बीड (रिपोर्टर) जिल्ह्यातील प्रत्येक गावची भौगोलिक परिस्थिती, पाणीपुरवठा उगमस्थानाचे स्त्रोत या बाबी भिन्न भिन्न असल्यामुळे गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवकाचा अहवाल घेऊन त्या गावचे जलजीवन मिशन योजनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे अंदाजपत्रक बनवावे आणि त्याअनुषंगानेच ज्या गावचे टेंडर कॉल करावे, असे शासन आदेश असताना सुद्धा बीड जिल्ह्यातील ज्या गावांना शिवकालीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहेत अशा सर्व गावचे एकत्रित टेंडर कॉल करून ते एकाच गुत्तेदाराला देण्याचा घाट पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून होत आहे.
केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत ज्या गावांना पाणीपुरवठा योजना अपुर्‍या आहेत आणि संबंधित गावची 2050 पर्यंतची लोकसंख्या ग्राह्य धरून बीड जिल्ह्यातील जवळपास 800 गावांना जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा मंजूर आहेत. या सर्व योजना केंद्र शासनाच्या निधीतून पुर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गावातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पुर्ण करावयाची पाणीपुरवठा योजना ही त्या गावाला उपलब्ध होणार्‍या पाणीपुरवठा स्त्रोत कुठे आहे, ते गावापासून किती अंतरावर आहे, पाणीपुरवठा स्त्रोत आणि पाणीपुरवठा पाईपलाईन करण्यासाठी खडकाळ भाग आहे की डोंगराळ भाग आहे की, काळी माती आहे या सर्व भौगोलिक बाबींची तपासणी करून आणि ग्रामसेवक, सरपंचाचा अहवाल घेऊन या गावच्या पाणीपुरवठा योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करावे, असे शासन धोरणात आहे. त्यानंतरच या गावच्या पाणीपुरवठा योजनेला प्रशासकीय मान्यता देऊन तांत्रिक मान्यता द्यावी. बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत पाचशेच्या पुढे गावांना शिवकालीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या गावांना पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देऊन तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. काही गावांतील कामही सुरू झालेले अहे. असे असताना इथून पुढे जिल्ह्यातील ज्या गावांना पाणीपुरवठा योजना मंजूर करावयाच्या आहेत अशा सर्व गावचे अंदाजपत्रक एकत्र करून सर्वांचे एकत्रित टेंडर कॉल करण्याचा घाट पाणीपुरवठा विभागाने घातलेला आहे. हा घाट कोण्या एका राजकीय पुढारी किंवा गुत्तेदारासाठी तर नाही ना, अशी चर्चा होत आहे. त्यामुळे गावगावचे सरपंच आणि गावकर्‍यात नापसंती व्यक्त केली जात आहे.
