Sunday, July 25, 2021
No menu items!
Homeबीडग्राऊंड रिपोर्टींग- पंचायत समितीच्या अंग्निकुंडातून वाचले ‘ते’ ब्लँक चेक

ग्राऊंड रिपोर्टींग- पंचायत समितीच्या अंग्निकुंडातून वाचले ‘ते’ ब्लँक चेक


पंचायत समिती कार्यालयात स्वच्छता अभियाना दरम्यान रिपोर्टरच्या हाती लागले तत्कालीन बीडीओ यांच्या सहीचे कोरे चेक,

त्या चेकवर दिनांक, लाभार्थ्याचे नाव काहीही नसतांना बीडीओ यांनी कोर्‍या चेकवर सही केली कशी? सर्व प्रकार संशयास्पद, सखोल चौकशीची गरज
भारत स्वच्छता अभियानांतर्गत बोगस स्वच्छता झाल्याचे यापेक्षा मोठे उदाहरण कोणते? अनेक लाभार्थ्यांचे १२ हजार रूपयांचे मंजुर झालेले चेक रिजेक्ट केलेली आढळून आले; ते चेक लाभार्थ्यांना का देण्यात आले नाही?
जिल्ह्यात भारत स्वच्छता मिशन अंतर्गत सन २०१७-१८ साली घनकचरा, शौचालय, शौच खड्डे, सांडपाणी अशा प्रकारच्या कोट्यवधी रूपयांची कामे झाली; या काळात झालेल्या कामांची तपासणी व चौकशी करण्याची गरज
एकट्या बीड तालुक्यात २४ हजार पेक्षा जास्त शौचालय मंजुर झाल्याची मिळाली माहिती, गावनिहाय कामाची यादी देण्यास संबंधित विभाग असमर्थ
जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयात स्वच्छता करण्याच्या नावावर जुन्या कागदपत्रांची होळी करण्यात आली, विशेष म्हणजे फाईल न तपासताच सुरू होते अंधाधुंद अग्निकुंडात टाकण्याची कामे; सर्व प्रकार संशयास्पद
‘त्या’ कोर्‍या चेकवरील स्वाक्षरी संबंधित अधिकारी यांचीच आहे का? किंवा बनावट स्वाक्षरीचा उपयोग करण्यात आला का? याची सहनिशा करण्याची गरज, रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने संबंधित बीडीओ यांना संपर्क केला असता रिप्लाय मिळाला नाही


बीड पंचायत समिती अकाऊंट विभागातील अकाऊंटंट यांच्या निदर्शनास हे कोरे चेक का आले नाही? रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने ब्लँक चेकसह इतर आढळून आलेले चेक कार्यालयात उपस्थित कर्मचार्‍याच्या स्वाधीन केले
काही लाभार्थ्यांचे मंजूर झालेले चेक पण आढळून आले, ते चेक रद्द झाल्याचे चेकवर स्पष्ट लिहिले आहे तर मग काही चेक लाभार्थ्यांचे मंजूर झालेले आणि ते रद्द ही केले नाहीत; तर मग ते चेक लाभार्थ्यांना का देण्यात आले नाही?
तब्बल १६ वर्षापासून सुरू आहे स्वच्छ भारत अभियान, यासाठी पंधरा वित्त आयोग व डिपीडीसीमधून कोट्यावधी रूपयाचा निधी, एमआरईजीएसमधूनही झाली स्वच्छतेची कामे


संबंधित आधिकारी यांनी अकाऊंट विभागावर विश्‍वास ठेवून कोरे चेक सही करून दिले असतील तर या सिरीजचे सर्व चेक खर्‍या लाभार्थ्यांना देण्यात आले का? याची तपासणी करण्याची गरज
तब्बल सोळा वर्षापासून केंद्र व राज्य शासन स्वच्छतेसाठी भरगच्च निधी देवून आरोग्याचा सर्वात मोठा प्रश्‍न मिटविण्याच्या मार्गावर आहेत. २००४ साली भारत निर्मळ ग्राम योजना या नावाने स्वच्छतेची सुरूवात झाली होती. सुरूवातीला स्वच्छतेसाठी लोकप्रतिनिधी, मोठमोठे अधिकारी खराटे घेवून स्वच्छतेसाठी बाहेर पडल्यानंतर सर्व सामान्यांनीही स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेतला. सुरूवातीला लोकसहभागातून सुरूवात झालेली स्वच्छता कोट्यावधीच्या निधीवर येवून ठेपली.

