राजकारण ढवळून निघू लागलं आहे. एखाद्या संस्थेची इतकी भीती कधीच नव्हती ती आज दिसून येत आहे. कधी कोणाला ईडीची नोटीस येईल आणि कोणाला जेलमध्ये जाण्याची वेळ येईल हे सांगता येत नाही. मी, मी म्हणणारे राजकारणी ईडीची भीती बाळगून सावध भुमिका घेवू लागले. ‘सत्य असेल तर कारवाई व्हावी’. उगीच एखाद्याला संपवण्यासाठी कारवाया करुन लोकशाहीला वेशीवर टांगण्याचं काम होवू नये.