बीड (रिपोर्टर) लोकशाही व्यवस्थेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकार आणि राज्य हाकत असताना सचिवालय नाव असणे योग्य नसल्याचे सांगून तेव्हा शंकरराव चव्हाणांनी सचिवालयाचे नामांतर मंत्रालयात करून लोकनियुक्त राजकारभार सुरू केला होता. आता राज्यात जे शिंदे-फडणवीसांचं सरकार आहे ते लोकांनी निवडून दिलेला आहे. केवळ मंत्रिपदाच्या लालसेपोटी अंतर्गत वाद होऊ नयेत म्हणून मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला गेल्याने गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून महाराष्ट्राची ‘वर्षा’ रंडकी झाली आहे. महाराष्ट्राचे जणू पितृछत्र हरपले आहे. शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य अक्षरश: उघड्यावर पडले आहेत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आज कॅबिनेटमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा सर्व कारभार सचिवांकडे सोपवून पुन्हा लोकनियुक्त राज्य कारभाराला नख लावत अप्रत्यक्षरित्या मंत्रालयाचं सचिवालय केल्याचे दिसून येते.
30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून 36 दिवस उलटूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपीले, पुनर्विलोकन, पुनर्परीक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे आणि तातडीच्या प्रकरणाची सुनावणी तसंच निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसंच सचिवांकडे दिले आहेत.
गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांकडे सातत्याने सामान्य माणसांशी संबंधित वा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. गेल्या 35 दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. ही कामे मंत्र्यांशिवाय अडू नये म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा
मुहूर्त ठरला नाही
सरकार स्थापन होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरलेला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीवारी केली. मात्र तरीही विस्तार लांबणीवर पडला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विस्तार होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. येत्या 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होईल. आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जातं की आणखी काही निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे पण त्यानंतरच विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
म्हणून शंकररावांनी सचिवालयाचं मंत्रालय केलं होतं
ब्रिटिश राजवटीनंतर देशभरातीलच प्रशासकीय मुख्यालयांना सचिवालय असे म्हटले जायचे. कारण आयएएस अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली प्रशासनाचा कारभार सुरू असायचा. म्हणून प्रशासकीय मुख्यालयांना सचिवालय असे नाव असायचे. मात्र शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना हे नाव खटकले होते. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकार राज्य हाकत असताना सचिवालय नाव असणे योग्य नाही. ज्या ठिकाणाहून लोकनियुक्त राज्यकारभार सुरू आहे म्हणजे मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आहे, अशा वास्तूला मंत्रालय हेच नाव योग्य ठरेल, असे मत शंकरराव चव्हाण यांनी मांडले होते.