ground reporting

स्वच्छता आणि आरोग्य हे महत्त्वाचे प्रश्‍न सर्व सामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाने या योजनेकडे विशेष लक्ष दिले. स्वच्छता मिशन अंतर्गत झालेल्या कामाची तपासणी दिल्लीच्या पथकाद्वारे होणार म्हणून जिल्हास्तरावरही चांगले कामे झाल्याचे दिसून येत होते. ही योजना सुरू असतांना पुन्हा या योजनेचे नामकरण झाले. ग्रामपंचायत स्तरावर राबवल्या जाणार्‍या योजनेचे दुसरे नाव स्वच्छ भारत मिशन करण्यात आले. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत २०१४ साली मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेच्या कामाची सुरूवात झाली. हात धुण्यापासून सुरू झालेली योजना सांडपाण्यापर्यंत येवून टेकली. २०१४ साली याोजनेतून मोठ्या प्रमाणात शौचालय, शोच खड्डे, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा अशा योजना राबविण्यात आल्या. या योजनेत शौचालयाचा निधी पाहता प्रत्येक लाभार्थ्याला १२ हजार रूपये प्रमाणे अशा प्रकारे एकट्या शौचालयातच कोट्यवधी रूपये देण्यात आले. ही योजना २०१४ ते २०१८ पर्यंत सुरळीत सुरू होती. स्वच्छतेचा प्रश्‍न जिल्हा परिषद प्रशासन या योजनेकडे विशेष लक्ष देवून कामे करून घेत होती. या योजनेचा लाभ ग्रामस्तरावर मोठ्या प्रमाणात झाला. गुडमॉर्निंग योजनेच्या माध्यमाने ग्रामस्थांना शौचालयात शौच करण्यासाठी प्रशासनाने प्रावृत्त केले. ही बाब अभिनंदनीय ठरली, घरोघरी शौचालय झाले. तसेच सांडपाण्याचेही महत्त्व ग्रामस्थांना कळले. घनकचर्‍याच्या माध्यमाने कचरा एका ठिकाणी गोळा झाला अशा काही महत्त्वकांक्षी कामे या योजनेतून झाली. नेमका या योजनेत भ्रष्टाचार कुठे झाला? या संदर्भात अनेकांनी तक्रारीपण केल्या. परंतू स्वच्छतेच्या भ्रष्टाचाराला पेव फुटले नाही, आजही ग्रामीण भागात जावून स्वच्छतेच्या माध्यमातून झालेल्या कामाची पाहणी केली तर शौच खड्डे, घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन याची काय अवस्था झालेली आहे. परंतू बीड पंचायत समितीत २०१७-१८ साली भारत स्वच्छता मिशन अंतर्गत झालेल्या मंजुर कामांना चेक वाटप करण्यात आले. लाभार्थ्यांना चेक गेले, त्यांना त्याचा लाभ भेटला ही बाब योग्य आहे. परंतू बीड पंचायत समितीत २०१७-१८ सालचे संबंधित अधिकारी यांची सही झालेले कोरे चेक आढळून आले. विशेष म्हणजे बीड पंचायत समिती कार्यालयात अक्षरश: अग्निकुंड पेटवून जुन्या कागदपत्राची होळी सुरू होती. या अग्निकुंडातून सही झालेले ब्लँक चेक वाचले. विशेष म्हणजे रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने या ब्लँक चेक संदर्भात आणखी चौकशी केली असता त्या चेक सोबत लाभार्थ्यांना मंजूर झालेले चेक जे की, रद्द करण्यात आले होते परंतू काही चेक असे होते की लाभार्थ्यांची त्या चेकवर नावे होती. वरिष्ठांची त्या चेकवर सही झालेली होती, विशेष म्हणजे ते चेकही रद्द केलेले नव्हते तर मग लाभार्थ्यांना हे चेक का देण्यात आले नाही? असे अनेक प्रश्‍न संशयाच्या भोवर्‍यात असून अग्निकुंडातून वाचलेल्या त्या चेकमुळे स्वच्छतेच्या कामाला ग्रहण लागले असून या सर्व कामाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.
बीड शहरातील शासकीय कार्यालयात सध्या स्वच्छता मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. विशेष म्हणजे सर्व कार्यालयात संबंधित कर्मचारी स्वखर्चाने कार्यालय स्वच्छ करून रंगरंगोटी करून घेत आहेत. परंतू काही कार्यालयात स्वच्छतेच्या नावावर फक्त कागदपत्र जाळण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचे दिसून आले. अशाच प्रकारे बीड पंचायत समितीत गेल्या ८ दिवसापूर्वी स्वच्छता सुरू असतांना स्वच्छता कमी व अग्निकुंड मोठा दिसत होता. या दरम्यान रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने बीड पंचायत समितीत अंकाऊंट विभागात जावून पाहणी केली असता अनेक फाईली जाळण्यासाठी थोडीफार तपासणी करून अग्निकुंडात टाकण्याचे काम सुरू होते. कार्यालयात चोहीकडे कचरा पसरलेला असतांना एका पिशवीत मोठ्या प्रमाणात कचर्‍यासोबतच चेक ठेवलेले आढळून आले. त्यावेळी कार्यालयात कवडे नावाचे कर्मचारी उपस्थित होते. रविवारचा दिवस असल्याने कार्यालयात स्वच्छता करण्यासाठी काही कर्मचारी सुट्टी असतांनाही कार्यालयात आलेले होते. दरम्यान त्या चेकच्या पिशवीत कशा प्रकारचे चेक आहेत याची पाहणी केली असता २०१७-१८ साली लाभार्थ्यांना देण्यासाठी बीडीओ यांच्या सहीचे चेक दिसून आले. परंतू त्या चेकवर रद्द म्हणून उल्लेख करण्यात आलेले होता. ही बाब योग्य आहे, परंतू काही लाभार्त्यांचे चेक रद्द ही करण्यात आले नव्हते. तर मग ते लाभार्थ्यांना का देण्यात आले नाही. तसेच पुन्हा पाहणी केली असता अक्षरश: संबंधित अधिकारी यांनी ब्लँक चेक सही करून ठेवल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे या चेकवर दिनांक किंवा लाभार्थ्याचे नावही नाही. हे कोरे चेक आजही उपयोगी असल्याचे दिसून येत होते. कोर्‍या चेकवर अधिकार्‍यांच्या सह्या हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद वाटला. म्हणून पंचायत समिती अकाऊंटंट यांच्याशी विचारणा केली. परंतू कोणीही समाधानकारक उत्तर दिले नाही म्हणून संबंधित अधिकारी यांना कॉल करून व्हाटसऍप मॅसेजही पाठवला परंतू रिप्लाय मिळाला नाही. एकंदरीत २०१७-१८ साली झालेल्या स्वच्छतेच्या कामावर प्रश्‍न चिन्ह लागले असून या कामाचे अनेक वेळा ऑडीट झाले असतील तरी मग या संबंधित चेक संदर्भात संबंधित अकाऊंटंटने वरिष्ठांच्या लक्षात ही बाब का आणून दिली नाही? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत असून जिल्हा प्रशासनाने कोर्‍या चेक संदर्भात सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.

