मुंबई (रिपोर्टर) राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या शासकीय निवासस्थानी ईडीची छापेमारी सुरू झाली आहे. आज सकाळी 6.30 च्या सुमारास ईडीने ही छापेमारी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अनिल परबांशी संबंधित 7 ठिकाणांवर ईडीने धाड टाकली आहे. अनिल परबांविरोधात ईडीने मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.
शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांमागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. आता अनिल परब यांच्यावर देखील ईडीने कारवाईचा फास आवळण्यास सुरूवात केली आहे. मनी लाँड्रिगप्रकरणी ईडीने परबांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. छापेमारी झाल्यानंतर ईडी त्यांना समन्स देखील बजावू शकते.छापेमारीवेळी अनिल परबांचे शासकीय निवासस्थान अंजिक्य तारा येथे सीआरपीएफ जवान तैनात करण्यात आले आहे.
मनी लॉड्रिंगप्रकरणी यापूर्वीदेखील अनिल परबांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आलेली आहे. परिवहन विभागातील बदल्यांमध्ये गैरप्रकार करून कोट्यवधींची कमाई केल्याचा आरोपही अनिल परबांविरोधात करण्यात आला आहे. याप्रकरमी आरटीओचे अधिकारी बजरंग खरमाटे यांचीदेखील ईडीने चौकशी केली होती. ईडीची आजची कारवाई याच प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, अद्याप ईडीकडून याप्रकरणी अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. याशिवाय बेनामी संपत्तीप्रकरणी काही दिवसांपूर्वीच आयकर विभागाने परब यांच्याशी संबंधित काही ठिकाणी छापेमारी केली होती. त्यात दापोली रिसॉर्टचादेखील समावेश होता. तसेच खरमाटे आणि वांद्रेतील परबांच्या सीएच्या घरीदेखील धाड टाकण्यात आली होती.
पारदर्शक तपास व्हावा -अजित पवार
कारवाया करणे, तपास करणे हे तपास यंत्रणांचा अधिकार असून याप्रकरणी आता अनिल परब यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. परंतु कुठल्या बेसवर ही कारवाई सुरू आहे, याची माहिती नाही. कारण मागे काही जणांनी सुतोचाव केला होता की, आता यांचा नंबर, नंतर त्यांचा नंबर अशा गोष्टी काही जण बोलतात आणि नंतर तशाच पद्धतीने घडते. यामध्ये कुणाचाही हस्तक्षेप न होता पारदर्शकपणे तपास करण्याकरिता कोणाची ना नाहीये, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सात ठिकाणांवर आज ईडीने छापेमारी केली. त्याप्रकरणी अजित पवार बोलत होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग राज्य सरकारच्या हातात आहे. सीआयडी राज्य सरकारच्या हातात आहे. त्याच्याकडे काही तक्रारी आल्या तर राज्य सरकारची यंत्रणा कारवाई करू शकते, त्याप्रकारे केंद्राचीदेखील यंत्रणा कारवाई करू शकते. तो अधिकार कायद्याने त्यांना दिलेला आहे, पण त्याचा गैरवापर होऊ नये याची माफक अपेक्षा सर्वांची आहे.