‘ती’ सही ‘त्या’ अधिकार्‍याची का?
भारत स्वच्छता मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रूपये लाभार्थ्यांना देण्यात आले. या दरम्यान संबंधित अधिकार्‍यांनी कोर्‍या चेकवर सही करून संबंधित अकाऊंटंटला दिले असावे. ही बाब प्रशासकीय असली तरी कोर्‍या चेक शिल्लक राहणे आणि ही बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून न देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. म्हणून जिल्हा प्रशासनाने २०१७-१८ साली बीड पंचातय समिती अंतर्गत झालेल्या कामाची चौकशी करावी तसेच जे ब्लँक चेक सहीचे आढळून आलेले आहेत त्या सिरीजचे चेक खर्‍या लाभार्थ्यांना देण्यात आले का? याचीही सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. चेकवर असलेली सही तत्कालीन स्वच्छता बीडीओ यांचीच आहे का? किंवा बनावट सहीचा चेकवर उपयोग झाला? याचाही तपास करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे २०१७-१८ साली भारत स्वच्छता मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झालेले असून या चेककडे पाहता बोगस कामे झाल्याचे दिसूून येत आहे. या ब्लँक चेकचीच नव्हे तर त्या काळात झालेल्या कामाचीही सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.

भारत स्वच्छता मिशनसाठी मोठा निधी
२००४ पासून भारत निर्मळ ग्राम योजना सुरू झाली. या योजनेतून कोट्यवधी रूपये स्वच्छतेवर खर्च करण्यात आले. पुढे ही योजना भारत स्वच्छता मिशन नावाने सुरूच ठेवण्यात आली. यासाठी पंधरा वित्त आयोग व डिपीडीसीमधून मोठा निधी देण्यात येतो. स्वच्छतेच्या कामात शौचालय, सांडपाणी, घनकचरा, यासारखे कामे करण्यात आली. ज्या गावात स्वच्छता मिशन अभियान राबविण्यात आले त्या गावातून संबंधित कामाच्या तक्रारीपण येत होत्या. परंतू या तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच कामात बोगसगिरी वाढल्याचे दिसून येत आहे. बीड पंचायत समितीतून झालेल्या कामाची यादी संबंधित अंकाऊंटंटला मागितली असता यादी देण्यासाठीही संंबंधित विभाग असमर्थ ठरले.

Most Popular

error: Content is protected !!